कर्जमाफीतून फळबाग संस्था वंचित; कृषीमंत्र्याकडे आ.काळें यांची समावेशाची मागणी

कर्जमाफीतून फळबाग संस्था वंचित; कृषीमंत्र्याकडे आ.काळें यांची समावेशाची मागणी

Fruit orchard associations excluded from loan waiver; MLA Kale urges Agriculture Minister to include them.

पात्र संस्थांना डावलल्याने शेतकरी व सहकारी संस्थांमध्ये नाराजी; 

Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,Jun10Wed 15.00 Pm.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव :राज्य सरकारने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली खरी; मात्र कोपरगाव मतदारसंघातील अनेक फळबाग उत्पादक सहकारी संस्थांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याने शेतकरी आणि संस्थाचालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. “नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाच कर्जमाफीपासून वंचित ठेवायचे का?” असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर आमदार आशुतोष काळे यांनी राज्याचे कृषिमंत्री ना. दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर करून कोपरगाव मतदारसंघातील राहिलेल्या सर्व फळबाग, फलोद्यान व भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्थांचा कर्जमाफी योजनेत तातडीने समावेश करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

आ. काळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, कोपरगाव मतदारसंघातील विविध फळबाग व भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभासद संस्था असून त्या नियमितपणे पीककर्ज व कृषी कर्ज घेत आहेत. शेतीवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या या संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबरोबरच कृषी उत्पादनवाढीतही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या शासनाच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अशा संस्थांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र यावेळी पात्र असूनही अनेक संस्था व त्यांच्या सभासदांना योजनेबाहेर ठेवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करणाऱ्या संस्थांनाच कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले जात असल्याची भावना आता संबंधित संस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे. आधीच उत्पादन खर्च, बाजारातील अस्थिरता आणि नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा आर्थिक धक्का ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

चौकट

“ग्रामीण भागातील फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादक संस्था या शेती अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शासनाने विशेष बाब म्हणून सकारात्मक निर्णय घेत राहिलेल्या सर्व पात्र संस्थांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा.”— आ. आशुतोष काळे

महायुती सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायची असेल, तर पात्र संस्थांना डावलण्याऐवजी त्यांना न्याय देण्याची गरज असल्याची भावना आता कोपरगाव तालुक्यातून जोर धरू लागली आहे.

Leave a Reply

You cannot copy content of this page