पुजारी समाजाला न्यायाचा मार्ग; राज्य धोरण लवकरच जाहीर

पुजारी समाजाला न्यायाचा मार्ग; राज्य धोरण लवकरच जाहीर

A Path to Justice for the Pujari Community; State Policy to be Announced Soon

मंत्रालयातील बैठकीत राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे संकेत; मानधन, हक्क संरक्षण व एंडोमेंट ट्रस्टची तयारी

Rajendara C. Salkar, News Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,Apr 11Sat10.00 Am.By  सालकर राजेंद्र 

मुंबई/कोपरगाव:राज्यातील देवस्थान परंपरेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या पारंपरिक पुजारी समाजाच्या सन्मान व हक्कांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाने निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पुजाऱ्यांच्या उपजीविकेला हमी देणारे सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे विधी व न्याय राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयातील बैठकीत स्पष्ट केले, अशी माहिती अखिल भारतीय गुरव समाज संघटनेचे अध्यक्ष अण्णा शिंदे यांनी दिली.

मंत्रालयात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत बोलताना जयस्वाल म्हणाले की, पिढ्यानपिढ्या देवस्थानांमध्ये सेवा देणारा पुजारी वर्ग हा हिंदू संस्कृतीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. मात्र, सध्याच्या प्रशासकीय चौकटीत त्यांना कोणताही ठोस दर्जा नसल्याने त्यांच्या हक्कांचे योग्य संरक्षण होत नाही. ही विसंगती दूर करण्यासाठी शासन ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

देवस्थानांचे उत्पन्न, पुजाऱ्यांचे मानधन आणि पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण यावर या धोरणात विशेष भर देण्यात येणार आहे. राज्यभर एकसमान व न्याय्य व्यवस्था उभारून पुजारी समाजाला आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता देण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

देवस्थानांच्या मालमत्ता, इनाम जमिनी आणि मंदिर परिसराचे व्यवस्थापन सुसूत्र करण्यासाठी स्वतंत्र ‘अर्पण न्यास’ (एंडोमेंट ट्रस्ट) स्थापन करण्याबाबतही सकारात्मक हालचाली सुरू आहेत. यामुळे देवस्थान व्यवस्थेला कायदेशीर चौकट मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

आर्थिक संरक्षण हीच सांस्कृतिक जबाबदारी’ या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी लवकरच तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाणार असून, ती मंदिरांचे प्रकार, विद्यमान कार्यपद्धती आणि न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून ‘अ, ब, क’ अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करेल. त्यानंतर व्यापक धोरण अंतिम केले जाईल. पारंपरिक पुजारी समाजाला सामाजिक सन्मान व आर्थिक संरक्षण देणे ही केवळ प्रशासकीय गरज नसून सांस्कृतिक जबाबदारी असल्याचे जयस्वाल यांनी ठामपणे नमूद केले.

दरम्यान, १७ मार्च रोजी मुंबईत झालेल्या गुरव समाजाच्या धरणे आंदोलनातील मागण्यांबाबत शासन सकारात्मकभूमिका घेत असल्याने पुजारी समाजाला न्याय मिळेल, असा विश्वास संघटनेचे कार्याध्यक्ष तथा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे हॅट्रिक नगरसेवक शितल उर्फ विजय शिंदे यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीस गुरव समाज संघटनेचे प्रदेश युवा मानद अध्यक्ष सचिन धारुरकर, धनंजय दरे, रंगनाथ गुरव, सुभाष (अण्णा) शिंदे, उमेश खंडागळे, अनिल पुजारी, समीर गुरव, पार्थ शिंदे, शंकर शिंदे आदी उपस्थित होते.

Leave a Reply

You cannot copy content of this page