आता कोपरगावातही गगनचुंबी इमारती – प्रसाद नाईक
Now there are skyscrapers in Kopargaon too – Prasad Naik
RajendraSalkar | वृत्तवेध ऑनलाईन | Updated: 24 Dec 2020, 18:00:00
कोपरगाव : लहान शहरांच्या विकासाच्या दृष्टीने बहुमजली इमारती बांधण्यास शासनाने परवानगी दिली परंतू प्रत्यक्षात पालीकेच्या कार्यक्षेत्रात संगणकावर दिसत नसल्याने ती योजना त्वरीत ऑफलाईन वर सुरू करावी अशी मागणी कोपरगाव क्रेडाईचे अध्यक्ष प्रसाद नाईक यांनी एका निवेदनाद्वारे शुक्रवारी २४ रोजी नगरपालिका मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांच्याकडे केली आहे.
यावेळी अध्यक्ष प्रसाद नाईक, उपाध्यक्ष,विलास खोंड सचिव चंद्रकांत कौले ,खजिनदार हिरेन पापडेजा, दिनार कुदळे,राजेश ठोळे, यश लोहाडे, संदीप राहतेकर, सचिन बोरावके, आनंद अजमेरे,मनिष फुलफगर, प्रदिप मुंदडा,राहुल भारती,सिध्देश कपिले, आकुब शेख,जगदीश निळकंठ, किसनराव आसने,अक्षय जोशी आदीं उपस्थितीत होते.
पुर्वी छोट्या शहरात तिनमजली इमारती बांधण्याची परवानगी असल्याने त्यामुळे शहराच्या विकासाला अनेक अडथळे निर्माण होत होते. मात्र राज्य शासनाने छोटी शहरे मोठी करण्यासाठी व त्या शहरातील पालीकांना उत्पन्नाचे श्रोत वाढविण्यासाठी तिनमजली इमारती ऐवजी १६ मजले इमारती बांधण्याची परवानगी जाहीर केली आहे. मात्र या बहुमजली इमारत बांधण्याची रितसर मान्यता अजूनही संगणकीय प्रणालीत अडकल्याने बांधकाम व्यवसायीकांची सध्या कोंडी झाली आहे.नविन बाधकाम सुरु करताना अनेक अडचणी येत आहेत.
यावेळी मुख्याधिकारी सरोदे यांच्याशी शहरातील बांधकामाच्या संदर्भातील विविध समस्यावर चर्चा करून
नविन नियमाप्रमाणे बहुमजली इमारती बांधन्यासाठी परवानगी मिळावी तसेच इतर नियमावलीवर विचारविनिमय करावे अशी मागणी केली.
या नविन नियमावलीमध्ये बहुमजली इमारती बांधण्याची परवानगी मिळाली असुन भविष्यात या नियमावलीमुळे सर्वांचा फायदा होणार आहे.
पालीकेला उत्पन्न वाढणार आहे. बांधकाम परवानगिचे करामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. १६ मजली इमारती बांधकाम परवानगी शासनाने दिल्याने शहरात बहुमजली इमारती उभारणार त्यामुळे २५% उत्पन्न पालीकेचे वाढणार तर कमी जागेत अधिक बांधकाम होवून ज्यास्तीत ज्यास्त प्रशस्त घरे, शॉपिंग सेंटर होतील. कमी जागेत अधिक मोठ्या इमारती उभ्या राहील्यास शहराच्या वैभवात भर पडून शहराची वेगळी ओळख निर्माण होणार आहे. बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल. बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत असलेले कारागीर, मजूर,इतर व्यवसायीक यांच्या उदरनिर्वाहाच्या समस्या मिटण्यास मदत होणार आहे तेव्हा पालीका प्रशासनाने एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अर्थात यु.डी.सी.पी.आर प्रणाली त्वरीत सुरु करावी. जर ही नियमावली सुरू करण्यास विलंब झाला तर बांधकाम व्यवसायीक व त्यांच्यावर विसंबून असलेल्या इतर व्यवसायीका सह मजूरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल असेही शेवटी प्रसाद नाईक म्हणाले. दरम्यान मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी क्रेडाई संघटनेचे निवेदन स्विकारुन त्वरीत सकारात्मक विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले.
