नियम झाले कठोर… निवडणुकीचा खेळ झाला अजून कठीण!

नियम झाले कठोर… निवडणुकीचा खेळ झाला अजून कठीण!

The rules have become stricter… the election game has become even harder!

माघारी आणि चिन्ह या दोनच गोष्टी आता निर्णायक; उमेदवारांचे गणित ढवळून, लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह?

Rajendara C. Salkar, News Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन Mon 1Dec 13.00Pm.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव:अचानक लागू झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या नव्या नियमामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे चित्र अक्षरशः बदलून गेले आहे. आता फक्त माघारी आणि चिन्ह याच दोन गोष्टींचा विचार होणार असल्याचे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार महेश सावंत यांनी स्पष्ट केले.

आतापर्यंत चिन्हांचे वाटप प्राधान्यतत्त्वावर झाले होते. परंतु आता एखाद्या उमेदवाराने माघार घेतली,की त्याचे चिन्ह पुन्हा मैदानात! पूर्वी मिळाले नाही म्हणून निराशा पचवलेल्या काही उमेदवारांना आता तेच चिन्ह पुन्हा मिळू शकते. यामुळे निवडणुकीचे गणित, पक्षांचे डावपेच, आणि स्वतंत्र उमेदवारांचे भविष्य—सगळंच एका झटक्यात उलटंपालटं!

नवी अडचण: २१ दिवसांचा ताण, परीक्षेची नव्याने सुरुवात!

नियमांपेक्षा मोठा प्रश्न म्हणजे निवडणुकीचा पल्ला २१ दिवसांनी लांबला.उमेदवार, पक्ष, कार्यकर्ते आणि मतदार यांच्यावर त्याचा सरळ मानसिक-आर्थिक-धोरणात्मक परिणाम. खर्चाचा डोंगर उभा,प्रचाराची जबाबदारी दुप्पट कार्यकर्त्यांची धावपळ तिप्पट,उमेदवारांचा मानसिक तणाव चौपट

काहींचा तर थेट आरोप —
“ही निवडणूक पुन्हा पहिल्यापासूनच सुरू झाली तर आश्चर्यच नाही!”नियम म्हणजे शिस्त,पण शिस्तीतही न्याय हवा हा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो.

राजकीय निरीक्षकांचे रोखठोक मत:“लोकशाहीचा हक्क आहे पण प्रक्रिया इतकी कठीण असेल तर अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या नादालाच लागणार नाही!”जे पक्षशिस्तीत आहेत, ज्यांच्याकडे यंत्रणा आहे, संघटना आहे, निधी आहे.त्यांच्यावर परिणाम कमी

पण स्वतंत्र, सामान्य, तळागाळातील राजकारणी?त्यांच्यावर मात्र कडक नियमानं दिलेली सरळसरळ कात्री.लोकशाही फक्त पुस्तकात सुटसुटीत दिसते. मैदानात मात्र तिचा वेगळाच चेहरा दिसतो!

जनतेच्या प्रतिक्रिया:“नियम आखायचे ठीक. पण पुरेसा विचार करून?”“निवडणूक आयोगाचा निर्णय अचानक का? “नियमांमुळे निवडणूक न्याय्य व्हावी, उलट गुंतागुंत वाढली!”“खर्च, वेळ, मानसिक ताण याचा विचार कोण करणार?”लोकांच्या नजरेत आता मोठा प्रश्न:ही निवडणूक की प्रशासनिक प्रयोगशाळा?

मतदारांची मानसिकता:लोकशाहीतील सर्वात मोठा घटक म्हणजे मतदार.त्यालासुद्धा आता निवडणुकीपेक्षा मोठा प्रश्न म्हणजे…हे नियम का?कोणासाठी?कशासाठी?

निवडणूक जिंकणारा कोण हा मुद्दा दुय्यम
प्रक्रिया पारदर्शक, सुरळीत आणि न्याय्य असेल का?या नियमांनी काहीतरी सकारात्मक परिणामही शक्य,गोंधळ कमी होऊ शकतो, निवडणूक शिस्तीत जाऊ शकते.परंतु दुसरी बाजू सांगते…नियम बदलून लोकशाही धुसर होऊ नये.न्याय पाहिजे,तर तो सर्वांना समान!

निवडणूक आयोगाचे म्हणणे वेगळे, उमेदवारांचे दुःख वेगळे,आणि मतदाराच्या मनातला प्रश्न मात्र एकच:जो निर्णय लोकशाहीवाचवण्यासाठी आहे,तो लोकशाहीवरच सावली तर टाकत नाही ना?