शेतकऱ्यांनी कल्पनेच्या विलासात न राहता पाणी अर्ज भरण्याची गरज आहे – पद्माकांत कुदळे
Farmers need to fill water applications instead of living in the luxury of imagination – Padmakant Kudale
पाणीपट्टी माफ करून २०% लोकल फंड बंद करा, कालवा समितीची बैठक कोपरगावत घ्या,सात नंबर अर्ज भरा शेतकरी कृती समितीचे आवाहन,
Rajendara C. Salkar, News Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन Aug 19.20 Pm.By सालकर राजेंद्र
कोपरगाव : शेती सिंचनासाठी घटणारे आवर्तने आणि कमी होत असलेले पाणी या सर्वांचा विचार करता शेतकऱ्यांनी कल्पनेच्या विलासात न राहता शेती सिंचनासाठी सात नंबर पाणी अर्ज भरण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन माजी नगराध्यक्ष कोपरगाव शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष पद्माकांत कुदळे यांनी शुक्रवारी (१ ऑगस्ट) रोजी पत्रकार परिषदेमध्ये केले.
यावर बोलताना पद्माकर कुदळे पुढे म्हणाले की,आमच्या जमिनी घेतल्या आणि आम्हाला बारमाही ब्लॉक दिले. दुष्काळ पडला म्हणून २०१२ मध्ये एक वर्षासाठी ब्लॉकला स्थगिती दिली. असे असताना अधिकारी ब्लॉक रद्द झाल्याचे खोटे सांगतात अजूनही स्थगितीच आहे. आपण पाणी घेतो, हक्काचं पाणी असूनही आपल्याला जादा पैसे देतो.पण सात नंबर फॉर्म भरून घेत नाही त्यामुळे आजमितिला जायकवाडीच्या तिकडचे सुद्धा लोक सांगतात त्यांचे फॉर्म नाही त्याचा अर्थ त्यांना पाण्याची गरज नाही ते पाणी खाली सोडा,वरती नाशिकचा प्रश्न नाही त्यांनी पिण्यासाठी पाणी घेतले.
श्री. कुदळे पुढे म्हणाले की, आपण पर्जन्य छायेखालील प्रदेश म्हणून ब्रिटिशांनी दारणा धरण बांधले, जमिनीत पाणी मुरत नाही म्हणून आमच्या विहिरींना पाझर नाही या सर्व गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे, आमच्या शंभर वर्षांपूर्वीच्या कालव्यांची अवस्था दुरावस्था झालेली आहे. बेशरमपणे ७० टक्के पाण्याचा लॉस होत असल्याचे सांगितले जाते. परिणाम तर आमचे आवर्तन कमी होतात. आम्हाला तीन आवर्तने मिळतात तीन आवर्तनामध्ये उसासारखे नगदी पीक घेता येईल का? एक कारखाना सुद्धा आमच्यावर अवलंबूनच राहणार नाही. आणि विशेषता आमच्या शेतकऱ्यांनी विचार करावा त्यांनी फॉर्म भरलाच पाहिजे तरच तुमची मागणी दिसेल आणि ती मागणी जर कळाली नाही तर शासन तुम्हाला पाणी देणार नाही. पुढे पुढे पाणी आणखी कमी होत जाईल आणि बिगर सिंचनाकडे पाणी वळवलं जाईल आणि मग शेतीचे पाणी राहणार नाही. एकेकाळी कॅलिफोर्निया असलेला हा भाग या भागातील शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर बागायती ऐवजी आता जिरायती हा शब्द आलेला आहे. असे चालत राहिल्यास हळूहळू शेतकरी संपेल असे भयानक वास्तव त्यांनी मांडले.
शेतकऱ्याला सिंचनाची संपूर्ण पाणीपट्टी माफ करावी; यापुढे २० टक्के लोकल फंड बंद करावा
यावेळी बोलताना तुषार विद्वंस म्हणाले, दारणा धरणातून नांदूर मधमेश्वर द्वारे गोदावरी डावा उजवा कालव्याचे पाणी वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून आकारण्यात येणारी सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी वाढत चालली आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून संबंधित थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या सक्तीने सिंचन पाणीपट्टी वसुली होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण येणार आहे. याकरिता शेतकरी कर्जमाफी प्रमाणे सिंचन पाणीपट्टी माफ करण्यात यावी व या पुढील पाणीपट्टीसाठी २०% लोकल फंड रद्द करण्यात यावा अशी मागणी कोपरगाव शेतकरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली.
विद्वंस पुढे म्हणाले सिंचन पाणीपट्टीच्या दरात प्रचंड वाढ व त्यावरील २० टक्के लोकल फंड यामुळे पाणीपट्टीचा दर शेतकऱ्याच्या अवाक्याबाहेर गेल्यामुळे शेतकरी ती पाणीपट्टी भरू शकत नाही परिणामतः इतर मार्गाने पाणी उपलब्ध करणे यावर त्याचा भर आहे. तेव्हा शासनाने पाणीपट्टी दर मर्यादित ठेवून त्याच्यावर लावण्यात येणारा २० टक्के लोकल फंड रद्द करण्यावर शासनाने विचार करावा.
गोदावरी कालव्यावर बिगर सिंचनाचे अर्थात औद्योगिकरणाचे ५५ टक्के आरक्षण पडले असून चार ते पाच टक्के प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. आता आपल्या मागणी कमी असल्यामुळे शासनाकडे पाणी शिल्लक दिसते याचा शासनाने पुनर्विचार केला आणि प्रत्यक्षात धरणांमधील पाणी पाहिले तर आपल्याकडे आज पाणी सिंचनासाठी पाणी शिल्लक राहील की नाही याबाबत शंका माझ्या मनात निर्माण झालेली आहे. अशा परिस्थितीत आपला पाण्याचा हक्क आणि आपले सिंचनाचे क्षेत्र जिवंत ठेवण्यासाठी मला असं वाटतं की जास्त आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी शासनाकडे सात नंबर फॉर्म ची मागणी करावी असे आवाहन विद्वंस यांनी शेवटी केले.
पत्रकार परिषदेत कोपरगाव तालुका कृती समितीचे पद्माकांत कुदळे, तुषार विद्वंस,प्रविण शिन्दे, संतोष गंगवाल,विकास आढाव, यांनी पत्रकार परिषदेतील चर्चेत भाग घेतला यावेळी अनिल शेवते, आबा गिरमे,शिवाजी देवकर,बाबा रासकर,कैलास देवकर, किशोर टिळेकर, विलास पांदरे,प्रकाश पंडारे हरिभाऊ शिंदे आदी उपस्थित होते.
