लेख : करार शेती .(Contract farming)
भाग १
कृषीवल कृषी करोनी ॥
निर्मिती जे दिन-रात ॥
स्मरण करोनी त्यांचे ॥
अन्न सेवा खुशाल ॥
वृत्तवेध ऑनलाइन। Wed23Sep2020
By:RajendraSalkar,11.43
कोपरगाव : वरील चार ओळींचा अर्थ असा की आशा कठीण काळात जो दिवसरात्र शेतात काम करून अनेक अडचणी असतांना अन्न पिकवतो व आपणा सर्वांना देतो .आशा शेतक-यांची आठवण करूनच अन्न सेवन करा. त्या अन्न उपलब्ध करुन देणार्याची अशा रितीने आठवण ठेवण आपण सर्वांना अंगवळणी पाडलं पाहीजे.
आज या सोबत असाही विचार करण्याची गरज आहे की एवढ उत्पादन करुन देखील शेतकर्याची परिस्थीती अशी का ?कुठे नक्की काय चुकते आहे?कोणाचे चुकते ? ह्या सर्वांचा विचार करून त्यात वेळीच दुरूस्ती केली पाहीजे. ह्यात मुख्यत्वे करून या उत्पादक ते ग्राहक साखळीतल्या प्रमुख घटकांनी म्हणजे व्यापारी व शेतकरी, ह्यांनी आप आपल्या परीने काही सुधारणा केल्या पाहीजे. बघुयात त्या कशाप्रकारे करता येऊ शकतात,
व्यापारी
शेतमाल शेतकरी पिकवतो व ज्याला विकतो कींवा जो विकत घेऊन पुढे विकतो तो व्यापारी आशी साघी व्याख्या याची होणार नाही.जेंव्हा शेतकरी स्वखर्चाने उत्पादीत शेतीमाल विक्रीस आणतो तेंव्हा व्यापारी/खरेदीदार त्याची कींमत ठरवतो. जगात फक्त शेतीतच असे होते जिथे उत्पादकाचे विक्री किंमतीवर शुन्य नियंत्रण असते.जेंव्हा माल विक्री होतो तेंव्हा कटती, पाचुंदा, आडत ,हमाली, जागा,काटा भाडे,वाराई,वहातूक (शेतकरी स्व:तहा माल विक्रीस आणतो ),मार्केट सेस (ह्या मुळे व्यापार्याचे वार्षीक मार्केट सेसच्या काही पटीने पैसे जमा होतात) अशा वेगवेगळ्या नावानी शेतकर्यांच्या मालाच्या ठरलेल्या भावामधुन कपात केली जाते व उरलेली रक्कमच त्याला मिळते .आता यातील काही गोष्टी विक्रेत्या कडून न घेता खरेदीदारा कडून म्हणजेच ग्राहकाकडुन घ्यावेत असा कायदा आहे ,पण तस होत नाही. उलट याचा उपयोग व्यापारी शेतकर्याच्या मालाची कींमत कमी करण्यात वापरतात व वरुन वेगवेगळ्या नावा खाली कपात करत राहतात व शेतकर्याचे आर्थिक शोषण काही थांबत नाही, व नाशवंत उत्पादन असल्या मुळे शेतकरी हे मुकाट्याने सहन करतो.या शिवाय बहुतेक खरेदीदार (सहकारी संस्थांपासून) वजनात घोळ घालतात व शेतकर्याच्या तोट्यात भरचं घालतात.काही मार्केट मघ्ये खरेदी विक्रीचे व्यवहार रूमाला खालून चालतात (अजुनही..!!!!) त्या मुळे शेतकर्यांची फसवणुक होण्याची शक्यता या व्यवहारांमध्ये अधिक असते व दलालांचायात प्रचंड फायदा होतो शिवाय कमीशन वेगळे मिळणार असतेच.बहुतेक शेतीमालाच्या पँकींगगचे पैसे माल जेव्हा शेतकरी विक्रिस आणतो त्या व्यवहारात धरायचे नाही हा कायदा आहे तरी कोणी याला जुमानत नाही . उदा. – कांदा गोणित भरून आणला तरी गोणिचे (पँकींगचे )पैसे शेतकर्याला मालाच्या किंमती व्यतीरीक्त मिळत नाहीत.सोयाबिन सारख्या तेलबियाण्यांची खरेदी करतांना त्याचे बिलही दुसरे धान्य दाखवुन करतात, फक्त न्युनतम आधारभुत किंमतीच्या खाली विकत घेता यावं म्हणुन व सरकारी कर चुकवण्यासाठी. कीत्तेक वेळेस आघारभुत कींमती पेक्षा कमी भावाने खरेदी होते. या सर्वांवर उपाय म्हणुन सरकार करार शेती करा सांगत, पण यातदेखील सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात व या करता कोणतेही दाद मागण्यासाठीचे Forum सरकारने उपलब्ध नाहीये.(करारशेतीत कोर्टात जाता येत नाही) ह्या सर्व गोष्टींवर APMC,MSAMB, REGISTERED CO-OP SOCIETIES ह्या व सरकारचे काहीही लक्ष नाही सर्व मिलीभगत आहे.ह्या शिवाय विनापरवाना शेतमाल विकणारे, कोणीही आज शेतमाल विक्री करू लागले आहेत ह्यात वाईट तेंव्हा होते जेंव्हा शेतकर्यांचे पैसे बुडतात व ह्याचा काही ट्रेस लागत नाही(डाळींब, द्राक्षे,पेरू,जनावरांचा चारा,भाजीपाला हे ज्वलंत उदाहरणे आहेत).शेतकरी स्व:तहा खर्चाने शेतमाल मार्केट ला आणुन समजा ५ रू.कीलो विकतो तर तोच माल पुढे ग्राहकास ४०/४२ रू कीलो विकला जातो .वहातूक,नफा,नासघुस व इतर घरले तरी नफा कमवण्याला काही मर्यादा नाही.
शेतकरी
रात्रं दिवस कष्ट घेऊन लाखो रूपयांची खते,बीयाणे,मातीत टाकून उपादन घेतो याला कोठलेही सौरक्षण नाही. ९०/९२% शेतकरी कघीही उत्पादन खर्च काढत नाही. कघीही शेतमालाचे ग्रेडींग /प्रतवारी करत नाही.असे करूनही सर्व माल विकला जातो .,स्व खर्चाने शेतीमाल मार्केटला नेऊन विकतो व व्यापारी देईल तेवढे पैशे घेऊन परत येतो.जर एखादा खरेदीदार त्याच्या दारात खरेदी साठी गेला तर अवाचासव्वा भाव सांगतो ह्या सर्व ठीकाणी त्याला उत्पादन खर्च काढल्यास विक्रीस मदत होईल.दुसरे म्हणजे शेतकर्यांकडुन माल पुरवठ्यात सातत्य नसते.कारण त्यालाही फेरपलटीची पिके घेणे आवश्यक आहे व पिकाचा सरासरी उत्पादन काल तिनसाडेतीन महीने जास्तीजास्त असतो. आता सरकार एकत्र येऊन शेती करण्यास सांगते पण ह्यांनीच जमिनीचे सिलींग करून तुकडे पाडले. सरकार पुढे प्रक्रीया करा,थेट ग्राहकांना माल विक्रीस प्रोत्साहन देते .प्रक्रीया नहोण्याचे कारण म्हणजे लहान शेतकरी,माहीतीचा अभाव,मशिनरी,बँका उद्योगांना कर्ज देण्यास तयार नाहीत, शेतीमाल आपल्या कडे वर्षभर ताजा मिळतो मग भाव वाढलेला प्रक्रीया युक्त माल कोण घेणार तसेच प्रक्रीया करण्यास लागणारे राँ मटेरीयल कंपनीवाले कमीतकमी भावात पहाणार मग शेतकर्यांचा काय फायदा ? जर निर्यात करायचे तर त्या पघ्दतीचा कारखाना उभा करणे एकट्यादुकट्या शेतकर्याला शक्य नाही मग पुन्हा सहकार आलाच.दुसरे म्हणजे डायरेक्ट ग्राहकास विक्री इथेही रोजरोज शेतमाल घेऊन विक्रीस येणे त्याला शक्य होत नाही.आठवडी बाजार चालू झाले तर तेथेही व्यापारी घुसले शेतकऱ्यांच्या नावावर १२/१५ प्रकारचा भाज्या एक शेतकरी कघीच विक्रीस आणत नाहीत.शिवाय जेथे अठवडी बाजार भरतो तेथील दादा,कार्पोरेटर,गुंड हे त्याच्या कडून पैशे घेतात.काहीकाही नगरपालिकांनी व्यापार्यांना गाळे दीले पण शेतकर्यांना विक्रीस परवानगी देत नाहीत.शेतकरी शहरात माल विक्रीस आल्यावर त्यांच्या मालाची नासाडी करणे,दमदाटी करणे असे प्रकार घडतात.(एवढे होते पण शेतकरी तक्रार करत नाही )शेतीमाल शेतकरी कोठेही जाऊन विकू शकतो असा कायदा केल्याचे सरकार सांगते पण हा कायदा फार जुना आहे.डायरेक्ट ग्राहकाला जेंव्हा माल विक्री करायची तेंव्हा मार्केट पेक्षा जास्त पैशे व रीटेलर पेक्षा कमी कीमतीत विक्री केल्यास ग्राहकांना स्वस्त,शेतकर्यांना जादा पैशे व भाव कमी असल्याने लवकर विक्री होऊ शकेल हा शेतकर्यांनी विचार करावा.
आशा अनेक अडचणीचा विचार करून मार्ग काढता येईल.ह्या संदर्भात २०१४ साली मा.मोदीजी पंतप्रधान झाल्या बरोबर पंधरा दीवसात आठ पत्रे लीहून त्यांना ही माहीती कळवली आहे (त्यांचे उत्तरही आले).ह्यात सरकारची खुप जबाबदारी आहे.बरेच जणांना शेतकरी सदैव सरकारकडे याचना करतात हे अवडत नाही (सगळेच करतात) मग स्वामीनाथन आयोग का स्विकारत नाही ? शेतीला उद्योगाचा दर्जा का देत नाहीत ? शेतीमारक कायदे का बदलत नाही ?शेतीला लागणारी सर्व इनपुटस् विनासायास का पुरवत नाही ?
क्रमशः
लेखक या विषयातील तज्ज्ञ आहेत
१९८० पासून शेती,प्रोसेसिंग मघ्ये आहे म्हणुन विचार मांडले.कोणाला चर्चा करावयाची असल्यास स्वागत आहे.
सतिश वामन नेने
९२२६७५२४६९/७५८८२९७३५७
