कोपरगाव:महायुती शासनाच्या माध्यमातून कोपरगाव शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाला असताना केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे गेली तीन वर्षे विकासकामे कागदावरच अडकून पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. या गोष्टी आमदार आशुतोष काळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागांवरील प्रस्तावांना मान्यता न मिळाल्याने अत्याधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भाजी मंडई, व्यापारी गाळे, सुसज्ज उद्यान, एकलव्य स्मारक, इनडोअर गेम हॉल, खुले नाट्यगृह व महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसारखी महत्त्वाची कामे रखडली आहेत.
या गंभीर मुद्द्यावर आमदार आशुतोष काळे यांनी बुधवारी (दि. ०४) जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची भेट घेऊन प्रशासनाच्या कामकाजावर थेट बोट ठेवले. निधी उपलब्ध असूनही केवळ भाडेपट्टा करारांच्या फाईली वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून असल्याने कोपरगावचा विकास जाणीवपूर्वक रोखला जातो आहे का, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शासनाने निधी दिला, आराखडे तयार आहेत, अंदाजपत्रके मंजूर आहेत; मात्र नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागांसाठी आवश्यक असलेल्या भाडेपट्टा प्रस्तावांवर प्रशासकीय पातळीवर कुठलीही हालचाल नाही. ही दिरंगाई म्हणजे शहराच्या विकासावर घातलेली बेडी असल्याची तीव्र भावना यावेळी व्यक्त झाली.
दरम्यान, आमदार आशुतोष काळे यांच्या ठाम भूमिकेची दखल घेत जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी संबंधित विभागांकडून तातडीने माहिती घेऊन रखडलेले प्रस्ताव लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले.
चौकट
याच भेटीत आमदार काळे यांनी वाळू तस्करीप्रकरणी महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवरही जोरदार टीका करत, कारवाईऐवजी मूकसंमती दिली जात असल्याचा आरोप केला. विकास रोखणारी दिरंगाई आणि बेकायदेशीर तस्करीला मिळणारे संरक्षण ही प्रशासनासाठी गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
