जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला – आ. काळेंचे आव्हान
The decision to release water in Jayakwadi Dam – kale’s challenge
पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला …Next hearing on 5th December…
Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Tue 7Nov24, 20.30PmBy राजेंद्र सालकर
कोपरगाव : नाशिक व नगरजिल्ह्यांतून मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणात ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयाला कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्या शेतकरी सभासदांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी पुढील ५ डिसेंबरला ठेवली आहे.
कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१४ चे आदेशाची अंमलबजावणी करू नये व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेर निर्णय येत नाही तोपर्यंत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येवू नये अशा आशयाची याचिका कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या वतीने माजी आमदार अशोक काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोपरगाव विधानसभा आमदार आशुतोष काळे यांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे . मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांनी या याचिकेवरील सुनावणी पुढील ५ डिसेंबरला निश्चित केली.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी नाशिक, नगरमधून ८.६०३ टीएमसी पाणी जायकवात सोडण्याचा अंतिम अहवालाची वाट न पाहता आदेश दिला. मात्र, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने जायकवाडी धरणात ५७.२३ टक्के पाणीसाठा आहे, असा अहवाल दिला आहे. नाशिक व नगरमध्ये सरासरीच्या केवळ ५२ टक्के पाऊस पडला आहे. राज्य सरकारने या समितीला मुदतवाढ देत अंतिम अहवाल ३० नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही महामंडळाने घाईनेच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला, असे आमदार आशुतोष काळे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. समितीच्या अंतिम अहवालाशिवाय घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. गायडिंग प्रिन्सिपलचा दरवर्षी रिव्ह्यू (फेर आढावा) घेण्यात यावा असे त्यावेळी मा.उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात नमूद केले होते.परंतु महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरनाणे आजपर्यंत रिव्ह्यू (फेर आढावा) घेतला नाही व त्याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही.तेंव्हा ३० ऑक्टोबरचा महामंडळाचा निर्णय रद्द करावा आणि समितीने अंतिम अहवाल सादर केल्यावरच योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
त्या मागणीची उच्च न्यायालयाने दखल घेवून रिव्ह्यूचा आदेश नसतांना गोदावरी विकास महामंडळाने कशाच्या आधारे पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनाने रिव्ह्यू का केला नाही.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काय कार्यवाही केली. याबाबत प्रतिज्ञपत्र दाखल करावे व महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने रिव्ह्यू का घेतले नाही त्याबाबत असलेली भूमिका स्पष्ट करून प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी (दि.०७) रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केलेले असून शासनाला २० नोव्हेंबर रोजी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे अशी माहिती ॲड. नितीन गवारे यांनी दिली आहे.
गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात असलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आ.आशुतोष काळे यांनी उच्च न्यायालयात कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी भास्करराव रखमाजी आवारे,सर्जेराव दत्तात्रय कोकाटे,आबासाहेब विठ्ठल जाधव यांच्या नावे याचिका दाखल केली होती.गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला देखील आवाहन दिले होते. त्याबाबत ५ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून तोपर्यंत सरकारला नगर-नासिकच्या धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडता येणार नसल्याचे ॲड. नितीन गवारे यांनी सांगितले आहे.
Post Views:
147
