घेतलेल्या जमिनीचा व्याजा सह मोबदला द्या; नाही तर  आमची जमीन आम्हाला परत द्या,

घेतलेल्या जमिनीचा व्याजा सह मोबदला द्या; नाही तर  आमची जमीन आम्हाला परत द्या,

Pay compensation for acquired land with interest; If not, give us back our land.

जमीन भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचा  ७५ वर्षापासून  संघर्ष Farmers’ struggle for land compensation since 75 years

Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Published onWed 20Sep24, 19.10Pm
By राजेंद्र सालकर

कोपरगाव : एक तर आमच्या घेतलेल्या जमिनीचा व्याजासह मोबदला द्या;  अन्यथा आमची जमीन आम्हाला परत द्या, या मागणीसाठी कोपरगाव तालुका सकल आंबेडकरी मागासवर्गीय भूमिहीन शेतकरी प्रकल्पग्रस्त यांनी तहसील  कार्यालयाबाहेर धरणे  बुधवारी (२०) रोजी सकाळी ११ वाजेपासून आंदोलन सुरू केले आहे.

परिसरातील शेतकऱ्यांना शेतीबरोबर, दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन  या उद्देशाने तत्कालीन शासनाने कोपरगांव शिवार येथील निजाम काळापासून महार वतनाची  इनाम वर्ग ६ ब जमीन सर्व्हे नं. नं. ४३ क्षेत्र ११ हे. ९ २ आर व सर्व्हे नं. ४४ मध्ये ८ हे.९ ३ आर ही ताब्यात घेतली. याचा सुमारे १६ शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. दरम्यान या जमिनीचा मोबदला म्हणून डिस्टीक डेपोटी कलेक्टर संगमनेर, डिव्हीजन अहमदनगर ऑर्डर नं. एलएजी ५५० दि. २२/ ०६/ १९४८ अशा स्वरुपाच्या १, १२,३३८, रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश शासनाने पारीत केलेले मस्त नाही गेल्या  ७५ वर्षात यापैकी रुपयेही मोबदला सदर लाभ धारकांना मिळालेला नाही. सदर  बॅकींग कायदा फिक्स डिपॉझिट मध्ये  आजरोजी  ७० ते ८० कोटी रुपये झाली असती.
 जमीन अधिग्रहण करताना सरकारने १९४५ ते १९४८ मध्ये दोन ते तीन वर्षेकरिता ७/१२ताबे गहाण अशा प्रकाराचा शेरा व इतर अधिकारामध्ये कुळ म्हणुन डेअरी ॲण्ड कॅटल बिल्डींग फार्म हाउस अशा प्रकाराचे शेरे ७/१२ उता-यावर लिहिले गेले. महारावतानाच्या जमीनीला ३२ ग प्रमाणे कुळ कायदा म्हणुन लागत नाही. हे शासकीय अधिका-यांना अवगत असुन देखील डेरी ॲण्ड कॅटल बिल्डींग फार्म हाऊस असे नाव इतर हक्कात कुळ म्हणुन दाखल केले.दलित समाजाच्या शेतक-यांची दिशाभुल करुन फसवणुक केलेली आहे.तसेच शासनाने डेअरी अ‍ॅण्ड कॅटल बिल्डींग फार्म हाउसाठी मागासवर्गीय शेतक-यांची ५२ एकर जमीन संपादन केली परंतु ज्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन झाली तो उद्देश शासनाकडुन दिशाहीन झाला व तो प्रोजेक्ट शासनाचा तेथे आज रोजी तिथे राहिलेला नाही वेगवेगळया, प्रकाराचे नावे देवून जमीन ताब्यात ठेवली आहे. ज्या प्रयोजन साठी शासनाने संपादीत केली होती तो उद्देश रहिला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सदर जमिनी मूळ मालकाला परत देण्यात याव्यात. अशा मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या आहेत.
या गेलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळावा,लाभ मिळावा यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून तर थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत अनेकांजवळ न्याय मागितला. लढत लढत ७५ वर्षे झाली. संघर्ष सुरू आहे. सरकारदरबारी अर्जफाटे केले; परंतु अद्याप न्याय मिळाला नाही. आता धरणे आंदोलन सुरू केले आहे असे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

Leave a Reply

You cannot copy content of this page