समन्यायी पाणी वाटप कायदा सुधारणाबाबत पुढाकार घ्या; आ. काळे यांना शिवसेनेचे निवेदन

समन्यायी पाणी वाटप कायदा सुधारणाबाबत पुढाकार घ्या; आ. काळे यांना शिवसेनेचे निवेदन

Take initiatives to amend the Equitable Water Allocation Act; Come on. Shiv Sena’s statement to Kale

Rajendara Salkar | वृत्तवेध ऑनलाईन l Thu 21 Oct 2021,20:30Pm.

 कोपरगाव : समन्यायी पाणी वाटप अन्यायकारक असून या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेऊन गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, या मागणीचे निवेदन आमदार आशुतोष काळे यांना शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र झावरे यांच्या मार्गदर्शनाखालील शिष्टमंडळाने बुधवारी (२०) रोजी प्रत्यक्ष भेट घेऊन दिले आहे.

या शिष्टमंडळात शिवसेनेच्या या शिष्टमंडळात जिल्हाप्रमुख राजेंद्र झावरे, तालुकाप्रमुख शिवाजी ठाकरे, शहरप्रमुख कलविंदरसिंग दडियाल, माजी शहरप्रमुख भरत मोरे, रावसाहेब थोरात, तुषार विध्वंस हे होते.

पाण्याच्या बाबतीत कोणावरही अन्याय होऊ नये. हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन २००३ मध्ये समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. या कायद्यामुळे जोपर्यंत जायकवाडी धरणामध्ये ६५ टीएमसी पाणीसाठा होत नाही. तोपर्यंत नगर-नाशिकच्या धरणामधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडावे लागते. हे गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात काहीसे अन्यायकारक असल्यामुळे या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील जलतज्ञ व शिष्टमंडळासह जलसंपदा मंत्री ना.जयंतरावजी पाटील यांच्या समवेत लवकरच बैठक घेऊ अशी ग्वाही आ.आशुतोष काळे यांनी दिली आहे.

आ.आशुतोष काळे म्हणाले, याबाबत मी लाभधारक शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. समन्यायी पाणीवाटप कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत विधानसभेत देखील प्रश्न उपस्थित करून या प्रश्नाचे गांभीर्य जलसंपदा मंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. जायकवाडी धरण साठ्यात ६५ टीएमसी साठा झाला नाही तर त्याचा थेट परिणाम गोदावरी कालव्यांच्या रोटेशनवर होतो. मराठवाड्यात मात्र अतिवृष्टी होत होती. जर अशा प्रकारचे हवामान राहिले तर समन्यायी पाणी वाटप कसे करणार? हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण होता. त्यामुळे या कायद्यात काहीशा त्रुटी असल्याचे सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढा सुरू असून ती थांबणार नाही. समन्यायी पाणी वाटप कायद्याने कुणावरही अन्याय होता कामा नये अशीच माझी भूमिका असून या कायद्यात नव्याने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लवकरच शिष्टमंडळासह जलसंपदा मंत्र्यांसमवेत बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.