आजच सावध व्हा! २२७ कोटींच्या गटार योजनेत चूक झाली तर उद्या घरात सांडपाणी — कोपरगावासाठी इशारा

जुनी खोल ड्रेनेज लाईन आणि नव्या पाईपलाईनमधील तफावत ठरू शकते घातक; वेळेत जोडणी न केल्यास आयुष्यभराचा त्रास — रस्ते खोदकाम, चुकीचे नियोजन आणि ठेकेदारशाहीवरही प्रश्नचिन्ह

Rajendara C. Salkar, Portal, वृत्तवेध ऑनलाईन,Apr 26Sun 16.10 Am.By  सालकर राजेंद्र 

कोपरगाव: कोपरगाव शहरात २०२५ पासून सुरू असलेली २२७ कोटी रुपयांची भूमिगत गटार योजना ही विकासाची मोठी संधी असली, तरी चुकीच्याअंमलबजावणीमुळे भविष्यात गंभीर संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहराचा विस्तार आणि जुन्या-नव्या वसाहतींची रचना लक्षात घेतली नाही, तर ही योजना लाभदायी न ठरता त्रासदायक ठरू शकते.

नवीन गावठाण, साई सिटी, भामानगर, शारदानगर यांसारख्या नव्या वसाहतींमध्ये ही योजना प्रभावीपणे राबवली, तर भविष्यातील स्वच्छतेच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळू शकतो. या भागांतील बांधकाम तुलनेने आधुनिक असल्याने ड्रेनेज लाईनची जोडणी सुलभ आहे. मात्र, गावठाणातील जुने भाग, तेरा बंगले आणि २५ ते ३५ वर्षांपूर्वी स्थायिक झालेल्या वसाहतींमध्ये परिस्थिती पूर्णतः वेगळी आहे.

या जुन्या भागांमध्ये घरांची ड्रेनेज व्यवस्था रस्त्यांच्या सध्याच्या पातळीपेक्षा खूप खोल आहे. अशा ठिकाणी नव्या गटार पाईपलाईनची उंची योग्य नसेल, तर सांडपाणी परत घरात येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या भागात अत्यंत काळजीपूर्वक, तांत्रिक पाहणी करूनच काम करणे आवश्यक आहे.

यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाईपलाईनचे नियोजन. पिण्याच्या पाण्याची लाईन आणि गटाराची लाईन या परस्पर विरुद्ध बाजूंना टाकणे अत्यावश्यक आहे. दोन्ही लाईन जवळ आल्यास भविष्यात दूषित पाण्याचा धोका वाढू शकतो. तसेच, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना स्वतंत्र ड्रेनेज व्यवस्था केल्यास दुरुस्ती आणि देखभाल सुलभ होईल.

यापूर्वीच्या पाणी योजनेत रस्त्यांच्या मध्यभागी टाकलेल्या पाईपलाईनमुळे वारंवार रस्ते फोडावे लागले. तीच चूक पुन्हा झाली, तर कोपरगावकरांना कायमस्वरूपी उकरलेल्या रस्त्यांचा त्रास सहन करावा लागेल. त्यामुळे या योजनेत रस्त्यांच्या कडेला नियोजनबद्ध पद्धतीने पाईपलाईन टाकणे ही काळाची गरज आहे.

दरम्यान, नागरिकांनीही स्वतःची जबाबदारी ओळखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्या घरातील ड्रेनेज लाईन योग्य पातळीवर नव्या गटार योजनेशी जोडून घेणे ही प्रत्येकाची गरज आहे. अन्यथा, कोट्यवधींचा खर्च करूनही योजना निष्फळ ठरण्याची शक्यता आहे.

शासनाचा पैसा म्हणजे जनतेचा पैसा. तो वाया जाऊ नये यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करणे आणि नागरिकांनी जागरूक राहणे, हीच या योजनेच्या यशाची गुरुकिल्ली ठरणार आहे.