आता धोका समन्यायी पाणीवाटप धोरणाचा; ऐन दुष्काळात जायकवाडीला पाणी जाण्याचा-स्नेहलता कोल्हे  

आता धोका समन्यायी पाणीवाटप धोरणाचा; ऐन दुष्काळात जायकवाडीला पाणी जाण्याचा-स्नेहलता कोल्हे  

Now the threat of equitable water distribution policy; In times of drought, the Kohle  likes to go to Jayakwadi for water

Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Published on Wed 30Aug24,20.20Pm
By राजेंद्र सालकर

कोपरगाव : जलसंपत्ती अधिनियमन प्राधिकरण अधिनियमातील तरतुदींचे दुष्परिणाम गेल्या १८ वर्षांपासून जिल्ह्याला भाेगावे लागत आहेत. यंदा जिल्ह्यात पावसाभावी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने  या पार्श्वभूमीवर अधिनियमातील समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणाचा फटका जिल्ह्याला बसणार आहे. तेंव्हा १५ ऑक्टोबरच्या धरणसाठ्यानुसार मराठवाड्यासाठी जायकवाडीला  ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येऊ नये, अशी आग्रही मागणी माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी सरकारकडे केली आहे. 

सन २००५ मध्ये तत्कालीन सरकारने मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार समन्यायी पाणीवाटपाचे धाेरण स्वीकारण्यात आले. त्याचवेळी या धोरणाला तत्कालीन आमदाराकडून विरोध न झाल्याने या धोरणाचे दुष्परिणाम मतदार संघाला  आत्तापर्यंत  सहन करावे लागत आहेत. जायकवाडीची क्षमता लक्षात घेता या धोरणाची तंतोतंत अंमलबजावणी यंदा अशक्य आहे. नगर जिल्ह्यातील धरणांत यंदा पुरेसा पाणीसाठा झालेला नाही. त्यातच धोरणाप्रमाणे जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा आदेश  झाल्यास  मराठवाडा विरूद्ध नगर, नाशिक पाणीप्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. धरणातील पाण्यावर अवलंबून असलेली शेती उद्ध्वस होण्याची शक्यता आहे.
मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर असलेला या जाचक व अन्यायकारक कायद्याची फळे आज गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी भोगत आहेत. हा  कायदा बदलणे हाच पर्याय आहे 
ऐनअडचणीच्या काळात समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणानुसार पाणी देण्याची वेळ येणार आहे. या संदर्भातील कायद्यात बदल केल्याशिवाय नगर जिल्ह्यावरील अन्याय दूर होणे अशक्य आहे. धोरण चुकीचे असले, तरी कायद्यात बदल करणे, हाच पर्याय आता आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. असे त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
नगर, नाशिक जिल्ह्यांसह मराठवाड्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघेल. नगर, नाशिक विरुद्ध मराठवाडा यांच्यातील पाण्याचा वाद कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी सर्व पक्षांच्या आमदारांनी, लोकप्रतिनिधींनी व नेत्यांनी एकत्र येऊन पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेला ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रकल्पास गती देण्यासाठी तसेच या प्रकल्पास केंद्र व राज्य शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, 
  

चौकट 

स्थानिक आमदारांनी २१०० कोटीचा निधी आणला असता तर गोदावरी खोऱ्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागला असता. विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी प्रसिद्धी व चमकोगिरीपेक्षा  मतदार संघातील चारा डेपो शेती पाणी पिण्याचे पाणी विजेचे प्रश्न या ज्वलंत प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घ्यावी- स्नेहलता कोल्हे

Leave a Reply

You cannot copy content of this page