सहीच्याराजकारणालाजिल्हाधिकारी  यांचा चाप; अडकलेली बिले आता सुटणार !

राष्ट्रवादीचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल; “आमदार आशुतोष काळे यांचा निधी रोखून शहराचा विकास खुंटवला”

Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,May 15 Fir.21.20 Pm.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव : नगराध्यक्षांच्या सहीच्या नावाखाली अडकवण्यात आलेली विकासकामांची देयके आता थेट मार्गी लागणार असल्याने कोपरगावच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिलेल्या आदेशानुसार नगराध्यक्षांच्या सहीशिवायही देयके अडविता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी गौतम बँकेच्या सभागृहात पत्रकार परिषद घेत या आदेशाचे स्वागत केले.

जयदीपराज इन्फ्रा प्रा. लि. यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील २०१८ च्या सुधारणांचा दाखला देत नगराध्यक्षांचे वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावरील नियंत्रण संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट केले. कलम ५८(१) (ब) आणि ७७(१) (अ) मधील बदलांनुसार देयक प्रमाणक (नमुना क्र. ६४) व धनादेशांवर नगराध्यक्षांची सही घेणे बंधनकारक नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. “आमदार आशुतोष काळे यांनी शहरासाठी मोठा निधी आणला, मात्र सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक कामे रखडवली. वारंवार पत्रे देऊनही विकासकामे सुरू झाली नाहीत. विरोधकांच्या प्रभागातील कामांमध्ये मुद्दाम दुजाभाव करण्य↓ ला,” असा आरोप त्यांनी केला.

नगरसेवकांनी सांगितले की, नगराध्यक्षांच्या सहीच्या नावाखाली अनेक विकासकामे अडवली जात होती. ठेकेदार, पुरवठादार आणि विविध योजनांची बिले मुद्दाम रखडवून राजकीय दबावाचे तंत्र वापरले जात होते. त्यामुळे शहरातील विकासकामांचा वेग मंदावला होता. “सहीचा अधिकार हा विकासाचा अडसर बनवण्यात आला होता,” असा थेट आरोपही करण्यात आला.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे आता तो अडसर दूर झाला असून विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. “हा केवळ आदेश नाही, तर प्रशासकीय अडथळ्यांवर पडलेला कायदेशीर हातोडा आहे,” अशी प्रतिक्रिया पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. नगरसेवकांच्या चेहऱ्यावरील समाधान आणि आनंद दिसत होता.

एकीकडे नगराध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना दुसरीकडे विरोधकांनी याला ‘विकासाचा विजय’ ठरवत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. “जनतेच्या कामांना अडथळा आणणाऱ्यांना आता उत्तर द्यावे लागेल,” असा इशाराही देण्यात आला.

या पत्रकार परिषदेत विजय त्रिभुवन, वाल्मीक लाहिरे, सोमनाथ आढाव, शैलेश साबळे, राजेंद्र वाघचौरे, डॉ. तुषार गलांडे, फकीर मामू कुरेशी, इम्तियाज आत्तार, चंद्रशेखर म्हस्के आणि अभय कानडे यांनी सहभाग घेत चर्चा केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशानंतर कोपरगाव नगरपरिषदेत विकासकामे खऱ्या अर्थाने वेग घेणार की राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होणार, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.