पालिकेने थकीत मालमत्ता करावरील शास्ती १००% माफ करावी – पद्माकांत कुदळे

The municipality should waive 100% of the penalty on outstanding property tax – Padmakant Kudale

मासिक दोन टक्के वार्षिक २४ टक्के ही शास्ती नव्हे ‘जिजीया कर’

कोपरगाव: नगरपालिका हद्दीतील रहिवाशांना मालमत्ता कर भरण्यास विलंब झाल्यास पालिकेकडून मासिक दोन टक्के प्रमाणे वार्षिक २४% या दराने   शास्ती लावण्यात येते हा दर बँकेच्या व्याजापेक्षाही जास्त आहे तो विलंब आकार नसून ‘जीजीया कर’ आहे. ही वसुली अक्षरशा सावकारी व जुलमी पद्धतीने केली जाते. शंभर टक्के शास्ती माफ करून   नगरपालिकेत हद्दीतील सर्वसामान्य नागरिक करदात्यांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष पदमाकांत कुदळे यांनी पत्रकार  परिषदेमधून केली आहे.

मंगळवारी १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता येथील धनश्री कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत माजी नगराध्यक्ष पद्माकांत कुदळे बोलत होते.

श्री पद्माकांत कुदळे पुढे  म्हणाले की , महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना शासकीय माफ करण्याचा अधिकार आहे परंतु नगरपालिकेच्या मुख्याधिकार्‍याला शास्त्री माफ करण्याचा अधिकार नाही असा दुजाभाव का ? सन २०२० पासून महाराष्ट्रात कोरोना, पुर, अवकाळी पाऊस, गारपीट, कोरडा दुष्काळ, त्यामुळे नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झालेला आहे.  नागरिकांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. पालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना एकत्रीत संकलीत कराची थकबाकी दंड व्याजासह भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून शासनाने राज्यातील सर्वच पालिकांच्या एकत्रित संकलित करावरील शास्ती म्हणजेच व्याज १०० टक्के माफ करावे. तसे झाल्यास मुद्दलाची रक्कम एकरकमी जमा होईल. शासनावरही आर्थिक ताण येणार नाही, असेही  कुदळे यांनी  म्हटले आहे.

यावर बोलताना तुषार विद्वांस म्हणाले की,  नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांचे उत्पन्न कमी व मर्यादित असते त्यांना त्यामानाने सुविधाही वेळेवर व नियमित मिळत नाही काही वेळेस करत त्यांच्याकडे पैसे असतील असे नाही तरीही ते प्रामाणिकपणे वेळेवर कर भरतात भरण्याचा प्रयत्न करतातच मात्र अडचण आल्यास कर वेळेवर भरला नाही गेल्यास त्यावर दोन टक्के शास्ती लागू होते नागरिकांना एकत्रित संकलित कराची थकबाकी दंड व्याजासह भरणे अशक्य झाले आहे. नागरिकांकडून कराची रक्कम वसूल न झाल्यास त्याचा परिणाम नगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर होणार आहे. त्यामुळे शास्ती व व्याजाची रक्कम १०० टक्के माफ केल्यास नागरिकांना कर भरणे व पालिकांना एकरकमी वसूल करणे शक्य होणार आहे.

या चर्चेत भाग घेताना संतोष गंगवाल म्हणाले की, महानगरपालिका अधिनियमांमध्ये शास्ती माफ करण्याचा अधिकार आयुक्तांना स्वेच्छानिर्णयानुसार आहे. मात्र पालिका किंवा मुख्याधिकारी यांना पालिका क्षेत्रातील एकत्रित संकलित करावरील व्याज पूर्णत: किंवा अंशत: माफ करता येत नाही. हा एक प्रकारे नगरपालिका हद्दीतील नागरिकांवर अन्याय नाही का ? एकत्रित करावरील शास्ती / व्याज १०० टक्के माफ केल्यास पालिकांना मुद्दलाची रक्कम एकरकमी प्राप्त होईल. त्यामुळे नागरिक असो की शासनावरही कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक ताण पडणार नाही. मुळात पाणी पुरवठा करणे ही सेवा असून असतानाही नळपट्टीवर देखील शास्ती कर लावण्यात येत आहे तो देखील पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा. याबाबत मुख्याधिकारी यांनी तातडीने १००% शास्त्री माफीचा प्रस्ताव  जिल्हाधिकारी यांना  पाठविणेस चार वेळेस आपणास अवगत केले आहे . परंतु अद्याप पर्यंत आमच्या कुठल्याही निवेदनाची आपण दखल घेतलेली नाही स किंवा केलेल्या कारवाईबाबत आम्हास कळविले नाही त्यामुळे १४ ऑगस्टपर्यंत स्थिती शासकीय माफीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना सादरने केल्यास १५ ऑगस्ट रोजी आम्ही एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण नगरपालिकेच्या आवारात करणार आहोत याची आपण नोंद घ्यावी असा इशारा  देखील कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेमधून देण्यात आला आहे. या पत्रकार परिषदेला पद्माकांत कुदळे संतोष गंगवाल विकास आढाव, तुषार विव्दांस, प्रवीण शिंदे प्रकाश पंडोरे आदी सदस्य उपस्थित होते

 एका रिक्षा चालकाला नळपट्टी २६ हजार तर शास्ती २८ हजार आली आहे. कोणाला १५ हजार  शास्ती‌ ३५ हजार असे अनेक उदाहरणे आहेत.

 कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीचा हा प्रयत्न सुरू असला तरी कोपरगाव शहरातील नागरिक असेल विविध संघटना नेते स्थानिक नेते याबाबत मात्र फारसे गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही शास्ती कर त्यांनी फार हलक्यात घेतल्याचे दिसते यावर सर्व स्तरातून आवाज उठण्याची गरज होती पण तसे दिसत नाही

चौकट

१९ मे २०२५ पर्यंत थकीत मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करण्याचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे सदर शासन निर्णयातील तरतुदींना अधीन राहून कोपरगाव नगरपालिका क्षेत्रात कर वसुलीसाठी प्रोत्सनात्मक अभय योजनेअंतर्गत शंभर टक्के शास्त्री माफी राबविणे बाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून सदर प्रस्ताव मान्यतेसाठी माननीय जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांना ६ ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आला आहे –  सुहास जगताप, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, कोपरगाव.