जनतेने निवडला नगराध्यक्ष; सत्ता मात्र मुख्याधिकाऱ्यांच्या हातात!

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने लोकनियुक्त पदाला धक्का; लोकशाहीवर प्रशासक राजाचा शिक्का? मग निवडणूक फक्त देखावा का

Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,May 15 Fir.21.30 Pm.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव  : नगरपरिषद निवडणुकीत जनता थेट नगराध्यक्ष निवडते, शहराचा कारभार लोकांच्या हातात राहावा, विकासकामांवर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण असावे आणि निधीचा हिशेब जनतेसमोर राहावा या अपेक्षेने मतदान करते. मात्र जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या आदेशाने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे की, नगराध्यक्ष लोकनियुक्त असले तरी प्रत्यक्ष आर्थिक आणि प्रशासकीय सत्ता मुख्याधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातातच केंद्रित झाली आहे.

 श्रीरामपूर नगरपरिषदेत देयकांवर नगराध्यक्षांची सही आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१८ च्या अधिनियम सुधारणेचा दाखला दिला. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ५८(१)(ब) आणि ७७(१)(अ) मधील बदलांनुसार नगराध्यक्षांचे वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावरील नियंत्रण संपुष्टात आले असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले.

याचा अर्थ सरळ आहे.मतदारांनी निवडलेला नगराध्यक्ष जनतेसमोर जबाबदार, पण खरे आर्थिक अधिकार मात्र अधिकाऱ्यांकडे. देयके, मंजुरी, आर्थिक नियंत्रण, प्रशासकीय निर्णय आणि निधीची अंमलबजावणी या सर्वांमध्ये लोकप्रतिनिधी दुय्यम ठरत असल्याचे चित्र उघड झाले आहे.

आजपर्यंत कोणत्याही विकासकामात भ्रष्टाचार, निकृष्ट कामे किंवा आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाले की बोट लोकप्रतिनिधींवरच ठेवले जात होते. अधिकारी मात्र “निर्णय लोकप्रतिनिधींचा” असे सांगत हात झटकून मोकळे होत होते. आरोपांची राख नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या माथी, तर फायलींचा खेळ प्रशासनाच्या टेबलावर अशी व्यवस्था वर्षानुवर्षे चालली.

मात्र आता परिस्थिती बदलणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सहीचे आणि आर्थिक मंजुरीचे अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांकडे असतील, तर भ्रष्टाचार, निकृष्ट कामे, बिलांचा खेळ आणि निधीतील गोंधळ याची जबाबदारीही प्रशासनालाच घ्यावी लागणार आहे. “सत्ता आमची, जबाबदारी तुमची” हा खेळ आता चालणार नाही, असा राजकीय संदेश या आदेशातून स्पष्ट दिसत आहे.

हा प्रश्न केवळ सहीचा नाही, तर लोकशाहीच्या आत्म्याचा आहे. जर नगराध्यक्षांकडे नियंत्रणच नसेल, तर जनतेने त्यांना निवडून देण्याचा अर्थ काय? निवडणुका लोकशाहीचा उत्सव की केवळ सजावटीचा कार्यक्रम हा सवाल आता अधिक तीव्र झाला आहे.

अनेक नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्यातील संघर्ष याच विसंगतीतून जन्माला येतो. जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची, पण अधिकार अधिकाऱ्यांचे ही विसंगती स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमकुवत करणारी ठरत आहे. लोकप्रतिनिधींना केवळ उद्घाटने, सत्कार आणि फोटोपुरते मर्यादित ठेवून खरा कारभार प्रशासकीय यंत्रणेकडे ठेवण्याची पद्धत लोकशाहीला घातक असल्याची भावना वाढत आहे.

नगराध्यक्ष पराग संधान यांची प्रतिक्रिया “जनतेचा पैसा लुटू देणार नाही; आम्ही फक्त शिक्कामोर्तबासाठी नाही!”

“जनतेने आम्हाला केवळ सही करण्यासाठी नाही, तर त्यांच्या कामांसाठी निवडून दिले आहे. काही संशयास्पद बिले मागून काढण्याचा दबाव टाकला गेला, पण आम्ही त्याला झुकलो नाही. हा जनतेचा पैसा आहे, त्याची उधळपट्टी होऊ देणार नाही,” असा घणाघाती इशारा नगराध्यक्ष पराग संधाने यांनी दिला.

“हा आदेश केवळ कागदी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात तो लागू असताना जल्लोष मात्र कोपरगावातच झाला, कारण काहींची बिले अडकली होती. त्यांना वाटते आता मार्ग मोकळा झाला; पण सभागृहाचा सार्वभौम अधिकार कायम आहे. प्रत्येक कामाची गुणवत्ता तपासूनच बिले मंजूर होतील. चुकीचे काम, आर्थिक घोटाळे आणि दलालीला आम्ही थारा देणार नाही,” असे ते म्हणाले.

“उलट आजपर्यंत भ्रष्टाचाराचे आरोप लोकप्रतिनिधींवर टाकून अधिकारी मोकळे होत होते. आता सहीचे अधिकार प्रशासनाकडे गेले असल्याने जबाबदारीही त्यांनाच घ्यावी लागेल. मुख्याधिकारी आणि प्रशासनाने प्रत्येक कामाचा हिशेब द्यावा लागेल. गेल्या चार-साडेचार वर्षांतील कामांची गुणवत्ता आणि बिलांचीही चौकशी झालीच पाहिजे,” असा थेट इशाराही त्यांनी दिला.

चौकट : नगराध्यक्षांचे आर्थिक अधिकार गोठले; राज्यभर राजकीय वादळ?
नगराध्यक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांवरील सह्यांचे अधिकार गोठवण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये मोठा प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विकासकामांची देयके, कंत्राटी मंजुरी, निधी वितरण आणि तातडीच्या नागरी सुविधा यांवर याचा थेट परिणाम होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
हा आदेश केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय दृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांचे अधिकार मर्यादित करणे म्हणजे लोकशाहीच्या अधिकारांवर गदा असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होण्याची शक्यता आहे. अनेक नगराध्यक्षांनी याला “लोकनियुक्त पदाचा अपमान” असे संबोधत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
विशेषतः ज्या ठिकाणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आधीच संघर्ष आहे, तेथे हा निर्णय अधिक वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्ष विरुद्ध मुख्याधिकारी, लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो.
राज्य सरकारचा उद्देश प्रशासनातील पारदर्शकता आणि निधीचा गैरवापर रोखणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात विकासकामे ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे नागरिकांमध्येही नाराजी वाढू शकते.
हे प्रकरण आता केवळ नगरपालिकांपुरते मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारे ठरण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात नगराध्यक्ष संघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राजकीय पक्ष यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. “अधिकार गोठले, पण संघर्ष पेटला” अशीच सध्याची परिस्थिती दिसत आहे.