The Impact of ‘Daily Punyanagari’s’ Byline Report? Government Awakens in Five Days; Authority Makes a Big Splash.
गोदावरीचा श्वास अजूनही कोंडलेलाच!”‘पण कोपरगावच्या गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेला अजूनही प्रत्यक्ष सुरुवात कधी?
Rajendara C. Salkar, News Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,Apr 1Wed.18.30 Pm.By सालकर राजेंद्र
कोपरगाव:राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्राधिकरणात पर्यावरण, वित्त, जलसंपदा, नगरविकाससह महत्त्वाचे मंत्री सदस्य असणार आहेत. तब्बल २ हजार कोटींचा निधी, विविध योजना, सी एस आर (CSR) आणि वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून उभारणी सगळं काही कागदावर भव्य! पण वास्तवाचा कडवा प्रश्न आहे.या निर्णयाने नद्या खरंच स्वच्छ होणार की फक्त बैठकींची संख्या वाढणार?
देशातील २९६ प्रदूषित नदीपट्ट्यांपैकी तब्बल ५४ महाराष्ट्रात आहेत. त्यात गोदावरी नदी, भीमा, मुळा-मुठा, पंचगंगा यांसारख्या नद्यांचा समावेश आहे. कागदावर आराखडे, समित्या, सचिवालय आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग—सगळं ऐकायला छान! पण आजपर्यंतच्या अनुभवाने एकच दाखवले आहे—नदी स्वच्छतेच्या योजना बहुतेक वेळा घोषणांपुरत्याच मर्यादित राहतात.
याच पार्श्वभूमीवर ‘दैनिक पुण्यनगरी’मध्ये अवघ्या चार दिवसांपूर्वी “प्रदूषणाच्या विळख्यात गुदमरतोय गोदावरीचा श्वास” ही बाय नेम बातमी प्रसिद्ध झाली होती. कोपरगावच्या गोदावरीची बिकट अवस्था, अपुऱ्या मोहिमा आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा यावर थेट बोट ठेवण्यात आले होते. आणि पाचच दिवसांत सरकारला जाग आली—हा योगायोग म्हणायचा की जनतेच्या आवाजाचा परिणाम?
सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहेच; पण तो पुरेसा नाही. कारण प्रश्न फक्त प्राधिकरण स्थापन करण्याचा नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीचा आहे. कोपरगावमधील गोदावरी नदी आजही सांडपाण्याने गुदमरतेय, अतिक्रमणांनी आकसतेय आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेने मरतेय.
आता तरी सरकारने कागदावरील ‘पुनरुज्जीवन’ थांबवून प्रत्यक्ष नदीकाठावर उतरावे. कोपरगावच्या गोदावरी स्वच्छतेला तातडीने प्राधान्य द्यावे. अन्यथा प्राधिकरणाचे फक्त नाव राहील आणि नदीचा ‘श्वास’ कायमचा थांबेल.हीच भीती जनतेच्या मनात आहे!
