घरपट्टीचा गोंधळ की राजकारणाचा खेळ?

Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,Jun25Thu 19.20 Pm.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव :शहरातील घरपट्टी वाढीचा विषय आता केवळ कर आकारणीचा राहिलेला नाही, तर तो सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत झालेला गदारोळ, विरोधकांचा सभात्याग आणि त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी केलेला पलटवार यामुळे एक प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो—यामध्ये नागरिकांचा नेमका दोष काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक घरपट्टी वाढ अवाजवी असल्याचा आरोप करीत आहेत. अनेक मालमत्तांवर दुप्पट, तिप्पट तर काही ठिकाणी चौपट करवाढ झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. नागरिकांना कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता वाढीव कर आकारण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी गटाचे म्हणणे आहे की, ही करवाढ आजची नसून सन २०२०-२१ मधील ठरावाचा परिणाम आहे. म्हणजेच ज्यांनी आज आंदोलन उभारले, त्यांच्याच काळात या प्रक्रियेची बीजे रोवली गेली होती, असा दावा केला जात आहे.

दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमध्ये काही प्रमाणात तथ्य असू शकते. परंतु प्रश्न असा आहे की, जर करवाढीची प्रक्रिया २०२० मध्ये सुरू झाली होती तर त्या काळात जनतेला त्याची माहिती का देण्यात आली नाही? आणि जर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना ही वाढ चुकीची वाटत असेल, तर सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी अधिक पारदर्शक भूमिका का घेतली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना अपेक्षित आहेत.

खरे तर घरपट्टी वाढीचा विषय हा राजकीय प्रतिष्ठेचा नसून आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थापनाचा विषय आहे. नगरपरिषदेला विकासकामांसाठी निधी हवा, सुविधा द्यायच्या असतात, कर्मचारी पगार आणि पायाभूत कामांचा खर्च भागवावा लागतो. त्यासाठी महसूल वाढ आवश्यक असतो. मात्र त्याचवेळी करवाढ न्याय्य, पारदर्शक आणि नागरिकांना परवडणारी असणेही तितकेच आवश्यक आहे.

आज नागरिकांच्या मनात दोन शंका आहेत. पहिली म्हणजे त्यांच्या मालमत्तेचे वर्गीकरण कोणत्या निकषांवर झाले? आणि दुसरी म्हणजे त्यांच्या घरपट्टीत इतकी मोठी वाढ का झाली? या दोन्ही प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रशासनाकडे असली पाहिजेत. कारण माहितीचा अभावच संशयाला जन्म देतो आणि संशयातून आंदोलन उभे राहते.

घरपट्टीच्या या वादात सत्ताधारी विरोधकांना दोष देत आहेत, तर विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर जनतेची लूट केल्याचा आरोप करीत आहेत. मात्र या राजकीय चकमकीत सर्वसामान्य करदाते नागरिकच सर्वाधिक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे आता आरोप-प्रत्यारोप थांबवून नगरपरिषद, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यात खुली चर्चा होणे आवश्यक आहे.

घरपट्टी वाढ योग्य की अयोग्य याचा अंतिम निर्णय कागदपत्रे, नियम आणि वस्तुस्थितीच्या आधारे होईल. पण एक गोष्ट निश्चित आहे—जनतेच्या खिशाला झळ बसत असताना राजकारणाचे गुणाकार आणि जबाबदारीचे भागाकार सुरू राहिले, तर नागरिकांचा लोकप्रतिनिधींवरील विश्वास मात्र निश्चितच वजाबाकीत जाईल.