कोपरगाव नगरपालिका आधी कामे, मग निविदा; एका बोगस कामाची तर पुन्हा निविदा
Kopargaon Municipality first works, then tenders; then tenders again for a bogus work
निकृष्ट कामासाठी लोक रस्त्यावर आडवे पडतील; पण कार्यालयीन भ्रष्टाचाराचे काय ?
कोपरगाव: कोपरगाव नगरपालिकेचा अजब कारभार आधी कामे झाली, मग निविदा काढल्या व झालेल्या कामासाठी निविदा निघणे ही एक गंभीर बाब असून, विशेषतः जेव्हा ते काम काही दिवसापूर्वी पूर्ण झाले असेल आणि ते काम बोगस असेल तर आज पुन्हा त्याच कामाच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, या गैरप्रकाराची आणि भ्रष्टाचाराची नगरपालिका परिसरात मोठी चर्चा सुरू होती.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार प्रभाग क्रमांक ७ , ४, ९, ५, व ४ या विविध प्रभागातील भुयारी गटारींची २० लाखाची कामे झालेली आहेत. आता कामानंतर त्याच कामांच्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत ही कामे अतिशय बोगस आणि निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत. ज्या ठेकेदारांनी ही कामे केलेली आहेत त्यांच्याच नावाने निविदा बोलविण्यात आलेल्या असून ही कामे त्यांच्याच नावावर टाकण्यात येतील असे समजते म्हणजे निविदा काढणे हा केवळ एक बनाव असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. निविदा प्रकारातील पारदर्शकता आणि गोपनीयतेचा हा सरळ सरळ खुन आहे .याचा अर्थ काम पूर्ण असूनही, केवळ भ्रष्टाचार करण्याच्या उद्देशाने, त्याच कामासाठी पुन्हा निविदा काढल्या जातात. हे विशेषतः तेंव्हा घडते जेंव्हा काहीतरी नवीन करून निधीचा गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने त्याच कामाच्या पुन्हा एकदा निविदा काढण्यात आल्या आहेत असे खात्रीलायक रित्या कळते.
याच कामाची दुसऱ्यांदा निविदा काढली
नगर परिषद हद्दीतील प्र.क्र.०९ मध्ये वाघ प्लॉट ते सानिका आईस्क्रीम (नाला) पर्यंत भुयारी गटार बांधकाम करणे.(९,९९८००/-)याहे काम मागच्या काळात अर्धवट आणि अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे त्याचीच पुन्हा एकदा निविदा काढली असल्याची जोरदार चर्चा चालू आहे .
काही ठिकाणी कागदावर झालेली कामे प्रत्यक्षात गायब असणे यांसारख्या बेकायदेशीर कामांमध्ये अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यात युती दिसून येते. ठेकेदार निकृष्ट दर्जाचे काम करून किंवा नियमबाह्य पद्धतीने कामे मिळवून कागदोपत्री खर्च जास्त दाखवतात, ज्यामध्ये अधिकारी संगनमताने सहभागी असल्याने शहरांमधील निकृष्ट बांधकामांना अभय मिळते, ज्यामुळे नागरिकांनी भरलेल्या करांचे नुकसान होते आणि नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते.
स्थानिक नेते आणि पालिका अधिकारी यांच्या संगनमताने निविदा आपल्याच हस्तकांना देण्याचा प्रकार घडत असल्याचा आरोपही काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे, ज्यामुळे प्रामाणिक ठेकेदारांना बाजूला सारले जाते.
रस्त्यावरील विकास कामांची गुणवत्ता आणि दर्जा तपासण्यासाठी लोक रस्त्यावर आडवे पडतील परंतु या कार्यालयीन भ्रष्टाचाराचे काय ? या प्रकारात पालिका अधिकारी, ठेकेदार आणि काहीवेळा स्थानिक राजकारणी यांचा सहभाग दिसून येतो, ज्यामुळे सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर होतो आणि जाब विचारणारे कुणी नाही अशाप्रकारे पालिका प्रशासनाकडून उधळपट्टी कारभार सुरु आहे. वारेमाप पैसा उधळला जातोय. विकासाच्या नावाने लुटालूट सुरु आहे. बेधडकपणाने पालिकेचा पैसा वापरला जातोय,
हा जनतेचा पैसा आहे आणि या जनतेच्या पैशाची लूट, त्याचा हिशोब जनतेला द्यावाच लागेल. त्या हिशोबाचा जाब विचारण्यासाठी सामाजिक संस्था किंवा जागरूक नागरिकांनी या गैरप्रकाराबाबत आवाज उठवला पाहिजे, जेणेकरून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव येईल आणि चौकशी होईल.
चौकट
काही विशिष्ट परिस्थितीत, जसे की तीनपेक्षा कमी निविदा प्राप्त झाल्यास किंवा निविदा प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी आल्यास, मूळ निविदेत बदल न करता पुन्हा निविदा मागवल्या जाऊ शकतात. मात्र, या संदर्भातही संशयास्पद बाबी तपासल्या पाहिजेत परंतु आधी कामे करून नंतर निविदा काढणे हा कुठला कायदा ?.





