“विद्यापीठांनी काय केले?”; कोपरगावातून सरकारलाच प्रतिप्रश्न
“What did the universities do?” — A counter-question posed to the government from Kopargaon.
डॉ. के. एल. गिरमकर यांची उच्च शिक्षण धोरणावर परखड टीका; रिक्त पदे, निधीअभावी गुणवत्तेवर प्रश्न
Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,Jun8Mon 19.00 Pm.By सालकर राजेंद्र
कोपरगाव :“देशाला अधिकारी, संशोधक आणि विचारवंत देणाऱ्या विद्यापीठालाच आता स्पष्टीकरण द्यावे लागणार?”उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी एका खाजगी विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात “सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने नेमके काय केले?” असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर राज्यभरातून प्रतिक्रिया उमटत असून त्याचे पडसाद आता कोपरगावातही उमटले आहेत.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटना (स्पुक्टो)चे माजी अध्यक्ष डॉ. के. एल. गिरमकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनातून सरकारच्या उच्च शिक्षण धोरणावर थेट निशाणा साधला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे देशातील अग्रगण्य विद्यापीठांपैकी एक असून गेल्या अनेक दशकांत लाखो विद्यार्थी, संशोधक, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर घडविण्याचे काम या विद्यापीठाने केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संशोधन, पेटंट्स, नवोपक्रम आणि समाजोपयोगी प्रकल्पांमुळे विद्यापीठाने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र ओळख निर्माण केली असताना सार्वजनिक विद्यापीठांच्या योगदानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याचबरोबर राज्यातील हजारो रिक्त प्राध्यापक पदे, रखडलेल्या भरती प्रक्रिया, संशोधनासाठी अपुरा निधी, शिक्षक भरतीतील अनियमितता आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे उच्च शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता खालावत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
या परिस्थितीचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि संशोधनाच्या भवितव्यावर होत असल्याचे सांगत, उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून राज्यव्यापी विशेष भरती मोहीम का राबविण्यात आली नाही, विद्यापीठांना आवश्यक मनुष्यबळ देण्यासाठी शासनाने कोणते ठोस निर्णय घेतले, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. तंत्रशिक्षण विभागातील प्राध्यापकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ मिळाले; मात्र विद्यापीठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या पे-मॅट्रिक्स सुधारणा आणि ‘नोटशनल इन्क्रिमेंट’च्या मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
“विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न विचारण्यापेक्षा उच्च शिक्षणासाठी शासनाने काय केले, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे,” असे परखड विधान डॉ. गिरमकर यांनी केले.
दरम्यान, सार्वजनिक विद्यापीठांवर टीका करण्याऐवजी त्यांच्या संशोधन कार्य, पेटंट्स आणि नवोपक्रमांचे सार्वजनिक प्रदर्शन भरवावे आणि त्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनाच निमंत्रित करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. आता या वादावर शासनाकडून नेमकी काय भूमिका घेतली जाते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
