अतिक्रमणधारकांना दिलासा; २०११ पर्यंतची निवासी घरे नियमित-सरकारचा मोठा निर्णय!

Relief for Encroachers: Residential Structures Built Up to 2011 Regularized—A Major Government Decision!

५०० चौ.फुटांपर्यंत मोफत हक्क; कोपरगावसह ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांना दिलासा-कोल्हेंकडून सरकारचे आभार

Rajendara C. Salkar, News Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,March 28Sat.16.40 Pm.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव :राज्यातील लाखो गरीब कुटुंबांच्या डोक्यावरचा ‘घराचा प्रश्न’ अखेर मार्गी लावण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, मुंबई शहर व उपनगर वगळता उर्वरित राज्यातील शासकीय जमिनीवरील २०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर झाला आहे. या निर्णयामुळे कोपरगाव मतदारसंघातील अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले जागेचे प्रश्न आता निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय आकाराला आला असून, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहे. यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असल्यास केवळ बाजारमूल्याच्या १० टक्के रक्कम आकारून कब्जेहक्क दिला जाणार आहे. मात्र, भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तींचे अतिक्रमण नियमित होणार नसल्याची स्पष्ट अट शासनाने घातली आहे.

दरम्यान, नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, स्मशानभूमी, शाळा, रुग्णालये किंवा खेळाच्या मैदानांसाठी आरक्षित जमिनीवरील अतिक्रमणांना कुठलीही सूट देण्यात आलेली नाही. अशा ठिकाणच्या कुटुंबांना मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्यायी निवास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांनाच अंतिम अधिकार देण्यात आल्याने प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होणार असून, नागरिकांना वेगवेगळ्या शासकीय परवानग्यांच्या फेऱ्यात अडकावे लागणार नाही.

दरम्यान, आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानत, कोपरगावसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे स्पष्ट केले.