कोपरगावकरांना आता प्रतीक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची
Kopargaon residents are now waiting for the local government elections.
पुन्हा लढाई काळे – कोल्हे यांच्यातच The battle Again is between the kale and the kohle.
Rajendara C. Salkar, News Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन! , Wed11 Dec 19.00 Pm.By सालकर राजेंद्र
कोपरगाव : विधानसभेच्या निकालानंतर आता कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील नेतेमंडळींना जिल्हा परिषद पंचायत समिती, नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त होऊन अडीच वर्षांहून अधिक कालावधी झाला आहे. कधी आरक्षणाच्या मुद्यावरून तर कधी आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. नव्या वर्षात निवडणुका होतील, अशी आशा स्थानिक राजकीय नेत्यांची असून त्यादृष्टीने मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
विधानसभा निवडणूक निकालांचे पडसाद आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात, अशी अपेक्षा महायुतीचे स्थानिक नेते करू लागले आहेत. मार्च २०२२ रोजी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि त्यापाठोपाठ नगरपालिकेचा कालावधी संपला. तेंव्हापासून कोपरगाव पंचायत समिती, कोपरगाव नगरपालिका निवडणुका रखडत गेल्या. कार्यकाळ संपला. या निवडणुकांवर जवळजवळ जिल्हा परिषदेचे पाच, पंचायत समितीचे १० व नगरपालिकेच्या ३० सदस्य व एक नगराध्यक्ष अशा एकूण ४६ लोकप्रतिनिधींचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. या सर्वांना आता घरी बसावे लागले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकाद्वारे हाकला जात आहे. निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडे समस्या मांडल्यास ते जातीने लक्ष घालतात. किमान कार्यवाही सुरू होते. त्यामुळे पाणी, शाळा दुरुस्ती, रस्ते दुरुस्ती, सांडपाणी, नालेदुरुस्ती यांसारख्या समस्या सहज सोडवता येत होत्या; मात्र आता मनुष्यबळाअभावी सरकारी अधिकाऱ्यांना या समस्यांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही.
निवडणुका, सरकारी योजनांच्या कामात अधिकारी गुंतल्याने नागरी समस्या जैसे थे आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर लावण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी करू लागले आहेत.
२०१९ ची निवडणूक जिल्हा परिषदेच्या ५ गटासाठी आणि पंचायत समितीच्या १० गणांसाठी घेण्यात आली होती. कोपरगाव नगरपालिकेची निवडणूक २६ नगरसेवक जनतेतून नगराध्यक्ष अशी घेण्यात आली होती त्यानंतर तीन स्वीकृत नगरसेवकांचा समावेश करण्यात आला होता यामुळे कोपरगाव नगरपालिका नगरसेवकांची २९ संख्या झाली होती तर एक नगराध्यक्ष इतकी झाली आहे.
कोपरगाव जिल्हा परिषदेची शेवटची निवडणूक २०१९ मध्ये झाली. त्या वेळेस एकूण जिल्हा परिषदेच्या ५ जागांपैकी काळे गट तीन जागा, नितीन औताडे गट एक जागा, कोल्हे गट एक जागा, पंचायत समितीच्या १० जागा पैकी दहाच्या दहा जागांवर काळे गट विजयी झाला होता. तर नगरपालिकेला एकूण २६ जागांपैकी कोल्हे गट १२ जागा शिवसेना सात जागेवर काळेगट सहा जागेवर व एका जागेवर अपक्ष नगरसेवक विजयी झाला होता. तर जनतेतून नगराध्यक्ष पदावर अपक्ष उमेदवार विजयी झाला होता.
त्यावेळेस शिवसेनेने भाजप कोल्हे गटाबरोबर हातमिळवणी करुन नगर पालिकेत पाच वर्षे बहुमत राखले होते. पालिकेवर शिवसेना कोल्हे गटाचे वर्चस्व होते दरम्यान, मतदार संघातील एकूण ८९ ग्रामपंचायती पैकी काही मोजक्याच बोटावर मोजण्याइतक्या ग्रामपंचायती वगळता उर्वरित ग्रामपंचायत काळे कोल्हे यांच्यात समसम प्रमाणात विभागल्या गेल्या आहेत. बाजार समिती देखील काळे कोल्हे यांनी वाटून घेतली आहे आमदार आशुतोष काळे २०१९ मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यानंतर महायुती फार्मूल्यामुळे कोल्हे यांना थांबावे लागले त्यामुळे २०२४ मध्ये दुसऱ्यांदा आशुतोष काळे आमदार झाले आहेत. विधानसभेला पक्षीय राजकारणामुळे जरी समझोता झाला असला तरी तो पक्षासाठी पक्षाच्या आदेशानुसार विधानसभेपुरताच होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तसे काही बंधन राहणार नाही
आशुतोष काळे आमदार असले तरी मतदार संघात राजकीय दादागिरी कोणाची याला फार महत्त्व आहे. मतदार संघावर राजकीय पकड ठेवायची असेल तर त्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थावर सत्ता असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे त्यामुळे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काळे कोल्हे यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या राहणार आहेत.
, आता जिल्हा परिषद पाच सदस्य पंचायत समिती दहा सदस्य सभापतीपद नव्या प्रभाग रचनेनुसार नगरपालिका ३० नगरसेवक व एक नगराध्यक्ष एकूण ४६ इतकी झाली आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सत्ता स्थाने ज्याच्या ताब्यात त्याचीच मतदार संघावर दादागिरी पाच वर्ष राहील जनतेतून नगराध्यक्ष असल्यामुळे ज्याचा नगराध्यक्ष त्याची शहरावर मक्तेदारी ज्याचा पंचायत समितीला सभापती त्याची तालुक्यात मक्तेदारी असे जवळपास मानले जाते त्यामुळे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा विचार करता काळे यांना आमदार म्हणून सत्तेसाठी तर कोल्हे यांना मतदार संघातील प्रभुत्व राखण्याबरोबर राजकीय अस्तित्वासाठी लढाई तर करावीच लागणार आहे. त्यासाठी कार्यकर्त्यांना ऊर्जा देऊन त्यांची मोट बांधावीच लागेल. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा काळे कोल्हे यांची लढाई निश्चितच पहावयास मिळेल. त्याचबरोबर या निवडणुकांमध्ये इच्छुकांच्या उमेदवारीचे मोठे पीक पाहावयास मिळेल.
आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात २०२३ मध्ये आरक्षणासह करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेस काही प्रवर्गाने हरकत घेतली होती. सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारनेही हरकतीवरून निवडणुका रद्द केल्या. पुढे हा आरक्षणासह प्रभाग रचनेचा मुद्दा न्यायालयात गेल्यानंतर त्याच्यावर अद्याप काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावर पुढील काही दिवसांत निर्णय होईल, अशी आशा येथील लोकप्रतिनिधींना लागून राहिली आहे.
चौकट
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्वपूर्ण आदेश दिल्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतीलही महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा आदींच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
गेली तीन ते साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एका मुलाखतीत यासंदर्भात भाष्य केले होते.
Post Views:
15
