जमिनी आमच्या..रोजगार कुणाच्या? कोपरगावच्या भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी आता ठोस भूमिका घेण्याची वेळ

Our Lands… Whose Jobs? The Time Has Come to Take a Firm Stand for the Rights of Kopargaon’s Sons of the Soil.

या लेखाचा आशय “भूमिपुत्रांचा हक्क, विकास विरुद्ध रोजगार, कोपरगावची उपेक्षा आणि स्थानिक अस्मिता” असा 

Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन, May 24 Sun15.00 Pm.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव तालुक्याच्या जडणघडणीत शिक्षण, सहकार, साखर कारखानदारी आणि दुग्ध व्यवसायाचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. सहकाराच्या चळवळीने ग्रामीण अर्थकारणाला बळ दिले,साखर कारखानदारीमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनाला स्थैर्य मिळाले, तर दूध व्यवसायाने हजारो कुटुंबांना आधार दिला. याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या संस्थांनी ग्रामीण भागातील युवकांना नवे भविष्य दिले. या सर्व घटकांनी मिळून कोपरगावला सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक ओळख निर्माण करून दिली, हे निर्विवाद सत्य आहे.

कर्मवीर शंकरराव काळे यांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील युवकांना, विशेषतः मुलींना शिक्षणाची दारे खुली करून दिली. सहकार आणि सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे यांनी तंत्रशिक्षणाचा पाया घालत सामान्य घरातील मुलांना अभियांत्रिकी फार्मसी सैनिकी असे  उच्चशिक्षित होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली.त्याचप्रमाणे के. बी. रोहमारे यांनी महाविद्यालयांच्या उभारणीतून ग्रामीण विद्यार्थ्यांना घडवण्याचे मोठे कार्य केले. आत्मा मलिक, एस.जे.एस. यांसारख्या संस्थांनीही इंग्लिश मीडियम, व्यावसायिक आणि आधुनिक शिक्षणाच्या माध्यमातून कोपरगावला “शैक्षणिक हब” म्हणून ओळख मिळवून दिली. ही कोपरगावच्या इतिहासातील मोठी उपलब्धी मानावी लागेल.

मात्र आजचा खरा प्रश्न शिक्षणाचा नाही, तर रोजगाराचा आहे. 

कोपरगावातील युवक शिकत आहेत, पदव्या घेत आहेत, स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होत आहेत; पण नोकरीसाठी त्यांना पुणे, मुंबई, नाशिक, बंगळुरू किंवा परदेशाची वाट धरावी लागते. शिक्षणासाठी गावाने मुलांना घडवायचे आणि नंतर त्याच मुलांनी आई-वडील, शेती, गाव सोडून बाहेर जाऊन स्थायिक व्हायचे, ही शोकांतिका किती दिवस चालणार?

कोपरगाव हे दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण आहे. रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्ग,  विमानतळ आणि आता सोनेवाडीसारखी मोठी औद्योगिक वसाहत, या सर्व गोष्टी कोपरगावला औद्योगिक व आर्थिक केंद्र बनवू शकतात. नुकतेच शिर्डी येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये निबे उद्योग समूहा’च्या वतीने विकसित तोफगोळा उत्पादन आणि सीएनजी प्रकल्पाचे उद्घाटन केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात झाले. विकासाचे स्वागतच आहे; पण या विकासात स्थानिक भूमिपुत्रांचा हिस्सा किती, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार, गावांवर वाहतूक आणि प्रदूषणाचा ताण वाढणार; पण रोजगार मात्र बाहेरच्या लोकांना मिळणार असेल, तर स्थानिकांमध्ये नाराजी वाढणारच. आज कोपरगावच्या युवकाला मदत नको, तर संधी हवी आहे. उद्योगांमध्ये स्थानिक युवकांना प्राधान्य, कौशल्य प्रशिक्षण, छोट्या व्यावसायिकांना कंत्राटी संधी आणि भूमिपुत्रांसाठी रोजगाराचे ठोस धोरण आवश्यक आहे.

कारण कोपरगावचा विकास केवळ रस्ते, गटारी आणि उंच इमारतींनी मोजला जाणार नाही. खरा विकास तेव्हाच होईल, जेव्हा इथल्या तरुणाच्या हाताला स्वतःच्या मातीत काम मिळेल, शेतकऱ्याच्या मुलाला गाव सोडावे लागणार नाही आणि स्थानिकांच्या श्रमातून निर्माण होणारे उत्पन्न पुन्हा कोपरगावच्या विकासासाठी वापरले जाईल.आज वेळ आली आहे. विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पात भूमिपुत्रांचा हक्क ठामपणे मांडण्याची. अन्यथा उद्याचा इतिहास पुन्हा तोच सवाल विचारेल,“जमिनी आमच्या… पण विकास कुणाचा?”

चौकट

कोपरगावला कायम दुय्यम वागणूक का?

ऐतिहासिक, पौराणिक वारसा… रेल्वे, रस्ते, दळणवळणाच्या दृष्टीने मध्यवर्ती स्थान… सहकार, साखर कारखानदारी, शिक्षण आणि बागायती शेतीची मजबूत परंपरा… एवढी ताकद असूनही कोपरगावला नेहमीच दुय्यम वागणूक मिळाल्याची भावना जनमानसात खोलवर आहे.

एकेकाळी सहा साखर कारखान्यांनी गाजलेला हा तालुका फळबागा, द्राक्षबागा आणि समृद्ध शेतीमुळे “कॅलिफोर्निया” म्हणून ओळखला जात होता. पण पाणी राजकारणात कोपरगावचे हक्काचे पाणी पळवले गेले. साईकृपेने निळवंडेचे पाणी मिळण्याची आशा निर्माण झाली, पण त्यालाही राजकारणाचे मांजर आडवे गेले.

अहमदनगर जिल्हा विभाजनाचा विषय निघाला तरी कोपरगाव मागेच. प्रांत कार्यालय, मध्यवर्ती पोस्ट कार्यालय, टेलिफोन कार्यालय, प्रत्येक वेळी कोपरगावला ठेंगा. न्यायालयाचेही तुकडे झाले. शिर्डी कॉर्पोरेशनची संकल्पना आली तेव्हाही कोपरगावला बाहेर ठेवण्यात आले. स्मार्ट सिटीच्या चर्चेतही नाव नाही.  कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकास निधी वाटताना देखील कोपरगावच्या वाट्याला कायम पाने पुसण्याचीच वेळ आली.

हे सर्व असूनही कोपरगाव थांबले नाही. येथील नागरिकांनी स्वतःच्या हिमतीवर शिक्षण संस्था उभ्या केल्या, उद्योग उभे केले, शहराचा चेहरामोहरा बदलला. सरकारपेक्षा लोकांच्या कष्टाने कोपरगाव उभे राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे.

प्रश्न एवढाच, एवढी क्षमता, एवढे भौगोलिक महत्त्व, एवढी आर्थिक ताकद असलेल्या कोपरगावला शासनाने कायम दुय्यम का मानले?

वेळीच न्याय मिळाला असता, तर आज कोपरगाव हे महाराष्ट्रातील मोठ्या आर्थिक केंद्रांपैकी एक झाले असते, यात शंका नाही.