पाणीप्रश्नीमराठवाड्याच्या नेत्यांचा सोयीचाअर्थ; आ. काळेंचे शाब्दिक फटकारे!पत्रकार परिषदेत केली पोलखोल
Convenience meaning of water issue Marathwada leaders; come Kalen’s verbal rebuke! In the press conference Kelly Polkhol !!
आदेश केला म्हणून ऐक वेळ माफी मिळू शकेल, पण पाणी सोडले तर मग मात्र माफीचा प्रश्नच नाही! As ordered, one can get forgiveness for a while, but if the water is released, then there is no question of forgiveness!
Rajendara Salkar, वृत्तवेध ऑनलाईन! Fir 24 Nov23, 18.00Am.By राजेंद्र सालकर
कोपरगाव : २१ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसली तरी पाणी सोडावे असेही म्हटलेले नाही. तरीही सोयीचा अर्थ काढून उघडपणे भाष्य करणा-या मराठवाड्याच्या नेतेमंडळीच्या भूमिकेवर आ. आशुतोष काळे यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवताना नेतेमंडळींची पत्रकार परिषदेमध्ये पोलखोल करीत समाचार घेतला. वेगवेगळे अर्थ काढू नका, हे कुठे तरी थांबले पाहिजे.’अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठीच्या ३० ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या हस्तक्षेप याचिकांवर मंगळवारी (दि२१) रोजी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यात स्थगिती देण्याच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याचा मराठवाड्यातील नेत्यांनी सोयीचा अर्थ काढून पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला अशा प्रकारचे वेगवेगळी विधाने केली. यावर आ. आशुतोष काळे शुक्रवारी (२४) रोजी दुपारी साईतपोभुमी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.
आ. आशुतोष काळे म्हणाले की, मुळात वाद हा पिण्याच्या पाण्याचा नाहीच, मात्र मराठवाड्यात दुष्काळ असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. मेंढेगिरी समितीच्या कायद्याच्या नावाखाली भिती दाखवली जात आहे. तेंव्हा अधिका-यांनी काही गैरप्रकार करण्यापुर्वी विचार करावा. पाणी सोडण्याचा आदेश काढून आधीच न्यायालयाचा अवमान केला आहे. याची १३ नोव्हेंबरला याचिका दाखल केली आहे. आदेश काढला म्हणून किमान माफी मागून निभावून जाईल मात्र आता जर पाणी सोडले तर सर्वच संबंधितांना न्यायालय अवमानप्रकरणी परिणाम भोगावे लागतील. असा स्पष्ट इशारा आ. आशुतोष काळे यांनी पत्रकार परिषदेमधून दिला.
चौकट
ऊस करायचा तर पाणी पुरणार नाही, तिकडे नव्याने ऊस उभे केले जात आहे. इकडे पहिल्यापासून उसाचे मळे आहेत, जुने कारखाने आहेत. विशेष म्हणजे धरणे आमच्यासाठी बांधलेली आहेत. परंतु अन्यायकारक मेंढेगिरी समितीच्या कायद्याच्या आधाराने आज तुम्ही हक्क सांगू लागले आहेत. मुळात हे तुमच्या हक्काचे पाणीच नाहीच ! धरणे आमच्यासाठी बांधलेली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचा नेत्यांनी चुकीचा अर्थ काढणे थांबवावे, अधिकाऱ्यांनी उगा भरी पडून पाणी सोडू नये, मराठवाड्याने जायकवाडीच्या पाण्याची काटकसर करून योग्य नियोजन करावे, आढावा घ्या, खात्री करा, खऱ्या अर्थाने नगर नाशिक जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ आहे – आ. आशुतोष काळे
Post Views:
119