कोपरगाव पालिका प्रशासनाकडून गतिमान कारभाराची अपेक्षा फोलच !
The expectation of dynamic management from the Kopargaon Municipal Administration is false !
पालिकेचा नियोजनशून्य आणि ढिसाळ कारभार,माजी नगरसेवक Nil planning&sloppy administration of the municipality, former corporator
तेंव्हा आपली बदली करून घ्यावी – माजी नगराध्यक्षThen you should transfer yourself – former mayor
Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Published onFir7 June24,15.00Pm
By राजेंद्र सालकर
कोपरगाव :प्रशासनाला मोकळीक दिल्यास शहराच्या हिताचे अनेक प्रश्न सुटतील, असा दावा प्रशासनाकडून अनेकदा केला जातो. तो खरा असल्याचे सिद्ध करण्याकडे दुर्लक्ष करून कारभार करण्यात प्रशासनाने आनंद मानला. लोकप्रतिनिधींच्या नावाने खडे फोडण्यातच प्रशासन गुंतलेले असते, हे यानिमित्ताने सिद्ध झाले आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. गेल्या वर्षभरापासून पालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्यानंतर सर्व कारभार पालिका प्रशासनाच्या हाती आला आहे. या वर्षभरात पालिकेच्या कारभारात कोणताही आमूलाग्र बदल झाल्याचे चित्र दिसले नाही. उलट, प्रशासकराज सुरू झाल्यापासून पालिकेत येणाऱ्या सर्वसामान्यांची कामे थांबली असल्याचे दिसते. सर्व अधिकार प्रशासनाच्या हाती आल्याने अधिकारी सर्वसामान्यांना दाद देत नाहीत.परिणामी लहानसहान कामांसाठीही नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. पालिकेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये प्रशासनाच्या हातात संपूर्ण कारभार येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पालिकेच्या निवडणुका लांबल्याने नगरसेवकांची मुदत गेल्या वर्षी म्हणजेच २९ डिसेंबर २०२१ मध्ये संपली. त्यानंतर राज्य सरकारने पालिका मुख्याधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. मुख्याधिकारी यांच्या कडे सर्व कारभार आल्याने पालिकेच्या कामात गतिमानता येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या वर्षभरातील प्रशासनाचा कारभार पाहिला असता ती अपेक्षा फोल ठरली.
लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे महत्त्वाचे प्रश्न, कामे मार्गी लागण्यास विलंब होतो, अशी ओरड प्रशासकीय अधिकारी वारंवार करतात. प्रशासनाला मोकळीक दिल्यास शहराच्या हिताचे अनेक प्रश्न सुटतील, असा दावाही अनेकदा प्रशासनाकडून केला जातो. तो खरा आहे, हे सिद्ध करून दाखविण्याची संधी या वर्षभरात अधिकाऱ्यांकडे होती. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून कारभार करण्यातच प्रशासनाने आनंद मानला. लोकप्रतिनिधींच्या नावाने खडे फोडण्यातच प्रशासन गुंतलेले असते हे यानिमित्ताने सिद्ध झाले आहे. पालिकेतील लोकप्रतिनिधी नागरिकांचे नेतृत्व करतात. मतदारांनी निवडून दिलेले असल्याने आपल्या भागात नक्की कोणत्या कामाची गरज आहे याची माहिती त्यांना असते. कोणते काम प्राधान्याने होणे गरजेचे आहे, आणि कोणते काम थोडे विलंबाने केले तरी चालेल हे त्यांना माहिती असते. याउलट प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे असते. एखाद्या कामासाठी निधी उपलब्ध झाला असेल; परंतु त्याची तातडीने आवश्यकता नसेल, तरीही केवळ निधी आहे म्हणून ते काम करायचे असे अधिकाऱ्यांचे धोरण असते. शहरातील विविध भागांतील चांगले तातडीने दुरुस्ती न करणे व नको त्या ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक टाकणे हा त्याचाच एक प्रकार आहे. नगरपालिका फंडातील कामांसाठी तीन लाखाची मर्यादा असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात न. पा. फंड मनमानीप्रमाणे वापरून लुटला जात असल्याचे तक्रार अनेक जण करतात
शहराचा विस्तार वाढत असताना शहर बकाल होऊ नये, यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. गेल्या काही वर्षांत विकास आराखड्यातील किती ‘डीपी रोड’ विकसित झाले, असा प्रश्न पडतो. ज्या भागांत, परिसरात बिल्डरांचे मोठे प्रकल्प झाले केवळ तेथीलच डीपी रस्ते विकसित झाले, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही तज्ज्ञाची गरज नाही. शहराच्या प्रश्नांवर आवाज उठवून प्रशासनाला जाब विचारण्याचा प्रयत्न प्रसारमाध्यमांनी केल्यास आकडेवारी देऊन, तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून भविष्यात अमुक इतके रस्ते रुंद केले जातील, अतिक्रमणे, वाहतुकीस अडथळा ठरणारे स्टॉल यांची ढोबळ आकडेवारी जाहीर करून माध्यमांच्या प्रतिनिधींनादेखील गुंडाळण्याची कला ;प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना चांगलीच अवगत असल्याचे दिसते. वाहतूक कोंडीत ही काही शहराच्या दृष्टीने मोठी भूषणावह गोष्ट नाही. अशा घटनांमुळे शहराची बदनामी होऊन नावलौकिक खराब होतो. असे असताना वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविताना याच्या त्याच्याकडे बोट दाखवून कारवाई करण्यात टाळाटाळ केली जाते
गेल्या काही वर्षांत शहराचा विस्तार होत आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर अंकुश नसणे, कामातील अनियमितता अशा अनेक गोष्टी विकासाला जबाबदार आहेत. रस्ते कोणत्या पद्धतीने करावेत, यासाठी पालिका प्रशासनान सल्लागार नेमते. या सल्लागारांना मोठे शुल्क म्हणून दिले जाते. रस्त्यांचा कामाचा दर्जा तपासून संबधित ठेकेदाराला कामाचे पैसे देण्याची जबाबदारी प्रशासनातील अधिकाऱ्यावर असते. मात्र, या प्रक्रियेकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेच जात नाही, हे रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जावरून स्पष्ट होते. विकास पावसाळ्यातच रस्त्याची दाणादाण उडते खड्डे पडतात यामुळे शहराचे आणि नागरिकांचे नुकसान झाले आहे, असा निष्कर्ष काढून आजवर निकृष्ट काम करणाऱ्या एकाही ठेकेदारावर कडक कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासनाने दाखविलेले नाही. प्रशासनातील संबधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केल्याचेही ऐकिवात नाही. ठेकेदार यांच्यावर कडक कारवाई करणार, अशा मोठ्या घोषणा प्रशासनाकडून वारंवार केल्या जातात; परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आजपर्यंत शहरातील अनेक रस्त्यांचे मुदतीचे आंत वाटोळे झाले परंतु एकाही ठेकेदाराला काळे यादीत टाकण्याचे ऐकवीत नाही असे का ? शहरातील विकासकामे नागरिकांकडून कररूपाने घेतल्या जाणाऱ्या पैशांतून होत असतात. त्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही. दिडवर्षभरापासून पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकाऱ्यांना उत्तदायित्वच राहिलेले नाही. विकासकामांचा दर्जा खालावला तरी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात काहीही फरक पडत नसल्याने; तसेच ठोस कारवाई देखील होत नसल्याने कामांचा दर्जा राखण्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. दुसरीकडे दोन्ही काळे व कोल्हे यांचे कार्यकर्ते एकमेकांच्या चुका शोधण्यात आरोप प्रत्यारोप करण्यात मशगुल असल्यामुळे विकास कामाच्या दर्जाकडे कोणाचेही लक्ष नाही कुणी त्याबाबत आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तर ठेकेदार म्हणून लाभार्थी असलेले मध्यस्थ ची भूमिका करून अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे काम करतात ज्या नागरिकांना त्रास होतो त्यांना शोषिक म्हणावे, झोपलेले म्हणावे, का झोपेची सोंग घेतलेले म्हणावे, कारण एवढे सर्व घडत असतानाही नागरीक कुठेही ओरड करताना दिसत नाही किंवा या विरोधात आवाज उठविण्याचे धाडस दाखवल्याचे ऐकवीत नाही गेल्या काही वर्षांत जणू हक्कासाठी भांडण्याचे कोपरगावातील नागरिक विसरूनच गेले की काय असा प्रश्न निर्माण होतो ?
