कोपरगांवकरांची वाढीव घरपट्टीतुन मुक्तता करा; मुख्यमंत्री शिंदेकडे आ. काळेंची मागणी
Relieve Kopargaonkars from increased rent; Come to Chief Minister Shinde. kale demand
Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Published on Tue20 Sep, 19.10 pm
By
राजेंद्र सालकर
By
राजेंद्र सालकर
कोपरगाव : कोपरगाव नगरपालिकेने केलेल्या अवास्तव घरपट्टी वाढीचा प्रश्न ऐरणीवर असून फेर सर्वेक्षण करून या जाचक घरपट्टीतून कोपरगावकरांची मुक्तता करावी अशी मागणी स्थानिक आमदार आशुतोष काळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात आ.आशुतोष काळे यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, कोपरगांव नगरपरिषद हि ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद असून किमान ७० ते ८० हजार लोकसंख्या आहे. कोपरगांव नगरपरिषदेने कर वाढविण्याच्या धोरणानुसार भाडे मूल्यावर कर न आकारता भांडवली मूल्यावर कर आकारणी केलेली आहे. त्यानुसार गुणांक हा ०.२० वरून ०.२५ इतका घेण्यात आल्यामुळे सन २०१६ पासून ते सन २०२२ पर्यंतच्या वाढीव रेडीरेकनरचा रेट तसेच वाढीव झालेल्या बांधकामचा रेट असे गृहीत धरून कोणत्याही मालमत्तेचे आकारणीच्या पद्धतीनुसार योग्य पद्धत न अवलंबता ढोबळ मानाने मालमत्ता कर आकारणी करण्यात आलेली आहे.
तसेच ५०० स्क्वे. फुटापर्यंतच्या मालमत्तेवर यापूर्वी भांडवली मूल्यावर कधीही कर आकारणी झालेली नसतांना या वर्षी नगरपरिषदेने ५०० स्क्वे. फुटावरही देखील कर आकारणी केलेली आहे. हि सर्व सामान्य नागरिकांना न परवडणारी करवाढ आहे. त्याचप्रमाणे घरगुती वापर व व्यवसायिक वापर यांचे विभाजनही न केल्यामुळे नागरिकांना अवास्तव घरपट्टीची आकारणी झालेली आहे. आधीच दोन वर्ष कोरोना काळात बाजारपेठ ठप्प असल्यामुळे नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडलेले आहे. त्यात अशा पद्धतीची जाचक कर आकारणी राज्यात फक्त तीनच नगरपरिषदांना केलेली आहे. याबाबत आपण जातीने लक्ष घालून संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांना सूचना देवून पूर्वीप्रमाणेच भाडेमुल्यावर कर आकारणी करावी व कोपरगांव शहरातील नागरिकांना वाढीव घरपट्टीच्या जाचातून मुक्त करावे अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
Post Views:
370
