कोपरगाव :अखिल गुरव समाज संघटनेच्या नेतृत्वाखाली येत्या मंगळवार, १७ मार्च २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता मुंबईतील आझाद मैदान येथे सकल गुरव समाजाचे भव्य धरणे आंदोलन होणार आहे.
“चलो मुंबई! चलो मुंबई!!” या घोषणांनी राज्यभरातून हजारो गुरव बांधव राजधानीकडे कूच करणार असून, वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांवर निर्णायक तोडगा निघाला नाही तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड.अण्णासाहेब शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन होत असून, गुरव समाजाच्या सर्व प्रमुख संघटना यात सहभागी होणार आहेत.
आंदोलन का? – “हक्कासाठी लढा, अस्तित्वासाठी झुंज”
गुरव समाजाचा आरोप आहे की,देवस्थान इनाम जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले आहे. मूळ सनदधारकांचे हक्क हिरावले गेले.मंदिर व्यवस्थापनातून गुरवांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक स्तरावर अन्याय वाढला आहे.“शासन झोपले आहे का?” असा थेट सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
प्रमुख मागण्या – सरळ आणि ठाम
१)देवस्थान इनाम जमीन प्रश्न,वर्ग ३ वे वेतन खालसा करणे,जमिनींचा फेरसर्वे,बेकायदेशीर हस्तांतरण रद्द,मूळ सनदधारकांना ताबा बेकायदेशीर कुळे हटवणे,सार्वजनिककामांसाठी घेतलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला वारस नोंद प्रक्रिया सुरू करणे
२) ट्रस्टमध्ये ५०% प्रतिनिधित्व सर्व मंदिर ट्रस्टमध्ये ५०% विश्वस्त पदे गुरव समाजाला द्यावीत.
३)वंशपरंपरागत धार्मिक हक्क कायम ठेवावेत देवस्थान पूजा, धार्मिक विधी व उत्पन्नावरील पारंपरिक हक्क अबाधित राहावेत.
४)शैक्षणिक व आर्थिक विकासप्रत्येक जिल्ह्यात शैक्षणिक प्लॉट व निधी,शेती कर्ज सवलती,आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मदत
५) ६० वर्षांवरील पुजाऱ्यांना निवृत्ती वेतनज्यांनी आयुष्यभर देवसेवा केली त्यांना उदरनिर्वाहा साठी पेन्शन द्यावी.
६) मंदिर अधिग्रहण कायदा करू नयेमंदिरे ताब्यात घेण्याऐवजी ती स्वयंपूर्ण व विकसित करावीत.
७) ओबीसी हक्कांबाबत ठोस भूमिका
ओबीसी दाखले (विशेषतः कोकणात) जातनिहाय निधी वाटप,ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय व वाढीव निधी
८) समाज संरक्षणासाठी कडक कायदा गावोगावी गुरव समाजावर वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर ॲट्रॉसिटीसारखा कडक कायदा करावा.
९) पुजाऱ्यांना ₹५००० मानधन मासिक किमान मानधन तातडीने लागू करावे.
१०) सार्वजनिक कायद्यातील ३६ वे कलम दुरुस्त करावे,सन १९५० च्या कायद्यातील वादग्रस्त कलमात सुधारणा करावी.
११)“मंदिरे सत्तेची केंद्रे नकोत!”संघटनेचा ठाम इशारा —“मंदिरांचे पावित्र्य जपले पाहिजे. राजकीय हस्तक्षेप थांबवा. देवस्थान हे श्रद्धेचे केंद्र आहे, सत्तेचे नाही.”
शासनाला थेट इशारा गुरव समाजाच्या मते,
“आम्ही मागण्या करत नाही, आम्ही आमचे हक्क मागत आहोत.”१७ मार्चचे आंदोलन हे फक्त धरणे नसून राजकीय इशारा मानला जात आहे.जर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर पुढील टप्प्यात राज्यव्यापी तीव्र आंदोलनाची तयारी असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
निर्णायक लढ्याची सुरुवात?
आझाद मैदान पुन्हा एकदा सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचे साक्षीदार ठरणार का?गुरव समाजाचा आवाज मंत्रालयापर्यंत पोहोचणार का?
१७ मार्च ठरेल निर्णायक.
“चलो मुंबई!” – आता न्याय हवा, नाहीतर संघर्ष तीव्र होईल!
