कोपरगाव नगरपालिकेच्या गौण खनिज घोटाळ्याची चौकशी करावी ; जिल्हाधिका-यांकडे संजय काळे यांची मागणी
Acne scandal
उच्च न्यायालयात जाण्यास परवानगी द्यावी
शासनाला रॉयल्टी रूपाने खंडणी, पालीकेचा गोरख धंदा तेजीत,
वृत्तवेध ऑनलाईन।Mon21Sep20
By: Rajendra Salkar, 12.30
कोपरगाव : शासनाला रॉयल्टी रूपाने खंडणी देऊन बेकायदेशीरपणे मुरूम गौणखनिज काढण्याचा गोरखधंदा कोपरगाव नगरपालिकेत पाच वर्षापासून तेजीत असल्याचा आरोप करून या कोपरगाव नगरपालिकेच्या गौण खनिज घोटाळ्याची चौकशी करावी, पाचपट दंडाची आकारणी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत व उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी मिळाली अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्याकडे पत्राद्वारे यांच्याकडे केली आहे.
संजय काळे यांचा दणदणीत आरोप शासन निर्णयाप्रमाणे बेकायदेशीर गौणखनिज केल्याचे सिद्ध झाल्यास पाचपट दंडाची वसूल करण्याची तरतूद आहे. 2017 ते 14 सप्टेंबर 2020 पर्यंत चेअरमन विशाल मजूर सहकारी संस्था मर्यादित भोजडे यांनी मुरूम वाहतुकीसाठ, खोदकामासाठी कुठल्याही प्रकारचा परवाना घेतल्याची तहसील कार्यालयातील नोंदवहीत नोंद नाही.जर एखाद्या संस्थेने मुरूम खोदकाम करून वाहिला असल्यास त्याची नोंद तहसील कार्यालयाला नाही. याचा अर्थ कोपरगाव नगरपालिकेला मुरूम न टाकताच लाखो रुपयाचा मुरूम घोटाळा करून नगराध्यक्ष, नगरसेवक व मुख्याधिकारी यांनी संदर्भीय ठेकेदार विशाल मजूर सहकारी सोसायटी भोजडे यांचे नावे बिल काढलेली आहेत व भ्रष्टाचार केलेला आहे. असा होत असल्याचे संजय काळे यांनी पत्रात म्हटले आहे .
संजय काळे म्हणाले, तीन लाख रुपयाचे वरची खरेदी करताना निविदा प्रक्रिया राबवून एखाद्या खरेदी करावयाचे तसेच मजूर सोसायट्यांना कामे देताना शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे. याप्रमाणे कोपरगाव नगरपालिका ची सन 2017 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून मा. चेअरमन विशाल मजूर सहकारी संस्था मर्यादित भोजडे या संस्थेला सन 2017- 18 मुरूम पुरविण्याचा ठेका दिला होता. मात्र त्यानंतर मुख्याधिकारी कोपरगाव नगरपालिका यांनी 2018- 19, 19-20 व 20- 21 साठी निविदा प्रक्रिया न राबविता मा. चेअरमन विशाल मजूर सहकारी संस्था मर्यादित भोजडे यांना 2016 – 17 पासून सलग पाच वर्षे मुरूम पुरविण्याचे काम दिले, व दरवर्षी लाखो रुपयांची बिले काढली. निविदा न राबविता काढलेली बिले म्हणजे भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता आहे. ज्याचेवर कारवाई होणे जरूरी व क्रमप्राप्त आहे. मुरूम हा गौण खनिज या सदरात मोडतो मुरूम काम वाहतुकीसाठी तहसीलदार कार्यालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. असा राज्य शासनाचा निर्णय आहे. याचा अर्थ आणि शासनाची परवानगी न घेता मुरूमाचे उत्खनन केले, वाहतूक केली. ही बाब कायद्यांने बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सदर ठेकेदाराने वाहिलेल्या मुरूमाच्या किमतीच्या पाचपट रक्कम वसुलीसाठी पात्र असल्याचे संजय काळे यांनी म्हटले आहे.
नगरपरिषद हद्दीत मुरूमाचा खडा देखील पडला नाही, कारण परवान्याशिवाय शहर व तालुका पोलीस , महसूल अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून गजबजलेल्या शहरात कुठलाही ठेकेदार मुरूम टाकू शकत नाही, म्हणजे शहरात मुरुम न टाकतात अधिकारी, पदाधिकारी व ठेकेदारांच्या संगनमताने खोटी बिले काढली आहे. असा होत असल्याचे काळे यांनी म्हटले आहे.
वरील घटना शास्त्रोक्त दरोडा, चोरी सदरात मोडते हा दखलपात्र गुन्हा आहे. यात राजपत्रित अधिकारी यांनी केलेला हा गुन्हा आहे. आपण त्वरित गुन्हा दाखल करावा. संबंधित अधिकाऱ्यावर परिशिष्ट 1 ते 4 भरावे झालेल्या आर्थिक बाबतीत देखील गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी काळे यांनी केली आहे यापूर्वी सन 2017- 18 मध्ये मुरूम वाहतूक केल्याच्या घोटाळ्याची तक्रार केलेले आहे. मोटर सायकल वरून मुरूम वाहिल्याबाबत माझी तक्रार प्रलंबित असताना हा नवीन प्रताप समोर आला आहे. सदरच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी संजय काळे यांनी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये केलेली आहे.
