देवस्थान इनाम जमिनींवर सरकारचा संभ्रमाचा डाव; गुरव पुजाऱ्यांना न्याय द्या!-ॲड. आण्णासाहेब शिंदे

देवस्थान इनाम जमिनींवर सरकारचा संभ्रमाचा डाव; गुरव पुजाऱ्यांना न्याय द्या!-ॲड. आण्णासाहेब शिंदे

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रस्तावित बदलांवर  तिखट प्रतिक्रिया; “न्याय न दिल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन”

Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,May 7 Thu.14.30 Am.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव : मार्च २०२६ मधील अद्ययावत घडामोडीनुसार, महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री  यांनी कुळ कायदा तसेच जमीन महसूल कायद्यात मोठे बदल प्रस्तावित केले असून विशेषतः देवस्थान इनाम जमिनींच्या संदर्भात नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अखिल गुरव समाज संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. आण्णासाहेब शिंदे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार हल्लाबोल करत तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.

“शासन कर्ते म्हणून कायदे करणे, नियम ठरवणे आणि न्याय देणे ही सरकारची जबाबदारी असताना हरकती मागवून समाजात संभ्रम निर्माण करणे हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे गावागावात जाती-जातीत भांडणे निर्माण होतील. हा मूळ प्रश्न सोडवण्याऐवजी विषय भरकटवण्याचा प्रयत्न आहे,” असा घणाघाती आरोप शिंदे यांनी केला.

देवस्थान इनाम जमिनीच्या प्रश्नावर सरकारने थेट निर्णय घेण्याऐवजी लोकांकडून हरकती मागवणे म्हणजे कायद्याच्या आडून मूळ हक्काचा प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “गुरव समाजाच्या पिढ्यान् पिढ्या देवपूजा, अर्चा आणि देवस्थान व्यवस्थापनाची सेवा सुरू आहे. ज्या पद्धतीने पाटील वतन, कुलकर्णी वतन आणि इतर वतने खालसा झाली, त्याच निकषांवर गुरव पुजारी समाजालाही ‘इक्वॅलिटी बिफोर लॉ’नुसार न्याय मिळायला हवा,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

“वतन खालसा करून मूळ सनदधारक गुरव पुजाऱ्यांच्या नावे जमिनी दिल्या पाहिजेत, ही आमची रास्त मागणी आहे. देवस्थान जमिनीला कुळकायदा लागू होत नाही, असे शासन सांगते; मग त्या जमिनींवर कुळ निर्माण झालेच कसे?” असा थेट सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

उद्या एखाद्या ने एखादी ऐतिहासिक वास्तू विकायला काढली तर ती कोणाला खरेदी करता येईल का? त्याचा व्यवहार होऊ शकतो का ? तर मग देवस्थान जमिनीच्या बाबतीत वेगळा निकष का, असा प्रश्न उपस्थित करत शिंदे म्हणाले, “एकीकडे कुळकायदा लागू नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे कुळ कायम ठेवायचे, हा विरोधाभास सरकारने स्पष्ट करावा.”

मूळ कायदेशीर सनदधारक आणि आजही गावागावात पूजा-अर्चा करणाऱ्या गुरव पुजाऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळायला हवा. मात्र शासन हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी समाजात संभ्रम निर्माण करून गुरव पुजाऱ्यांवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“देवस्थान इनाम जमिनीचा प्रश्न हा केवळ जमीन मिळविण्याचा नाही, तर परंपरा, सन्मान आणि न्यायाचा आहे. सरकारने हा विषय राजकारणासाठी वापरण्याऐवजी स्पष्ट निर्णय घ्यावा. अन्यथा अखिल गुरव समाज राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल,” असा स्पष्ट इशारा ॲड. आण्णासाहेब शिंदे यांनी दिला.