कोपरगाव: आज समाजात ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ ही ओळख आदराऐवजी संशयाने पाहिली जाऊ लागली आहे, ही बाब गंभीर आत्मपरीक्षणाची गरज दर्शवते. माहितीच्या अधिकाराचा जन्म पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनहितासाठी झाला; मात्र अलीकडे त्याचा वापर अनेकदा केवळ प्रशासन व राजकीय व्यक्तींवर आरोप करण्यापुरताच मर्यादित राहिल्याचे दिसते.
एखादा निर्णय कोणत्या परिस्थितीत, कोणत्या तांत्रिक अडचणींमध्ये किंवा पर्यायांच्या अभावात घेण्यात आला, याचा सखोल अभ्यास न करता केवळ कागदपत्रांचा एक भाग पुढे करून आरोप केले जातात. सर्व निर्णय म्हणजेच भ्रष्टाचार, अशी सरधोपट मानसिकता समाजासाठी घातक ठरते. अर्धसत्य मांडून चिखलफेक करणे आणि चारित्र्यहनन करणे हे माहिती अधिकाराचे उद्दिष्ट नव्हे.
महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक कार्य अनेकदा केवळ चूक दाखवण्यापुरते मर्यादित राहते. चूक आढळली तर त्यावर उपाय काय, सुधारणा कशी, पर्याय कोणते—हे सांगण्याची जबाबदारी दुर्लक्षित होते. एखादी योजना किंवा सेवा बंद पाडणे म्हणजे सुधारणा नव्हे; तो सर्वसामान्य नागरिकांवर होणारा अन्याय असतो.
आज सामाजिक कार्यकर्त्यांचे लक्ष प्रामुख्याने प्रशासन आणि राजकारणावर केंद्रीत आहे. मात्र समाजाचे जीवन यापुरते मर्यादित नाही. शैक्षणिक संस्था, आर्थिक संस्था,आरोग्यसेवा, खाजगी दवाखाने, मेडिकल दुकाने, औषधांच्या एमआरपी किमती, विमा नसलेल्या रुग्णांचे आर्थिक शोषण—या क्षेत्रांतही गंभीर प्रश्न आहेत. औषध ही गरज आहे, लक्झरी नाही; तरीही एमआरपीच्या नावाखाली प्रचंड नफा कमावला जातो, यावर तुलनेने कमी आवाज उठतो.
ब्रँडेड व जनरिक औषधांमधील किंमत तफावत, औषध कंपन्यांकडून दिली जाणारी सूट, प्रलोभने व त्याचा भार शेवटी रुग्णांवर कसा पडतो—या मुद्द्यांवर समाजहिताच्या दृष्टीने चर्चा होणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकाराचा वापर येथेही तितक्याच कठोरतेने होणे अपेक्षित आहे.
आरोग्य क्षेत्रात माहिती अधिकाराच्या भीतीपोटी अनेकदा डॉक्टर निर्णय घेण्यास कचरतात, ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे. अत्याधुनिक सुविधा असूनही काही सरकारी वा धर्मादाय रुग्णालयांकडे रुग्ण पाठ फिरवतात. ही केवळ डॉक्टरांची नव्हे, तर सामाजिक मानसिकतेची आणि व्यवस्थेवरील अविश्वासाची समस्या आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांतील सेवांबाबतही हेच चित्र दिसते. पूर्वी अल्पदरात किंवा मोफत होणाऱ्या शस्त्रक्रिया आज खासगी व्यवस्थेत महाग झाल्या आहेत. आरोपांमुळे सेवा थांबली, पण त्याचा फटका मात्र सामान्य नागरिकांना बसला—हा परिणाम कुणाच्या लक्षात घेतला जातो?
यात भर म्हणजे अनेक प्रकरणांचा पाठपुरावा होत नाही. एखादा विषय चर्चेत येतो, बातम्या होतात आणि मग तो विस्मरणात जातो. निष्कर्ष काय लागला, दोष सिद्ध झाला का, सुधारणा झाली का—याची माहिती समाजापर्यंत पोहोचत नाही. यामुळेच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
माहितीचा अधिकार हा व्यक्तीविरोधी संघर्षासाठी नव्हे, तर व्यवस्थात्मक सुधारणांसाठी आहे. प्रशासन, राजकारण, आरोग्य, व्यापार—जिथे जिथे जनहित गुंतले आहे, तिथे तिथे समान निकषांवर आणि प्रामाणिकपणे त्याचा वापर झाला, तरच या अधिकाराचा खरा उद्देश साध्य होईल.
ही मांडणी कोणावर आरोप करण्यासाठी नसून आत्मपरीक्षणासाठी आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे; पण ती संतुलित, वस्तुनिष्ठ आणि उपायाभिमुख असेल, तरच समाजाचा विश्वास पुन्हा मिळवता येईल. अन्यथा माहितीचा अधिकार हे शस्त्र समाजरक्षणाऐवजी समाजात दरी निर्माण करणारे ठरेल.
चौकट
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act 2005) हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे, जो सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवतो. याद्वारे प्रत्येक नागरिक सरकारी विभाग, संस्था, किंवा अनुदान प्राप्त संस्थांकडून माहिती मिळवू शकतोय.
