राज्यात ७०० वाळू डेपो सुरू करायचे; अधिकाऱ्यांना ३१जुलैचा अल्टिमेटम – ना. राधाकृष्ण विखे
700 sand depots to be started in the state; Ultimatum dated 31st July to the authorities – no. Radhakrishna Vikhe
Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Published onSun2 June24,15.30Pm
By राजेंद्र सालकर
By राजेंद्र सालकर
कोपरगाव : अवैध वाळू उपशाला लगाम घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण अमलात आणलंय.राज्यातील जनतेला अतिशय स्वस्तात ६००/- रूपयात घरपोच वाळू मिळणार आहे. वाळू तस्करीला लगाम लावण्याबरोबरच गुंडगिरी मोडीत काढली जाणार आहे.राज्यात ७०० वाळू डेपो सुरू करायचे आहेत. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना (३१जुलै) महिनाभराचा अल्टिमेटन दिला आहे ज्यांना जमणार नाही त्या अधिकाऱ्यांची उचल बांगडी करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले.व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी कोपरगाव येथील एका कार्यक्रमात केले.
लवकरच कोपरगाव तालुक्यातील सुरेगाव व कुंभारी येथील वाळू डेपोचा शुभारंभ, करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले,
ना राधाकृष्ण विखे म्हणाले कि, कोपरगाव तालुक्यात अगोदरच एवढे अनाधिकृत डेपो सुरू आहे ते सगळे आपण मोडून काढू, राज्यात ७०० वाळू डेपो सुरू करायचे आहेत. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना (३१जुलै) महिनाभराचा अल्टिमेटन दिला आहे ज्यांना जमणार नाही त्या अधिकाऱ्यांची उचल बांगडी करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. लोकांना सहाशे रुपयात दिवसा वाळू मिळू लागली आहे स्वतःचा इंटरेस्ट बाजूला ठेवून थोडे निर्भीड झाले तर हे काम शक्य आहे असेही ते म्हणाले,
ना. राधाकृष्ण विखे म्हणाले, राज्यात वाळू माफियांची गुन्हेगारी वाढली होती. सामान्य व्यक्तीला कमी दरात वाळू मिळत नव्हती. वाळूची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत होती. त्यावर राज्याने हे नवीन धोरण जाहीर केले.६०० रुपये ब्रासने सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू मिळणार आहे. बांधकाम व्यवसायिक घर बांधणा-यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या नव्या वाळु धोरणामुळे ग्राहकांना ६०० रुपये ब्रासने वाळू मिळणार आहे. अवैध वाळू उपशाला लगाम लागेल. ऑनलाइन बुकिंगनंतर १५ दिवसात वाळू घरपोच मिळेल. पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास कमी होणार आहे. नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. वाळू वाहतूक पारदर्शी होणार
या वाळू धोरणामुळे पोलीस आणि महसूल प्रशासनाचा त्रास कमी होणार आहे. जीपीएस सिस्टीममुळे वाळू वाहतूक पारदर्शी होईल. आरटीओ मान्यता प्राप्त वाहनांनाच वाळू वाहतूक परवाना मिळेल. वाळू कमी दराने मिळणार असल्याने ग्राहकांचा बांधकाम खर्च कमी होणार आहे. सामाजिक सुरक्षितता आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवन सुरक्षित होणार आहे.वाळू तस्करीमुळे होणाऱ्या गुन्हेगारीला आळा बसेल.
