कोपरगावात अवैध गौण खनिजाचा बेकायदेशीर उपसा सुरू विधानसभेत आ. आशुतोष काळेंचा सरकारला जाब;

Illegal Extraction of Minor Minerals Underway in Kopargaon; MLAAshutosh Kale Demands Accountability from the Government in the Legislative Assembly.

गोदावरीच्या काठावर वाळू माफियांचा उच्छाद; कायदा-सुव्यवस्थेला थेट आव्हान! “महसूल-पोलीस संयुक्त मोहीम राबवा, माफियांना कायमचा लगाम घाला”

कोपरगाव :कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघात वाळू, माती आणि मुरूमाच्या अवैध उत्खननाने अक्षरशः थैमान घातले असून गोदावरीच्या काठावर वाळूमाफियांचा उच्छाद वाढला आहे. दिवसाढवळ्या सुरू असलेल्या या बेसुमार लुटीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास तर होतच आहे, पण अवैध पैशांच्या जोरावर गुन्हेगारी प्रवृत्तीही बळावत असल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार आशुतोष काळे यांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. या प्रश्नामुळे सभागृहातही मोठी खळबळ उडाली.

आ. काळे यांनी सभागृहात रोखठोक शब्दांत सांगितले की, कोपरगाव तालुक्यातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीतून दिवसाढवळ्या बेसुमार वाळू उपसा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे जमिनीचे उत्खनन करून माती-मुरूमाची वाहतूक केली जात आहे. हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही, तर या अवैध पैशांच्या बळावर वाळू माफिया दहशत निर्माण करत असून त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे.

अवैध वाळू उपसा थांबवण्यासाठी महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. मात्र प्रत्यक्षात कारवाईत अपेक्षित यश मिळाले नाही. महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला न जुमानता अवैध गौण खनिजाचा उपसा सुरूच असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

गौण खनिजांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची असली तरी त्याची अंमलबजावणी करताना पोलिसांच्या भक्कम पाठबळाची गरज असते. केवळ महसूल विभागाने या माफियांचा बंदोबस्त करणे शक्य नाही. अनेकवेळा कारवाई करताना महसूल अधिकाऱ्यांना पोलिसांची मदत घ्यावी लागते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

म्हणूनच गृह विभाग आणि महसूल विभागाने समन्वय साधून संयुक्त मोहीम राबवली तरच या अवैध धंद्याला आळा बसू शकतो. पोलिसांचे ठोस बळ कारवाईत उतरले नाही, तर अवैध वाळू उपसा कायमस्वरूपी थांबणार नाही. त्यामुळे वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करून या अवैध साम्राज्याला कायमचा लगाम घालावा, अशी ठाम मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी विधानसभेत केली.

दरम्यान, कोपरगाव मतदारसंघात सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उपशामुळे पर्यावरण, प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असल्याने सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलावीत, अशीही मागणी जोर धरू लागली आहे.