पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवा-आ. आशुतोष काळे
Turn the waters of the west to the east. Ashutosh Kale
Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Published on Thu 16 March23 ,19.30 Pm By राजेंद्र सालकर
कोपरगाव : पश्चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवून नगर, नासिकसह मराठवाड्याला देखील पाणी द्या अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ. आशुतोष काळे यांनी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. २०१२ ते २०१६ या चार वर्षाची आठवण करून देतांना त्यांनी सांगितले की, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जोपर्यंत जायकवाडी धरणाचा साठा ६५ टक्के होत नाही तोपर्यंत सलग चार वर्ष दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे त्या चार वर्षात गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी देशोधडीला लागले होते. दारणा-गंगापूर धरणावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे गोदावरी कालव्यांना सातत्याने सिंचनाचे आवर्तन कमी प्रमाणात मिळत असल्याने कोपरगावच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे. जमिनी गेल्या आणि ब्लॉक रद्द झाले दुहेरी अन्याय झाला आहे. याकडे आ. आशुतोष काळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहाचे लक्ष वेधले
समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामुळे दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरण ६५ टक्के भरण्यासाठी पाणी सोडण्यात येत असल्यामुळे गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत यावर्षीच्या एल. निनो चक्रीवादळाच्या प्रभावाने होणाऱ्या कमी पावसामुळे दुष्काळ पडण्याची शक्यता असल्याने पुन्हा एकदा लाभधारक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. जमिनी गेल्या ब्लॉक कमी झाले उरलेले ब्लॉक रिन्यूअल झाले नाहीत हेआ. आशुतोष काळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
गोदावरी कालव्यांचे आयुर्मन ११० वर्षापेक्षा जास्त झाल्यामुळे या कालव्यांची वहनक्षमता कमी झालेली आहे त्याबाबत माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी गोदावरी कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी निधी देवून दरवर्षी १०० कोटी निधी देण्याचे कबूल केल्याप्रमाणे मिळालेल्या निधीतून अनेक प्रस्ताव देखील मंजूर होवून त्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.२०२० साली नेमलेल्या गोदावरी कालव्यांच्या अभ्यास गटाच्या अहवालाचा पुनर्विचार करून महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणने त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी केली आहे.