सर्वोच्च न्यायालय : गुरवांच्या हक्कासाठी आधार ठरेल, पद्मनाभ स्वामी मंदिराचा निकाल – ॲड. शिंदे
वृत्तवेध ऑनलाईन । 31 July 2020
By: Rajendra Salkar,13.15
कोपरगाव : केरळच्या प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्रावणकोरच्या राजघराण्याकडेच कायम राहील, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल पुजारी आणि गुरव यांच्या वंशपरंपरागत हक्कांसाठी आधार ठरेल, असा विश्वास अखिल गुरव समाज संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट अण्णासाहेब शिंदे यांनी व्यक्त केला. याबाबतचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे. असेही ते म्हणाले,
ॲड. शिंदे म्हणाले, उच्च न्यायालयाने
पद्मनाभ स्वामी मंदिर आणि त्याच्या संपत्तीवर राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला त्रावणकोरच्या राजघराण्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्रावणकोरच्या राजघराण्याकडे कायम राहणार आहे. परंपरागत पूजाअर्चा करण्याचा अधिकार ,व्यवस्थापनाचा अधिकार, प्रशासनाचा अधिकार, संपत्ती व इतर सगळ्या गोष्टींचा ताबा हा परंपरागत घराण्याकडे राहील हा
निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने परंपरागत हक्क मान्य केलेले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय स्वागताहार्य व गुरव समाजासाठी आनंदाची गोष्ट आहे.
ॲड .शिंदे म्हणाले, ‘देवळातील सेवा’ या शब्द प्रयोगामध्ये ‘पुजारी’ किंवा ‘गुरव’ मग ते त्यांना कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो. मंदिरातील पुजा-अर्चा किंवा सेवा पार पाडण्यास हक्कदार असलेले यांचा समावेश होतो.
मंदिर अधिग्रहण कायदा करून, सरकारने मंदिर ताब्यात घेण्याऐवजी विकसित करून स्वयंपूर्ण करावीत, त्यामुळे देवस्थान जमीन इनाम वर्ग ३ खालसा करून त्याचे गुरव समाजाला मालकी हक्क द्यावे. देवस्थान जमिनीचे झालेले हस्तांतर स्वतंत्र कायदा करून रद्द करण्यात यावे, व या जमिनी देवस्थानाच्या पुजाऱ्याला देण्यात यावे, देवस्थान जमिनीचे फेरसर्व्हेक्षण करावे, गुरवांची नावे कब्जेदारी म्हणून लावावीत, देवस्थान ट्रस्टमध्ये ५० टक्के जागेवर गुरवांना पदाधिकारी म्हणून निवड करावी, या सर्व रास्त मागण्यांना आता बळ मिळणार आहे.
ॲड. शिंदे म्हणाले, परंपरागत सर्व हक्क सुप्रीम कोर्टाही मान्य केलेले आहेत त्यामुळे त्यास कायदयाचा दर्जा आपोआप प्राप्त होतो. मैलाचा दगड ठरणारा निकाल हा भविष्यातील आपल्या वाटचालीसाठी दिशादर्शक व अत्यंत मदतीचा ठरणार आहे. त्यामुळे आपण आपली केस व्यवस्थित लढली, योग्य प्रकारे कागदपत्रे पुरवली, व्यवस्थित मुद्दे मांडले ,योग्य पुरावे दाखल केले तर आपले परंपरागत हक्क सिद्ध होतील, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकार निश्चित आदर करून गुरव समाजाला न्याय देईल. भविष्यकाळात शासनाने आपल्या बाजूने निर्णय घेतला नाही तर या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या आधारे आपण न्यायालयात जाऊ. असा इशारा ॲड. शिंदे यांनी शेवटी दिला आहे.
