नामंजूर निविदा जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन मंजूर करून घ्या ; राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन
Reject the tender approved by the Collector; Statement to NCP
Rajendara Salkar | वृत्तवेध ऑनलाईन | Updated: 15Jan 2021, 17:20:00
कोपरगाव : नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांनी नामंजूर केलेल्या विकासकामांच्या निविदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष अधिकारात नगरपालिका कलम (३०८) अन्वये मंजूर करून घेवून शहरवासियांचे विकासाचे प्रश्न सोडवावे अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे व नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
दिलेल्या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, कोपरगाव नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा, आरोग्य विभाग अशा अनेक विभागांच्या निविदा मंजुर करण्याबाबतचे विषय मंजुरीकरिता घेण्यात आले होते. यामध्ये कोपरगाव शहरातील मुख्य बाजारपेठ, तसेच तहसील कार्यालय, पंचायत समिती या व्यतिरिक्त विविध शासकीय कार्यालयाकडे जाणारे रस्ते व कोपरगाव शहरातील पाच प्रभागांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचा यामध्ये समावेश होता. या रस्त्यांचा जवळपास २५ हजार नागरिकांना तसेच शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना नियमितपणे दळणवळणासाठी उपयोग होत असतो. तसेच शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या टाक्या स्वच्छतेचा विषय देखील अत्यंत महत्वाचा होता. मात्र बहुमताचा चुकीचा वापर करून स्वहिताचे कामे मंजुरीसाठी नाहीत हे पाहून कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांनी शहर विकासाला तिलांजली देत व्यक्तिगत स्वार्थासाठी सर्व निविदा जाणून बुजून हेतुपुरस्कर नामंजूर केल्या आहेत.
त्या निषेधार्थ सर्वपक्षीय निषेध आंदोलन देखील करण्यात आले. याची दखल घेवून सत्ताधारी नगरसेवक बोध घेवून शहरविकासाला घालत असलेली आडकाठी दूर करून नागरिकांचे विकासाचे स्वप्न पूर्ण करतील अशी सर्व सामान्य नागरिकांना अपेक्षा होती. मात्र शहरविकासाची कास धरून करण्यात आलेल्या आंदोलनाला कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांनी स्टंटबाजी संबोधलं आहे. यावरून त्यांना विकासकामांशी काही देणं-घेणं नसल्याचे दिसून येत आहे. सत्ताधारी कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांकडून यापुढे कोणत्याही विकासकामांना मंजुरी मिळणार नाही अशी परिस्थिती कोपरगाव नगरपरिषदेत निर्माण झाली असून त्यांचे हे कृत्य शहरविकासाला बाधक आहे. जनहिताच्या विरोधात जर एखादा चुकीचा निर्णय घेतला गेला तर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार समाज हिताचा विचार करून शहरविकासाच्या नामंजूर करण्यात आलेल्या सर्व निविदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष अधिकारात मंजूर करून घ्याव्यात अशी मागणी दिलेल्या निवेदनात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप वर्पे, शहराध्यक्ष सुनील गंगूले, नगरसेवक गटनेते वीरेन बोरावके, मंदार पहाडे, हाजी महेमुद सय्यद, राजेंद्र वाकचौरे, सुनील शिलेदार, युवक शहराध्यक्ष नवाज कुरेशी, आदी उपस्थित होते.
