KMC Politics : प्रशासक काळात चाललंय काय? ४५-५५ चा फार्मुल्याची जोरदार चर्चा

KMC Politics : प्रशासक काळात चाललंय काय? ४५-५५ चा फार्मुल्याची जोरदार चर्चा

KMC Politics: What is going on during the administration period? A vigorous discussion of the formula of 45-55

Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Published on Sat 17June24,11.00Am
By राजेंद्र सालकर

कोपरगाव : कोपरगाव नगरपालिकेच्या कोटी रुपयांच्या विकास कामांच्या निविदेत प्रस्थापितांच्या नावाखाली प्रशासनाच्या संगनमताने ४५-५५ चा फार्मुला वापरून इस्टीमेट दराने कोटयावधीची कामे आपापसात वाटून घेतली.या नव्या फॉर्मुल्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. याचा खुलासा प्रशासक मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन करावा अशी मागणी होत आहे

शहरातील विकास कामांच्या १० कोटीच्या निविदा दोन महिन्यापूर्वी १० एप्रिल २३ प्रसिद्ध झाल्या होत्या ही विकास कामे आपल्याला मिळावी या हेतूने दोन्हीकडील प्रस्थापित नेत्यांच्या नावाचा वापर करत ठराविक ठेकेदारांनी आपापसात बसून मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांच्या मध्यस्थीने ४५ – ५५ फार्मूल्याने कामे वाटून घेतली विशेष म्हणजे ही सर्वच्या सर्व कामे आपली टक्केवारी आबादीत ठेवण्यासाठी निविदा बिलो न जाता इस्टिमेट दराने भरा अशी आयडिया देखील ठेकेदार यांना देण्यात आली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे

याबाबत माहिती देणाऱ्याने सांगितले की, सध्या पालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने या भ्रष्टाचाराशी पक्षाचा संबंध येत नसला तरी ठेकेदारामुळे पक्षाचा आणि नेत्यांचा संबंध जोडला जाणार आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या कामाची निविदा विशिष्ट ठेकदार वगळता इतर कोणीही भरणार नाही, याची काळजी मुख्याधिकारी कार्यालयाने घेतली होती,याकडे त्यांनी लक्ष वेधत या घोटाळ्यात बांधकामविभागाचे अधिकारी दोषी असल्याचे त्यांनी सांगितले.या विभागाच्या भ्रष्ट,आडमुठ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमुळे निविदा भरण्याच्या भानगडीत नवीन कंत्राटदार पडत नाहीत, तसा त्यांनी प्रयत्न केला तर त्यांना तुमची बिले निघणार नाहीत अशी भीती घातली जाते असे ते म्हणाले.

दरम्यान, १० एप्रिल रोजी निघालेल्या सर्व कामांच्या निविदा पालिकेचे सबंधित अधिकारी आणि विशिष्ट ठेकेदार यांनी संगनमत करून काढल्याने ती पुन्हा काढण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कामांसाठी चार महिन्याची मुदत देण्यात आलेल्या या निविदा दोन महिने उलटून गेले असूनही अद्याप पर्यंत ओपन करण्यात आलेल्या नाहीत . निकोप स्पर्धा न झाल्याने या निविदेव्दारे पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.विशेष म्हणजे निविदेतील कामाची जाचक अटी पूर्ण करणारे ठेकेदार खूप कमी आहेत.म्हणून आपल्या ठेकेदारांच्या काही जाचक अटी सोयीसाठी वगळण्यात आल्या आहेत असेही ते म्हणाले म्हणून या निविदेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला होता.परिणामी निकोप स्पर्धा होऊन पालिकेची बचत होऊन कोट्यवधी रुपये वाचणार होते.

म्हणून प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता.त्यामुळे स्पर्धा निकोप होऊन बिलो टेंडर पालिकेला मिळेल. परिणामी कोट्यवधी रुपये वाचतील, असे त्यांनी म्हटले होते.पण, पालिका प्रशासनाने या पत्राला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे दिसून आले आहे.कारण त्यावर अद्यापपर्यंत कसलीच कार्यवाही झाली नसल्याचे
त्यांनी `आमच्या प्रतिनिधी` ला सांगितले.
सरकारी योजना असलेले या कामाचे संपूर्ण पैसे नगरपालिकेकडे जमा आहेत त्यामुळे या कामात भ्रष्टाचार करणे सोपे आहे असे सांगताना ते म्हणाले दोन कोटीची चार कामे दोनच ठेकेदारांना मिळाली तर उर्वरित कामाची आकडेवारी आणि ठेकेदार पाहता केवळ आठ ते दहा जणांचे भले झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ठराविक ठेकेदारांचीच उखळ पांढरे होत आहे काहींना तर सत्ताही आणि ठेकेदारीचा मलिदा ही हवा आहे त्यामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना डावलले जात असल्याने या अर्थकारणामुळे काळे कोल्हे यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी आर्थिक नाराजी पसरली आहे दुसरीकडे शहरासाठी कोट्यावधीचा निधी येऊनही कामे दर्जेदार होत नसल्याने दहा लोकांचे भले होऊन शहरातील लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे याची थेट नाराजी काळे कोल्हे यांच्यावर होत असल्याने त्यांना या गोष्टीचा गांभीर्याने विचारच करावा लागेल.
शहरातील नामवंत इंजिनियर लोकांना निवेदीतून डावलले जाते किंवा टक्केवारीच्या प्रमाणामुळे हे नामांकित इंजिनियर नगरपालिकेच्या निविदा भरत नाहीत त्यामुळे शहरातील नामवंत सर्व अभियंत्यांत मोठी नाराजी आहे. आजकाल जो जास्त पैसे जास्त टक्केवारीतील त्याला जास्त कामे दिल्याची मोठी चर्चा आहे त्यांनी सांगितले आता पुढच्या भागात प्रत्येक टेबलावरील टक्केवारी ची माहिती तुम्हाला देऊ

निविदेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत त्यात पालिका अधिकारीच सामील असल्याचा आरोप केल्याने प्रशासन तथा प्रशासक मुख्याधिकारी यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. ते आता ही निविदा रद्द करून पुन्हा ती काढतात का आणि दोषी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई कऱण्याचे धाडस दाखवतात का,याकडे शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

चौकट
४५-५५ या फार्मुल्याचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की गतपालिकेतील सत्याधार्‍यांना ५५% तर गतविरोधी पक्षातील ठेकेदारांना ४५% ची कामे देण्यात आली हाच तो ४५-५५ चा फार्मूला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या फार्मूल्यामुळे सर्वांचे पितळ उघडे पडणार आहे असे ते म्हणाले