कागदोपत्री शिक्षणसंस्थांचा ‘गोरखधंदा’; विद्यार्थ्यांची उघड लूट थांबवा — अशोक अण्णा रोहमारे यांचा संताप

रोहमारे पुढे म्हणाले की, मंत्र्यांच्या-संत्र्यांच्या ओळखी आणि राजकीय आडोशावर अनेकांनी शिक्षणसंस्था काढल्या; मात्र त्या प्रत्यक्षात फक्त कागदावरच आहेत. “ना इमारत, ना मूलभूत सुविधा, ना योग्य शिक्षक — तरीही प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. काही ठिकाणी तर परीक्षा घेण्यासाठी भाड्याने हॉल घेऊन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केला जातो. हा प्रकार अत्यंत संतापजनक आणि निषेधार्ह आहे,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

नियमांचे ओझे प्रामाणिकांवर; बोगसांना मोकळीक?

रोहमारे यांनी प्रशासनाच्या दुहेरी भूमिकेवरही जोरदार टीका केली. “ज्या अधिकृत संस्था शासनाच्या नियंत्रणाखाली नियम पाळून काम करतात, त्यांनाच अधिकाऱ्यांकडून नियमावलीच्या नावाखाली नाहक त्रास दिला जातो. परंतु ज्या ठिकाणी उघडपणे फसवणूक सुरू आहे, त्या बोगस संस्थांवर कारवाई का होत नाही? हा प्रकार संशय निर्माण करणारा आहे,” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

प्री-प्रायमरी नोंदणी सक्तीची; अंमलबजावणी कुठे?

“प्री-प्रायमरी शाळांसाठी सरकारने नोंदणी सक्तीची केली आहे. मात्र या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते आहे का? यावर कोण लक्ष ठेवणार?” असा आणखी एक गंभीर सवाल रोहमारे यांनी उपस्थित केला. अनेक ठिकाणी कोणतीही नोंदणी किंवा मान्यता नसताना प्री-प्रायमरी शाळा सुरू असल्याचे चित्र असल्याने या निर्णयालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका त्यांनी केली.

परवानगी शिवाय चालणाऱ्या संस्था; प्रशासनाचे मौन संशयास्पद

“या तथाकथित संस्थांकडे आवश्यक शासकीय परवानग्याही नाहीत. तरीही त्यांचा कारभार सुरूच आहे. हा प्रकार शिक्षण विभागाच्या अज्ञानात आहे की जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे?” असा रोख सवालही रोहमारे यांनी उपस्थित केला. वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विद्यार्थी-पालकांची फसवणूक; गुन्हे दाखल करा

“ही केवळ अनियमितता नाही, तर विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची सरळसरळ फसवणूक आहे. अशा बनावट संस्थांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांना कायमस्वरूपी बंद केले पाहिजे,” अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. तसेच संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचेही त्यांनी शासनाला आवाहन केले.

शासनाने तातडीने जागे व्हावे

“शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही लूट जर थांबवली नाही, तर हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाईल. शासन आणि शिक्षण विभागाने आता तरी जागे होऊन कडक पावले उचलली पाहिजेत,” असा इशाराही अशोक अण्णा रोहमारे यांनी दिला.

— कोपरगाव तालुक्यातील ‘कागदोपत्री शिक्षणसंस्थां’चा हा काळा कारभार उघडकीस आणून प्रशासनाने आता कारवाई करणार का, हा खरा सवाल आहे.

चौकट कागदावरच्या शाळांचा खेळ प्रशासन गप्प का?

 कोपरगाव तालुक्यात केवळ कागदावर अस्तित्व असलेल्या काही शाळा-संस्था गेल्या ७-८ वर्षांपासून सुरू असल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. प्रत्यक्षात कार्य नसताना प्रशासनाने डोळेझाक केल्याने प्रश्न अधिकच चिघळला आहे. या संदर्भात कारवाई करण्याची मागणी पालक वर्गातून होत आहे.