जायकवाडीला पाणी सोडणे हा मुबंई उच्च न्यायालयाच्या २०१६च्या आदेशाचा अवमान; सरकार विरोधात अवमान याचिका दाखल.
Release of water to Jayakwadi defies Mumbai High Court order of 2016; Contempt petition filed against Govt.
Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Wed 14 Nov24, 18.00Pm.By राजेंद्र सालकर
कोपरगाव :जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा सर्रासपणे अवमान झाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्याविरोधात न्यायालय अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकादार कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी ॲड. विद्यासागर शिंदे व ॲड. गणेश गाडे यांच्यामार्फत ही अवमान याचिका दाखल केली आहे.अशी माहिती आमदार आशुतोष काळे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
आ. आशुतोष काळे म्हणाले, ३०/१०/२०२३ रोजी जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा आदेश पारित करण्यापूर्वी जायकवाडी धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील पाण्याची कमतरता आहे की नाही, याची कोणतीही खात्री न करता व तशी कोणतीही नोंद, आदेशात न नोंदवता आदेश पारित केला आहे. विशेष म्हणजे या आदेशात जायकवाडी धरणामध्ये ५७.२५% धरण भरल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे पाणी कमतरता असल्याचे कागदपत्रे दिसत नाही.जोपर्यंत पाण्याची कमतरता तयार होणार नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पाणी सोडता येणार नाही. ही कुठलीही गोष्ट न पाळता पाणी सोडण्याचा निर्णय करून उच्च न्यायालयाच्या २३ सप्टेंबर २०१६ च्या निकालाचा अवमान केला आहे. जर याउपर जर पाणी सोडले तर तो पुन्हा एकदा कोर्टाचा अवमान होईल.आणि जर असे घडले तर इतर संबंधित सर्वांवरच न्यायालय अवमान प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात असल्याचा इशारा आमदार आशुतोष काळे यांनी पत्रकार परिषदेमधून दिला.
दिवाळी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर मंगळवारी (१४) रोजी साई तपोभूमी येथील कार्यालयात दुपारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आ. आशुतोष काळे म्हणाले, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे अन्यायकारक रीतीने जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येत असताना काळे कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी सन २०१३ साली १७३/ २०१३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालात गरज असेल तरच जायकवाडीला पाणी सोडावे विशेषता दुष्काळी परिस्थिती असेल आणि पर्यायी व्यवस्था नसेल तरच पाणी सोडण्यात यावे म्हटले होते.
त्याचप्रमाणे पाणी नियोजनाबाबत सिंचन, औद्योगीकरण, नागरिकीकरण, शेती या सर्वांचे नियोज करण्याचे आदेश हाय कोर्टाने राज्य सरकारला दिले होते. परंतु शासनाने हाय कोर्टाचे आदेश मागील ७ वर्षात पाळले नाही. म्हणून शासनाने यापूर्वीच हाय कोर्ट आदेशाचा अवमान केला आहे.परंतु राज्य शासनाने आज पर्यंत यावर कुठलीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे २०१७ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी आपल्यावर कारवाई का करू नये असे आदेश दिले होते. असे आशुतोष काळे यांनी यावेळी सांगितले.
नगर नाशिक जिल्ह्यात कमी पाऊस झाला असल्यामुळे दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्यामुळे धरणात पाणीसाठा कमी असून योग्य नियोजन केल्यास हे पाणी वर्षभर पुरेल तेव्हा जायकवाडीला पिण्याचे पाणी सोडण्याची गरज नाही आणि वाटल्यास त्यांनी डेड वॉटर मधून पाणी पिण्यासाठी वापरावे असेही आपण सुचवले होते.असे आ आशुतोष काळे यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असताना सुद्धा राज्य सरकारने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुन्हा जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे निर्णय घेतला आहे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झालेले नाही, हा कोर्टाचा अवमान आहे.त्यामुळे याचिकादार काळे कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी राज्य सरकार, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. असे आमदार काळे यांनी सांगितले.
या नोटीसच्या प्रती संबंधितांना पाठविलेल्या असून दोन दिवस सुट्टी आली आहे. तसेच याबाबत जलसंपदा विभाग अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनाही प्रत पाठविले आहे.
आ आशुतोष काळे म्हणाले की, “जायकवाडीला खरोखरच पाणी कमी असते तर बोललो नसतो पण असतानाही का सोडावे” आमच्याकडे जे पाणी आहे त्याचे योग्य नियोजन झाल्यास आम्हाला वर्षभर पाणी मिळेल. याबाबत अजूनही विचार न झाल्यास जायकवाडीला पाणी सोडले गेल्यास, पुन्हा एकदा कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी याचिका दाखल करणार असून होणाऱ्या परिणामास सर्वांना संबंधित सर्वांनाच सामोरे जावा लागेल असा इशारा पुन्हा एकदा आशुतोष काळे यांनी दिला आहे.
या पत्रकार परिषदेसाठी ॲड. विद्यासागर शिंदे व ॲड. गणेश गाडे, संचालक सुधाकर रोहम, साई तपोभूमीचे सचिव धरमशेठ बागरेचा, सुनील शिलेदार, मंदार पहाडे, सुनील बोरा आदी हजर होते.
