१२ जानेवारीला उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत नगरसेवक निवड

१२ जानेवारीला उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत नगरसेवक निवड

The election for the Deputy Mayor and nominated corporators will be held on January 12th.

“शब्द आपल्यालाच”च्या चर्चेने कोपरगावचे राजकारण तापले

कोपरगाव,:कोपरगाव नगरपालिकेतील सत्तास्थापनेनंतरचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा अखेर निश्चित झाला असून, येत्या १२ जानेवारी रोजी उपनगराध्यक्ष आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी होणार असल्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. ही माहिती मुख्याधिकारी सुहास जगताप यांनी दिली. या घोषणेनंतर नगरपालिकेच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा जोरदार हालचालींना वेग आला आहे.

स्वीकृत सदस्यांची निवड करताना निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येच्या दहा टक्के संख्या हा निकष लावला जात असल्याची माहिती मुख्याधिकारी यांनी दिली याचा अर्थ कोपरगाव नगरपालिकेतील नगरसेवक सदस्य असल्याने तीन स्वीकृत नगरसेवकांचा समावेश करण्यात येणार आहे बलाबलाचा विचार करता भाजप मित्र  पक्षाचे (कोल्हे गटाचे) अर्थात लोकमान्य आघाडी दोन तर राष्ट्रवादी काँग्रेस घड्याळ (काळे गटाचा) एक स्वीकृत नगरसेवक होऊ शकतो असे दिसते

निवडणुकीपूर्वी व नंतर दिलेल्या आश्वासनांचा दाखला देत, “शब्द आपल्यालाच दिला आहे” असे म्हणत काही इच्छुक नगरसेवक उपनगराध्यक्ष आणि स्वीकृत पदासाठी आपणच प्रबळ दावेदार असल्याचा दावा करू लागले आहेत. त्यामुळे कोपरगावच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले असून, इच्छुकांकडून अंतर्गत पातळीवर मोर्चेबांधणी सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क, राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव आणि आपली बाजू मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, अंतिम निर्णय हा पक्षश्रेष्ठी आणि नेतेमंडळींच्याच हातात राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे “आपणच होणार” अशी खात्री व्यक्त केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात निर्णयाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडते, याबाबत अजूनही सस्पेन्स कायम आहे.

या निवडीनंतर पुढील टप्प्यात नगरपालिकेतील विविध समित्या व सभापती यांच्या निवडी होणार असल्याचेही मुख्याधिकारी जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १२ जानेवारीचा दिवस कोपरगाव नगरपालिकेच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

कोणाची ताकद कागदावर आहे आणि कोणाची पकड प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत आहे, हे या निवडीतून स्पष्ट होणार असून, अखेर माळ कुणाच्या गळ्यात पडते, याची उत्सुकता कोपरगावकरांमध्ये शिगेला पोहोचली आहे.

चौकट

स्वीकृत पदांची निवड करताना केवळ कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन हाच निकष न ठेवता, पुढील पाच वर्षे सभागृहात सक्रिय व अभ्यासपूर्ण भूमिका बजावू शकेल अशी व्यक्ती निवडली जावी, असे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करीत आहेत. प्रशासन, नियम आणि विकास प्रक्रियेची जाण असलेला चेहरा मिळाल्यास सभागृहाची गुणवत्ता वाढू शकते, अशी अपेक्षा आहे. “जे पडले जे नडले” त्यांनाच तर अजिबात नको, जुन्या व त्याच-त्याच चेहऱ्यांना संधी देण्यापेक्षा नव्या, सक्षम आणि विचारशील चेहऱ्यांना संधी मिळावी, अशीही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.