स्वीकृत नगरसेवक म्हणजे राजकीय पुनर्वसन नव्हे;‘तेच चेहरे’ की नवे विचार?

Appointed corporators do not mean political rehabilitation; ‘the same old faces’ or new ideas?

कायद्याने तज्ज्ञांसाठी दारे उघडी; रोटेशन राबवल्यास पाच वर्षांत किमान १५ जणांना संधी 

कोपरगाव : नगरपालिकेतील स्वीकृत (नामनिर्देशित) नगरसेवक ही संकल्पना आजही अनेक ठिकाणी चुकीच्या अर्थाने वापरली जात आहे. “स्वीकृत नगरसेवक म्हणजे माजी नगराध्यक्ष, माजी उपनगराध्यक्ष किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेले नेते”हा गैरसमज इतका खोलवर रुजला आहे की, तोच जणू अलिखित नियम ठरला आहे. मात्र कायद्याच्या चौकटीत पाहिले, तर हा समज केवळ चुकीचाच नव्हे, तर लोकशाहीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा आहे.

महाराष्ट्र नगर परिषदा व नगर पंचायती (नामनिर्देशित नगरसेवकांची पात्रता व नियुक्तीची कार्यपद्धती) नियम, २०१० हे स्पष्टपणे सांगतात स्वीकृत नगरसेवक ही जागा राजकीय पुनर्वसनासाठी नसून ज्ञान, अनुभव आणि तज्ज्ञतेसाठी आहे. वैद्यकीय, शिक्षण, कायदा, अभियांत्रिकी, लेखा, सामाजिक क्षेत्र अशा विविध क्षेत्रांत किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींना या माध्यमातून नगरपालिकेच्या कारभारात सहभागी करून घेण्याचा उद्देश कायद्यातून स्पष्ट केला आहे.

मात्र प्रत्यक्षात काय चित्र दिसते? बहुतेक नगरपालिकांमध्ये या जागा सोयीस्कर राजकारणासाठी वापरल्या जातात. निवडणुकीत पराभव झालेला नेता असो, किंवा सत्ताधाऱ्यांना “ऍडजस्ट” करायचा असलेला माजी पदाधिकारी स्वीकृत नगरसेवकपद त्यांच्यासाठी सुरक्षित आसरा ठरते. परिणामी, नगरपालिकेच्या सभागृहात नवे विचार, नवी दृष्टी, तांत्रिक जाण आणि सामाजिक अनुभव येण्याऐवजी “तेच चेहरे, तीच नावे” पुन्हा-पुन्हा पुढे येतात.

खरे तर कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे दुर्लक्षित राहिली आहे. स्वीकृत नगरसेवकांचा कालावधी पाच वर्षांचा असला, तरी तो बंधनकारक नाही. संबंधित सदस्याने राजीनामा दिल्यास त्याच्या जागी नव्या सदस्याची नेमणूक करता येते. म्हणजेच प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांकडे रोटेशन पद्धतीने दरवर्षी नवे चेहरे सभागृहात आणण्याची पूर्ण मुभा आहे.

कोपरगावचा विचार केला, तर जर दरवर्षी तीन स्वीकृत नगरसेवकांनी नियोजनबद्धरीत्या राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी नवे तज्ज्ञ नेमले गेले, तर पाच वर्षांत किमान १५ नव्या व्यक्तींना नगरसेवक म्हणून संधी मिळू शकते. थोडक्यात काय तर तीस नगरसेवक संख्या असलेल्या सभागृहात कायद्याच्या आधारे आणखी ५० टक्के म्हणजे १५ सदस्यांचा उपयोग करून घेता येतो. हे केवळ आकडेमोडीचे गणित नाही; ही लोकशाही अधिक समावेशक करण्याची  नाहीतर कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षापूर्तीची संधी आहे.अशी रोटेशन पद्धत अमलात आली, तर अनेक फायदे समोर येऊ शकतात.

एकीकडे कार्यकर्त्यांची वर्षानुवर्षांची नाराजी कमी होईल, तर दुसरीकडे नेत्यांचे तथाकथित “धर्मसंकट”ही दूर होईल. केवळ राजकीय कार्यकर्तेच नव्हे, तर डॉक्टर, अभियंते, वकील, शिक्षक, समाजसेवक अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ नगरपालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेता येतील लोकांना देखील पालिका प्रशासनाच्या कारभाराचा अभ्यास होईल. परिणामी, सभागृहातील चर्चा केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरती मर्यादित न राहता तांत्रिक, आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यांवर अधिक परिपक्व व परिणामकारक होऊ शकते.

खरा प्रश्न इतकाच आहे की,कायदा तज्ज्ञांना संधी देतो, पण राजकीय इच्छाशक्ती तेवढी प्रगल्भ आहे का? स्वीकृत नगरसेवक ही संकल्पना जर केवळ पराभूतांना किंवा शब्द दिला म्हणून “पुनर्वसन ” करण्यासाठी वापरली, तर तिचा मूळ हेतूच संपुष्टात येतो.कोपरगावमध्ये ही चर्चा सुरू असली, तरी ती केवळ एका नगरपालिकेपुरती मर्यादित राहू नये. पूर्ण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या संकल्पनेचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

लोकशाही म्हणजे निवडणूक जिंकलेलेच सर्वज्ञ आणि पराभूत झालेले जनतेने नाकारलेले तरीही तेच कायमस्वरूपी पात्र, किंवा केवळ पुनर्वसन करणे हा समज बदलण्याची हीच वेळ आहे. अन्यथा, “स्वीकृत नगरसेवक” ही संज्ञा कागदावर तज्ज्ञांसाठी आणि प्रत्यक्षात राजकीय पुनर्वसनासाठीच वापरली जात राहील.आणि तेच चेहरे, तीच नावे, तोच ठरावीक खेळ पुन्हा पुन्हा सुरू राहीला तर ती लोकशाहीची थट्टा ठरेल. या चौकटीत अडकून राहण्याऐवजी रोटेशनच्या माध्यमातून संधीचे वाटप केले, आणि रोटेशनचा धाडसी निर्णय झाला, तर नगरपालिकेच्या इतिहासात तो एक गेमचेंजर ठरू शकतो.

तर कार्यकर्त्यांना थांबावे हे सांगावे लागणार नाही.  संधीमुळे यांच्या अपेक्षा वाढतील त्यांच्यात ऊर्जा टिकून राहील. उलट संदेश स्पष्ट जाईल.थांबा, प्रतीक्षा करा, नेत्याच्या मागे उभे रहा; स्वप्न पूर्ण होणारच आहे. याचा फायदा मोठ्या निवडणुकीत नेत्यांनाच होणार हेही सत्य आहे. आजपर्यंत पालिका असेल किंवा राजकीय परिस्थिती वेगळी होती परंतु आता सगळ्याच तुम्ही विचार करण्याची वेळ आली आहे सर्व शक्यता तपासण्याचे व सर्वच बाजूने विचार करण्याची वेळ आली आहे हे  नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

चौकट 

बलाबल पाहता लोकमान्य आघाडीचे १९ +१ असून स्वीकृतमधून पाच वर्षांत १० जण आल्यास ताकद ३० होते. राष्ट्रवादीचे ११ + ५ म्हणजे १६. एकूण पाच वर्षांत नगरपालिकेच्या कारभारात किमान ४५ नगरसेवक सक्रिय सहभागी दिसतील. अगदी फुकटात १५ नगरसेवक मिळतात ही फार मोठी उपलब्धी ठरेल, फक्त त्यासाठी इच्छाशक्तीची किंमत मोजावी लागेल.!