सरकारच्या ‘या’ निर्णयाला, कोपरगाव ऑटो चालकांचा विरोध; अट रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
Kopargaon auto drivers oppose ‘this’ decision of the government; Demand to the Chief Minister to cancel the condition
आंदोलनाचा इशारा; कोपरगाव तहसीलदारांना दिले निवेदनWarning of agitation; Statement given to Kopargaon Tehsildar
Rajendara C. Salkar,News Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन! Wed26June , 13.50 Pm.By सालकर राजेंद्र
कोपरगाव : वाहन पात्रता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यास विलंब झाल्यास विलंब शुल्क आकारण्याचे निर्देश केंद्रीय परिवहन विभागाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कोपरगांव तालुका ऑटो रिक्षा व टॅक्सी संघटनेने राज्याचे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रमाणपत्र विलंब दंड आकारणी रू. ५० प्रतिदिन ची रद्द करण्याची मागणी केली आहे या मागणीचे निवेदन मंगळवारी (दि.२५जुन) रोजी सकाळी कोपरगाव तहसीलदार यांना निवेदन दिले आहे.
त्या निवेदनात म्हंटले आहे की कोपरगावमध्ये सुमारे सहाशे सातशे रिक्षाचालक-मालक स्वयंरोजगार आहेत. रिक्षाचे भाडे, रिक्षा चालविण्याशी संबंधित सर्व अटी आणि शर्ती राज्य सरकार ठरवते. कोरोनाच्या काळात सरकारने बोटावर मोजण्या इतक्या रिक्षा चालकांना १५०० रुपयांशिवाय कोणतीही मदत दिली नाही. कोरोनानंतर रिक्षाचालकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. तसेच वाहन फिटनेस प्रमाणपत्राच्या वैधतेच्या तारखेपासून प्रतिदिन ५० रुपये विलंब शुल्क आकारले जात आहे. सक्तीने याची वसुली केली जात आहे.
यावेळी कैलास जाधव म्हणाले की,
मुख्यमंत्री महोदय आपण स्वतः काही काळ रिक्षाचालक राहिले आहात, त्यामुळे आपणास रिक्षा चालकांच्या समस्या जवळुन माहीत आहेत.मुळात रिक्षा व्यवसाय करणारे अत्यंत गरीब परिवारातील व्यक्ती आहेत. एसटी महिला व ज्येष्ठ नागरीकांना तिकीट दर निम्मे केले व ७५ वर्षांवरील नागरीकांना प्रवास मोफत केला आहे, त्यामुळे जवळच्या अंतरावरची वाहतूक करणारे रिक्षा व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे.पेट्रोल स्पेअर पार्ट महागाई प्रत्येक घरात दुचाकी चारचाकी वाढलेली वाहनांची संख्या, दिवसागणित नवीन रिक्षांची वाढलेली संख्या या सर्व दुष्टचक्रात व कोंडीत सापडलेला रिक्षाचालक मुलांचे शिक्षण, घर, प्रपंच, कुटुंब चालवताना मेटाकुटीला आला आहे.अशा सर्वच बाजूने रिक्षाचालक आर्थिक संकटात सापडलेला आहे आपण वारंवार आपले सरकार देणारे आहे, घेणारे नाही अशी घोषणा केलेली आहे तेव्हा रिक्षांचे वैध प्रमाणपत्र मिळविण्याकामी उशीर झाल्यास त्याचा सहानुभूतीने विचार होणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबींचा सहानुभूतीने विचार करून वैध प्रमाणपत्र विलंब दंड आकारणी रू. ५० प्रतिदिन ची रद्द करणेत यावी. त्याकामी योग्य त्या सुचना संबंधितांना तात्काळ देण्यात याव्यात. तसेच अंतिम निर्णय होईपावेतो वसुलीस स्थगिती देणेत यावी.हातावर कष्टकरी रिक्षा चालकांची मागणी मान्य न झाल्यास नाईलाजाने आंदोलन करणे भाग पडेल. तेंव्हा जाचक व अन्यायकारक विलंब दंड आकारणी तात्काळ रद्द करणेत यावी अशी विनंती शेवटी करण्यात आलेली आहे. या निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष कैलास जाधव व उपाध्यक्ष राजेंद्र सालकर यांच्या सह्या आहेत. सदर निवेदनाच्या प्रती मे. जिल्हाधिकारी , अहमदनगर मे. आर.टी.ओ. श्रीरामपूर मे. तहसीलदार , कोपरगाव यांना देण्यात आल्या आहेत.
चौकट
फिटनेस प्रमाणपत्र नसताना विलंब शुल्क आकारण्याबाबत मुंबई बस ओनर्स असोसिएशनने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१७ मध्येदाखल केलेली याचिका २०२४ मध्ये फेटाळण्यात आली. त्याआधारे १७ मे रोजी परिवहन आयुक्तांनी विलंब शुल्क आकारण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे सर्वच रिक्षा संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.- राजेंद्र सालकर, उपाध्यक्ष
Post Views:
50
