नागरी पतसंस्था बाबत सहकार व महसूल मंत्री यांनी दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत- काका कोयटे

फेडरेशनच्या पाठपुराव्याला आलेले यश

वृत्तवेध ऑनलाईन।Sat19Sep2020
By: Rajendra Salkar, 18.30

कोपरगाव : राज्यातील लागरी पतसंस्थांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन पाठपुरावा करत आहे. सहकार मंत्री मान.जयंत पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली २८ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीचे अनुषंगाने काही विषयांचे आदेश अर्थ मंत्री जयंत पाटील व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी काढले त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. हे राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या पाठपुराव्याला आलेले यश असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांनी दिली. एकाच बैठकीत सहकारी पतसंस्थांचे बरेच प्रश्न मार्गी लागण्याची हि पहिलीच वेळ असल्याचे ते म्हणाले.

एकाच बैठकीत एवढे चांगले निर्णय घेतल्यामुळे विद्यमान अर्थमंत्री मान.जयंत पाटील व विद्यमान सहकार मंत्री मान.बाळासाहेब पाटील यांचा कृतज्ञता सोहळा आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती सांगलीचे माजी महापौर व प्रदेश राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष मान. सुरेश पाटील यांनी दिली.
पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कायदा कलम १०१ चे दाखले ऑनलाइन मिळणेसाठी तसेच १०१ चा वसुली दाखला जास्तीत जास्त ६० दिवसात मिळणेबाबत या बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे मान.सहकार आयुक्त यांनी कार्यवाही करावी असे सुचविण्यात आलेले आहे. पतसंस्थाच्या थकबाकीदारांची मालमत्ता लिलाव करण्यापूर्वी ‘अपसेट प्राईस’ सहकार खात्याकडून घ्यावी लागते. याबाबत देखील दोन महिन्यात अपसेट प्राईस न मिळाल्यास ऋणको संस्थेने दाखल केलेली अपसेट प्राईस मान्य झाल्याचे अपोआप समजण्यात येईल. तसेच धनको संस्थेचे व ऋणको संस्थेचे एकमत न झाल्यास ऋणकोस ती मालमत्ता विकण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देऊन त्यानंतर धनको संस्थेस हि मालमत्ता विकण्यास परवानगी मिळण्याबाबत देखील या पत्रकामध्ये सूचित केले आहे.
राज्य फेडरेशनच्या वतीने कर्जदारांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी तयार केलेली ‘क्रास प्रणाली’ सक्तीची करणेबाबत तातडीने कार्यवाही करणेबाबत देखील सुचविले आहे. तसेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील पतसंस्थांच्या अडकून पडलेल्या ठेवी या पतसंस्थेतील लहान लहान ठेवीदार घटकांच्या असल्याने नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने या ठेवी प्राधान्याने परत द्याव्यात असे देखील या पत्रात नमूद केलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि, मुंबई
श्री.वसंतराव शिंदे श्री.राजुदास जाधव श्री. ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे
संस्थापक कार्याध्यक्ष अध्यक्ष
..२..
कोरोनाचे पार्श्वभूमीवर लॉक डाऊन मुळे पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना थकीत कर्ज ‘एन.पी.ए.’ मध्ये वर्ग करण्यासाठी ९ महिन्यांची असलेली मुदत १५ महिने करण्याबाबत देखील मान. मंत्री महोदय यांनी निर्णय घेण्याचे आदेश मान. सहकार आयुक्त यांना दिलेले आहेत. तसेच सहकारी पतसंस्थांची ऑडीट वर्गवारी करताना ‘अ’ वर्गासाठी ७५ ऐवजी ६५ व ‘ब’ वर्गासाठी ६० ऐवजी ५० गुण गृहीत धरावेत असे देखील देखील मान. मंत्री महोदय यांनी यांनी सूचित केले आहे.तसेच सहकारी पतसंस्थांना शासकीय कर्जरोख्या मध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत परवानगी देण्यास देखील मान. सहकार मंत्री महोदय यांनी सूचना केलेली
आहे. तसेच SLR ची गुंतवणूक २५% ऐवजी १०% पर्यंत करणे बाबतचा देखील निर्णय घेण्याचे आदेश मान. सहकार मंत्री महोदय यांनी सहकार आयुक्त कार्यालयास दिले आहेत. तसेच सहकारी पतसंस्थांची अचूक माहिती गोळा होण्याचे दृष्टीने राज्य फेडरेशनच्या सहकार्यांने ‘ऑनलाइन पोर्टल’ तयार करणेबाबत देखील मान. सहकार मंत्री महोदय यांनी सूचना केलेल्या आहेत.
स्थावर मालमत्तेची अपसेट प्राईस ६ महिन्या ऐवजी एक वर्ष पर्यंत वैध ठेवणे या बाबत देखील या पत्रकात सूचित केलेले आहे. राज्य फेडरेशनच्या शिर्डी येथील प्रशिक्षण केंद्रास मान्यता देणे तसेच राज्य फेडरेशनच्या अस्थापनेवर कलम १०१ चे वसुली दाखले मिळणेसाठी परसेवेवरील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी त्याच बरोबर अहमदनगर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या स्थैर्य निधी संघाचे धर्तीवर राज्य पातळीवर स्थैर्य निधी संघ स्थापन करणेबाबत देखील सूचना केली आहे.
वरील झालेल्या निर्णयांबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन चे संस्थापक अध्यक्ष वसंतराव शिंदे, महासचिव शांतीलाल सिंगी, कार्याध्यक्ष राजुदास जाधव, खजिनदार दादाराव तुपकर, उपंकार्याध्यक्ष सुदर्शन भालेराव, संचालक सर्जेराव शिंदे, स्थैर्य निधी संघाचे अध्यक्ष सुरेशजी वाबळे, नाशिक विभागीय फेडरेशनचे अध्यक्ष वसंत लोढा, तसेच महिला सबलीकरण समितीच्या अध्यक्षा सौ.अंजलीताई पाटील व शिवकृपा पतसंस्थेचे संस्थापक चंद्रकांत वंजारी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
वरील सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे परिपत्रक सहकार आयुक्त कार्यालयाने तातडीने काढावे अशी विनंती सहकार आयुक्त अनिल कवडे व अप्पर निबंधक पी. एल. खंडांगळे, उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या सर व्यवस्थापिका सौ. सुरेखा लवांडे यांनी केली आहे.