कोपरगाव मदरसा संस्थेच्या मिळकतीवरील बेकायदेशीर नोंदी रद्द

Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,May 25 Mon20.00 Pm.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव : मदरसा मिफ्ताहुल उलूम व त्याअंतर्गत कार्यरत असलेल्या नोमानिया एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटीच्या मालकीच्या शेतजमिनींवरील कथित बेकायदेशीर फेरफार नोंदी प्रांताधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयाने रद्द केल्याने संबंधित मालमत्तेवर वैयक्तिक मालकीचा दावा करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे संस्थेच्या सार्वजनिक स्वरूपाच्या मालमत्तेचे संरक्षण झाल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गट क्रमांक १५७/२, १५७/३, १५७/५, १५७/७ व १५७/८ या मिळकती मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व कल्याणकारी उद्देशांसाठी देणग्या व वर्गणीतून १९९१ मध्ये खरेदी करण्यात आल्या होत्या. या मालमत्ता मदरसा मिफ्ताहुल उलूम व नोमानिया एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटीच्या अधिपत्याखाली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, संबंधित मिळकतींवर वैयक्तिक नावे लावण्यासाठी कथित खोटे व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फेरफार नोंद क्रमांक ३८५०९ करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते जाहिद उर्फ मुन्ना युसुफ मन्सुरी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अस्लम गफूर शेख व नगरसेवक हाजी मेहमूद मनवर सय्यद यांनी केला होता. या नोंदीविरोधात त्यांनी शिर्डी प्रांताधिकारी न्यायालयात अपील दाखल केले.

प्रांताधिकारी न्यायालयाने फेरफार नोंद रद्द केल्यानंतर संबंधितांनी अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयात द्वितीय अपील दाखल केले. मात्र अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवत संबंधित नोंद बेकायदेशीर ठरविली.

दोन्ही न्यायालयांनी आपल्या आदेशात संबंधित मिळकती सार्वजनिक स्वरूपाच्या असून त्या कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी मालकीच्या नाहीत, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले. तसेच संस्थेच्या अध्यक्षपदावर असलेल्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांच्या नावाने मालमत्ता हस्तांतरित करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नसल्याचेही नमूद केले.

दरम्यान, या प्रकरणात खोटी कागदपत्रे तयार करून बेकायदेशीर नोंदी करण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधितांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिली. या प्रकरणात ॲड. एम. यू. (मुन्ना) सय्यद व ॲड. अमन सय्यद यांनी बाजू मांडली.

चौकट 

समाजहिताच्या लढ्याला यश

मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उद्देशांसाठी असलेल्या संबंधित मालमत्तेचे सार्वजनिक स्वरूप कायम राहावे यासाठी जाहिद उर्फ मुन्ना मन्सुरी,उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख  अस्लम गफूर शेख आणि  नगरसेवक हाजी मेहमूद सय्यद यांनी २००८ पासून विविध प्रशासकीय व न्यायालयीन स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा केला. न्यायालयीन निर्णयानंतर त्यांच्या या प्रयत्नांचे समाजातून स्वागत होत असून समाजहिताच्या लढ्याला यश मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.