वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा देण्याचा फार्स कोणाच्या सांगण्यावरून; जाहीर खुलासा करा : माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांची मागणी
At the behest of anyone issuing notices of increased rent; Make public disclosure: Demand of former mayor Rajendra Sonawane
मुख्याधिकारी गोसावींची आ.काळेंच्या बैठकीतील भूमिका संशयास्पद?Mukhadhikari Gosavi’s role in the recent meeting suspicious?
Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Published on Sun.25 Sep, 17.00 pm
By
राजेंद्र सालकर
By
राजेंद्र सालकर
कोपरगाव : शहरातील नागरिकांना आधी अवास्तव करवाढीच्या नोटिसा पाठविणा-या नगरपालिका मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी आ. आशुतोष काळे यांच्या आढावा बैठकीत सर्वेक्षण चुकीचे असल्याची कबुली देऊन फेर सर्वेक्षणाची ग्वाही देऊन घूमजाव केले.ही त्यांची भूमिका संशयास्पद? असल्याने मग त्यांनी या वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा देण्याचा फार्स कोणाच्या सांगण्यावरून केला ? याचा जाहीर खुलासा करावा अशी जोरदार मागणी माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
मुख्याधिकारी यांची दुटप्पी भूमिका
वाढीव घरपट्टीवर फेर विचार करा अशी
प्रथमता मागणी करणाऱ्या सेना भाजप रिपाई (आठवले गट) युतीसमोर मुख्याधिकाऱ्यांनी करवाढ चुकीची झाल्याचे मान्य करून सर्व मालमत्ताधारकांनी करवाढीबाबतच्या नोटीसीला हरकती घ्या, ही करवाढ कमी करू, असे आश्वासन दिले मात्र हरकती घेण्यापूर्वी थकबाकी भरा अशी जाचक अट घातली होती. आज तेच विनाशर्त फेर सर्वेक्षण व कर वाढ कमी करण्याचे आश्वासन एका बैठकीत देता हे कसे ? ही मुख्याधिकारी यांची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप सोनवणे यांनी केला आहे.
तपास की फार्स?
कोपरगाव आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून चुकीचा सर्व्हे झाल्याची कबुली मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी शुक्रवारी आ. आशुतोष काळे यांच्या आढावा बैठकीत दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या बैठकीस त्यांनी आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा झालेला अहवाल तपासला असता या सर्व्हेत चूका झाल्याचे सपशेल मान्य केले आहे. मुख्याधिकारी गोसावी यांच्या वेगवेगळ्या विधानामुळे त्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.आधी वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा देणे व शहरातील नागरिकांना वेठीस धरणे आणि नंतर घरपट्टी कमी करू, असे सांगणे हा कुणाच्या सांगण्यावरून, कुणाला तरी श्रेय मिळवून देण्यासाठी तपास की फार्स?असा सवाल केला.
चुकीच्या सर्वेक्षणाला कंपनीला ७५ लाख का दिले?
आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने मिळकतीचे मूल्यांकन निश्चित करताना कायदेशीर तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन केले आहे. मिळकतीची वयोमर्यादा, बांधकामाचा कालावधी, प्लॉटमधील रिकामी जागा, घरालगतची रिकामी जागा, घराचा प्रकार, बांधकामाचे स्वरूप, झोपडीवजा घर, धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक मुतारी इत्यादीचा विचार न करता चुकीचे सर्वेक्षण केलेले आहे. नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याचे हे नगर परिषद प्रशासनाला माहीत होते तरीही या चुकीच्या सर्वेक्षणाच्या नोटिसा लोकांना का पाठविल्या ? आता फेरसर्वेक्षण करणार असल्याचे म्हटले आहे; पण मग चुकीच्या सर्वेक्षणाला या कंपनीला ७५ लाख रुपये कोणत्या आधारे व का दिले? , याचा खुलासा मुख्याधिकारी गोसावी यांनी करावा, अशी मागणी सोनवणे यांनी पत्रकातून केली आहे.
करवाढ कायदयाने फक्त ४०% पर्यंतच करता येते ? मग
भाजप सेना रिपाई (आठवले गट) युतीने २७ सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिल्यानंतर आता तेच मुख्याधिकारी म्हणतात कायदा व नियमाने ४०% वाढ करता येते असे स्वतः प्रसार माध्यमांसमोर सांगतात. मात्र इकडे नोटीसा देताना प्रत्यक्षात त्यात ३०० ते ४०० टक्के वाढ त्यांनी कशी केली ? कोणाच्या सांगण्यावरून लादली? या सर्व बाबी संशयास्पद आहेत.
चुका सुधारा व जनतेला दिलासा द्या,
अहमदनगर जिल्ह्यात कोणत्याही नगरपालिकेने अशा प्रकारे मालमत्ता करामध्ये भरमसाठ वाढ केलेली नाही. मात्र, कोपरगाव नगर परिषदेने का केली हे समजायला मार्ग नाही. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने झालेली ही जाचक करवाढ त्वरित रद्द करावी आणि जुन्याच पद्धतीने कर आकारणी करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी राजेंद्र सोनवणे यांनी केली आहे.





