कोचिंग क्लासेसचा बाजार मोकाट; शिक्षण खात्याने लगाम घालणार की पालकांची लूटच चालू ठेवणार?

प्रश्न असा आहे की, शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षण लागू होते, मग कोचिंग क्लासेसना हा सामाजिक न्यायाचा नियम लागू का होऊ नये? गरीब, मध्यमवर्गीय, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार मार्गदर्शनाचा हक्क आहे. शिक्षण हे व्यवसाय नसून सामाजिक जबाबदारी आहे, हे शासनाने क्लासेसवाल्यांना स्पष्टपणे दाखवून द्यायला हवे.

आज अनेक क्लासेस विषयानुसार मनमानी फी आकारतात. एका विषयासाठी हजारो रुपये, तर स्पर्धा परीक्षांसाठी लाखोंचे पॅकेज घेतले जाते. पालक कर्ज काढून मुलांना क्लासेसला पाठवत आहेत. फी ठरवण्यासाठी कोणताही पारदर्शक नियम नाही. खाजगी शाळांना ज्याप्रमाणे शिक्षणाधिकाऱ्याकडून प्रस्ताव पाठवून फी मान्य करून घ्यावी लागते त्याचप्रमाणे कोचिंग क्लासेसने देखील प्रस्ताव देऊन फी मान्य करून घेतली पाहिजे शिक्षण विभागाने यासाठी स्पष्ट शुल्कनियमन कायदा करणे अत्यावश्यक आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे फसव्या जाहिराती. “१०० टक्के यश”, “टॉपर आमचाच”, “हमीने निवड” अशा जाहिरातींनी पालकांची दिशाभूल केली जाते. निकालात काही विद्यार्थ्यांचे फोटो वापरून हजारो विद्यार्थ्यांना जाळ्यात ओढले जाते. यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा हा शिक्षणाचा नव्हे, तर सरळसरळ व्यापाराचा बाजार आहे.

खरे तर क्लासेसची गरज निर्माण होणे हे शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह आहे. मग उपाय काय? प्रत्येक शाळेत शाळा सुटल्यानंतर अल्प दरात ऐच्छिक अभ्यासवर्ग सुरू झाले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना वर्गात न समजलेले प्रश्न पुन्हा समजावून सांगणे, शंका निरसन, पुनरावृत्ती—ही जबाबदारी शाळेनेच घ्यायला हवी.

आज विद्यार्थी टिकवण्यासाठी शाळांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. शिक्षकांनीही याकडे केवळ अतिरिक्त काम म्हणून नव्हे, तर शाळेचा निकाल, गुणवत्ता आणि पट वाढवण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. पण त्यासाठी व्यवस्थापनाची आणि शिक्षकांची प्रामाणिक इच्छा आवश्यक आहे.

सन २०२६-२७ पासून सीईटी, नीट आणि सर्व प्रमुख क्लासेससाठी शासनाने नियम लागू केले नाहीत, तर शिक्षणक्षेत्रातील ही अनियंत्रित लूट आणखी भयानक होईल. आता निर्णयाचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात आहे. शिक्षण वाचवायचे की क्लासेसचा बाजार वाढवायचा—उत्तर सरकारलाच द्यावे लागेल.

फोटो गुगल इमेज