Success for the Stance Taken in Support of Justice for Farmers and Vendors – Kailassheth Thole
माफदाच्या लढ्याला मोठे यश; खत ‘लिंकिंग’ बंदीपासून HTBT नियंत्रण
कृषी मंत्र्यांच्या बैठकीत अनेक मागण्यांना तत्त्वतः मान्यता; राज्यभरात समाधानाची लाट
Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,Apr 29Wed 20.30 Am.By सालकर राजेंद्र
कोपरगाव : कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर अखेर शासनाला सकारात्मक भूमिका घ्यावी लागली असून, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड्स अँड सीड्स डिलर्स असोसिएशन (माफदा)च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. खतांचे ‘लिंकिंग’ बंद करणे, अवैध HTBT कापूस बियाण्यांवर नियंत्रण, ‘साथी’ (SATHI) पोर्टलची अंमलबजावणी सुलभ करणे, मुदतबाह्य कीटकनाशकांबाबत स्पष्ट धोरण आणि बोगस निविष्ठांवर कठोर कारवाई यांसह अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांना तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्याचे कृषी मंत्री ना. दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय परिषद सभागृह, मुंबई येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार राजेश बकाने, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह (ऑनलाईन), कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक सुनील बोरकर, माफदा संघटनेचे विनोद तराळ पाटील, ऑल इंडियाचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री तसेच माफदाचे माजी अध्यक्ष कैलासशेठ ठोळे यांच्यासह विविध वरिष्ठ अधिकारी तसेच माफदा संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
माफदाचे माजी अध्यक्ष कैलासशेठ ठोळे यांनी या निर्णयांचे स्वागत करताना सांगितले की, “ही केवळ विक्रेत्यांची नव्हे, तर शेतकरी हिताची लढाई होती. अनुदानित खतांसोबत विनाअनुदानित उत्पादने सक्तीने देण्याची अन्यायकारक पद्धत थांबवणे अत्यंत आवश्यक होते. शासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.”
उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही खत ‘लिंकिंग’ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, अनुदानित खते विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर सक्तीचा दबाव टाकण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश शासन काढणार आहे.
शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या अवैध HTBT कापूस बियाण्यांवर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून मूळ उत्पादन ठिकाणीच बंदी आणण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. तसेच इतर राज्यांतून येणाऱ्या बोगस निविष्ठांवर नियंत्रणासाठी ‘सेंट्रल कंट्रोल रूम’ स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
‘साथी’ पोर्टलच्या अंमलबजावणीत विक्रेत्यांना दिलासा देत विक्रीनंतर नोंदी करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी ग्राह्य धरण्यात येणार असून, तोपर्यंत दंडात्मक कारवाई स्थगित ठेवण्यात येणार आहे.
मुदतबाह्य कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांनी परत घेण्याबाबत संयुक्त बैठक घेण्यात येणार असून, नमुने अप्रमाणित ठरल्यास विक्रेत्यांना थेट दोषी न धरता साक्षीदार म्हणून ठेवण्याबाबत नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.
“शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची तयारी दाखवली आहे. आता या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे,” असे कैलासशेठ ठोळे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयांमुळे राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांसह शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
