आर्थिक नागरीसोयीसुविधांचा विचार करता अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कोपरगावातच व्हावे – संजय काळे
Considering financial civic amenities, Additional Collector’s office should be in Kopargaon – Sanjay Kale
Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Published onFir7 June24,15.30Pm
By राजेंद्र सालकर
By राजेंद्र सालकर
कोपरगाव : शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय नागरिक, कर्मचारी व कार्यालय इमारत या आर्थिक व नागरी सोयीसुविधांचा विचार करता स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी ऐवजी कोपरगाव शहरात देण्यात यावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी एका पत्राद्वारे राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे
राज्यातील सर्वांत मोठा जिल्हा असलेल्या नगर जिह्यात आता दोन ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू होणार आहे. राज्य सरकारने शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे उत्तर नगरमधील नागरिकांची ससेहोलपट थांबणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे ‘शिर्डी जिल्हा’ होणार, अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र यावर सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना देखील त्यांनी पाठवले आहे
क्षेत्रफळाने राज्यात सर्वांत मोठय़ा असणाऱ्या नगर जिह्याचे विभाजन केले जावे, ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र, उत्तर नगर जिह्यातील नेत्यांनी हा प्रश्न राजकीय केल्याने श्रीरामपूर संगमनेर कार्यालय कोपरगाव , या वादात विभाजन रखडले आहे. त्यात आता विखे-पाटील यांनी श्रीरामपूर संगमनेर आणी कोपरगाव सोडून अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डीसाठी मंजूर करून घेतले आहे. यामुळे अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, राहुरी आणि श्रीरामपूर तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांशी संबंधित कामे शिर्डीतच मार्गी लागणार आहेत. मात्र, या निर्णयाला सामाजिक कार्य कोपरगाव चे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी विरोध केला आहे.
संजय काळे यांनी मुख्य सचिव यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ना राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री, महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन हे शिर्डी विधानसभा मतदार संघातून निवडून आलेले आमदार आहेत. काल ( ५जुलै) रोजी एका शासन निर्णया द्वारे महसूल व वन विभागाने जिल्हा विभाजनाचे चोर पाऊल टाकत शिर्डी शहरात अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्माण करण्याची घोषणा केली. कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, संगमनेर राहूरी व अकोले अशा सहा तालुक्यांसाठी ह्या कार्यालयाची निर्मिती झाली.अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामान्य शेतकरी, शेतमजूर, दलीत, आदिवासी इ० नागरीकांना वरचेवर, यावे लागते. शिर्डी शहरात ह्या पूर्वी देखील उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालय दाखल झालेले आहे. राहाता व कोपरगाव तालुक्यांसाठी हे कार्यालय आहे. दिनांक १५ ऑगस्ट २०१३ रोजी प्रांताधिकारी कार्यालय शिर्डी शहरात, भाडोत्री जागेत दुसऱ्या मजल्यावर आहे. दहा वर्षात शासन प्रांत कार्यालयासाठी स्वतःची इमारत तयार करू शकले नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे शिर्डी शहरातील जमीनीचे आकाशाला भिडलेले दर. शिर्डी प्रांत कार्यालय नगरपालिकेला भाड्यापोटी दरमहा 24 हजार रुपये शासनाच्या तिजोरीतून भरत आहे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या धार्मिक स्थळ शिर्डीचे अर्थकारण गर्दीवर अवलंबून असल्यामुळे सातत्याने होणाऱ्या गर्दीमुळे शिर्डी शहरात लॉजिंग, बोर्डींग, टॅक्सी, रिक्षा, जेवन, नास्ता, चहा इतर सुविधा अहमदनगर जिल्हयातील ह्या वरील सहा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील नागरीकांना परवडणाऱ्या नाही. हा प्रश्न एक दिवसा साठी नाही तो रोज आणि आयुष्यभर सहा तालुक्यातील जनतेला सहन करावा लागणार आहे असेही पत्रात काळे यांनी म्हटले आहे
संदर्भीय शासन निर्णयाने आपण आज सहा अधिकारी, कर्मचारी यांची नेमणूक केली. शिर्डी गावात शासन कर्मचारी निवास नसल्यामुळे भाडोत्री घर पहावे लागतील, ते भाडे कर्मचारी अधिकाऱ्यांना परवडतील काय ? त्यामुळे अधिकारी /कर्मचारी मुख्यालयाला राहणार नाही, राहात नाहीत. त्याचा परिणाम कामावर निश्चितच होणार. सामान्य माणसांच्या सुविधांच्या त्याच्या खिशाला होणाऱ्या त्रासाचा निर्णय घेताना वातानुकूलित मंत्रालयात बसून दुर्दैवाने या गोष्टींचा विचार केला जात नाही असेच स्पष्ट दिसते. असेही काळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे
या या तुलनेत कोपरगाव शहरात अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करणे कसे योग्य आहे हे सांगताना काळे यांनी म्हटले आहे की मुळात कोपरगाव तालुका आहे, कोपरगाव प्रशासकिय कार्यालयाचा दुसरा मजला संपूर्ण मोकळा आहे.,शासनाला कार्यालयाचे भाडे द्यावे लागणार नाही, शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या बैठकांसाठी, कॉन्फरन्स हॉल आहे., कार्यालया जवळ मोठे पार्किंग साठी जागा आहे., प्रशासकिय इमारत बस स्थानका पासून पायी पाच मिनीटांचे अंतरावर आहे., दळणवळणासाठी रा.मा. ३५, रा.मा.६५, राष्ट्रीय महामार्ग १६१ असून रेल्वे देखील उपलब्ध आहे, कोपरगावातील रिक्षा, टॅक्सी, हॉटेल, खानावळ सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या आहेत., कर्मचाऱ्यांसाठी घरे व इतर करमणूकीच्या सुविधा, शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, बाजारपेठ उपलब्ध आहे. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कोपरगावात चालू केल्यास शासनाला कुठलाही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही. त्याच बरोबर अपर जिल्हाधिकारी केवळ सहा तालुक्यांचेच काम करतील.
शिर्डीच्या सर्व शासकिय कार्यालयांचे अधिकारी/कर्मचारी यांचा जास्तीत जास्त वेळ शिर्डीला दर्शनाला येणाऱ्या त्यांच्या विभागांच्या अधिकारी ,मंत्री, नेते, त्यांचे नातेवाईक यांचीच बडदास्त ठेवण्यात जातो. तो कोपरगावला कार्यालय झाल्यास टळणार.परंतु धार्मिक व पर्यटन, तसेच कायम गर्दी असणाऱ्या महागड्या शिर्डीत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माझा विरोध असून प्रसंगी जनहितासाठी मी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे. संजय काळे यांनी पत्रात शेवटी नमूद केले आहे
