देवस्थान इनाम समितीत गुरव समाजाला प्रतिनिधित्व द्या
Give representation to the Gurav community in the Devasthan Inam Committee.
“संघर्ष आमचा, निर्णय तुमचा कसा?” – ॲड. अण्णासाहेब शिंदे किंवा शितल शिंदे यांचा समितीत समावेश करण्याची अखिल गुरव समाज संघटनेची ठाम मागणी
Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,Jun6Sat 17.10 Pm.By सालकर राजेंद्र
कोपरगाव/पुणे : महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्यानंतर नव्या कायद्याच्या प्रारूपासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. मात्र, देवस्थान इनाम वर्ग जमिनीच्या प्रश्नावर वर्षानुवर्षे संघर्ष करणाऱ्या गुरव समाजाला या प्रक्रियेत डावलले जाणार नाही ना, असा थेट सवाल अखिल गुरव समाज संघटनेने उपस्थित केला आहे.
सरकारने नव्या समितीत दोन विभागीय आयुक्त, दोन जिल्हाधिकारी आणि मंदिर संस्थांचे १५ प्रतिनिधी असतील असे जाहीर केले असले, तरी या समितीत अखिल गुरव समाज संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. अण्णासाहेब शिंदे किंवा संघटनेचे कार्याध्यक्ष तथा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे भाजपाचे विद्यमान नगरसेवक शितल शिंदे यांच्यापैकी एकाचा समावेश करावा, अशी ठाम मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
देवस्थान इनाम वर्ग जमिनीचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय किंवा कायदेशीर विषय नसून तो गुरव समाजाच्या अस्तित्व, परंपरा आणि हक्कांशी निगडित असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. “गेल्या अनेक दशकांपासून गुरव समाजाने या प्रश्नासाठी मोर्चे, आंदोलने, निवेदने आणि न्यायालयीन लढे दिले. संघर्ष आम्ही करायचा आणि निर्णय मात्र आमच्याशिवाय घ्यायचे, ही भूमिका अन्यायकारक ठरेल,” असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
राज्यात हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेत असताना देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा आणण्याच्या निर्णयावर आधीच तीव्र नाराजी व्यक्त झाली होती. त्यानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागली. आता नव्या कायद्याच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष लढा देणाऱ्या समाजघटकांना स्थान मिळते का, याकडे राज्यातील गुरव समाजाचे लक्ष लागले आहे.
“देवस्थानांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीत प्रत्यक्ष प्रश्नाची जाण, अभ्यास आणि संघर्षाची पार्श्वभूमी असलेले प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. केवळ कागदी अभ्यासक नव्हे, तर मैदानात उतरून लढणाऱ्यांनाच स्थान मिळाले पाहिजे,” अशी स्पष्ट भूमिका अखिल गुरव समाज संघटनेने घेतली आहे.
