लेख : करार शेती .(Contract farming)
भाग २

वृत्तवेध ऑनलाईन। Fir25Sep2020
By:Rajendra Salkar, 18.30

कोपरगाव : शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकऱ्याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल. शेतमाल उत्पादनाचं मूल्य करारातच समाविष्ट केलेलं असेल. निश्चित मूल्याबाबतचीही तरतूद यात आहे. करारामध्ये काही वाद झाल्यास तो कसा सोडवायचा आणि आव्हान कुठे द्यायचं याविषयीच्या तरतुदी विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.

दुसरं विधेयक आहे कंत्राटी शेतीसंदर्भातलं. नवीन तरतुदीनुसार, शेतकऱ्यांनी लागवड करतानाच एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीशी करार करून आपला माल विकत घेण्यासाठी करार करावा यासाठी सरकारने प्रोत्साहन दिलं आहे. यातून शेतकऱ्यांना खरेदीची हमी मिळेल आणि मध्यस्थीही टळेल. इंग्रजीत याला कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणतात.

या बाबतीतही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याने आधीच सुरुवात केली आहे. खासकरून फळ लागवड करणारे शेतकरी आधीपासून कंत्राटी शेती करतायत. आता ही विधेयकं मंजुरी झाल्यामुळे त्याला कायद्याचं स्वरुप तेवढं येणार आहे. कृषी विधेयकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये संदिग्धता आहे आणि ती दूर झाल्यानंतर शेतकरी भूमिका घेऊ शकतात.

करारशेती

आज मोठ्या प्रमाणात शेतकरी करारशेती कडे वळतो आहे. पण माहीतीच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी फसतात, व हे होऊ नये म्हणुन ही माहीती.

करारशेती साठी कंपन्या शेतकऱ्यांकडे येऊन प्रलोभने दाखवतात त्याला भुलवतात. शेतकरी मागचापुढचा विचार न करता ते सांगतील ते पिक करतात .पण जे पिक करायचे त्याचा पुर्ण आभ्यास (कंपनी सांगत असली तरी) शेतकऱ्यांनी केला पाहीजे ,म्हणजे मशागतीचा खर्च, एकरी रोपांची संख्या व त्याची कींमत, खते,इ एकुण खर्च व एकूण उत्पादन यांचे गणित मांडुन प्रती किलो किती उत्पादन खर्च येईल हे पाहीले, तर कंपनी बरोबर बायबँक खरेदीचा दर ठरवता येईल.

सर्व प्रथम कंपनी बरोबरकरार करतांना कंपनीची क्रेडीबीलीटी (विश्वासार्हता) काय आहे ,कंपनीची माहीती, कंपनी आपले उत्पादन घेऊन काय करणार आहे ?अशी पुर्ण माहीती मिळवावी.
कंपनीने करारशेती करतांना जिल्हा अघीक्षक कृषी अधिकारी कींवा APMC कडे तशी नोंदणी करणे गरजेचे आहे. त्या साठी फॉर्म “ग” भरून ५००रू DD देणे व कोणते पिक व कशासाठी करणार आहे. हे नमुद करावे. जितके शेती उत्पादन घेणार त्या प्रमाणे बँक गॅरंटी द्यावी. नंतर शेतकऱ्यांनी बरोबर बसुन नियम व अटी ठरवुन घ्याव्यात .ह्या साठी MSAMB ने नमुना करार दिला आहे .करारात दोघांनी काय काय करायचे,मालाचे पेमेंट,माल घेतांना किंवा नाकारतांना त्याच्या गुणवत्ते बद्दल (क्वालिटी पँरामिटर्स) सविस्तर लिहिणे,विम्याचे पैसे दोघांनी समान भरणे,नैसर्गिक आपत्तीमुळे दोघांचेही नुकसान होऊ नये म्हणुन काय करायचे, ते ठरवणे व शेतकऱ्यांनी ते नैसर्गिक नुकसान आहे. हे सप्रमाण सिध्द करायचे आहे.जर ठरलेल्या दरापेक्षा ओपन मार्केट मध्ये भाव कमीजास्त झाल्यास काय करायचे? असे मुद्दे आले पाहीजेत.जर यात काही तक्रार झाली. तर २० रु कोर्ट फी स्टँम्प लावुन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिका-याकडे तक्रार करायची ,त्याचे निरसन ३० दिवसात झाले पाहीजे. त्यात समाधान झाले नाही तर कृषी आयुक्तांकडे अपील दाखल करावे लागते. त्याचा निर्णय पण ३०दिवसांत मिळाला पाहीजे ,हे दिवाणी कोर्टा सारखे आहे .पण ह्यात कोर्टात जाता येत नाही.ह्यात कंपनीला शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगता येत नाही.हा करार एक हंगामासाठी किंवा जास्तीजास्त तिन वर्षासाठी करता येतो.करार रद्द करावयाचा असेल तर तसे दोघांनी लेखी संबंघीतांना कळवायचे असते.
बरेच कंपनीवाले अवाच्यासव्वा उत्पन्नाचा आकडा सांगतात व शेतकऱ्यांकडुनच अगोदर प्रमाणापेक्षा जास्त रक्कम घेतात खरे याची गरज आहे का ?

आपण खालील पत्त्यावर माहीती मिळवु शकता.

महाराष्ट्र स्टेट अॅग्रीकल्चरल बोर्ड, प्लाँट.नं.R 7 छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड,गुलटेकडी पुणे ४११०३७

हे सर्व करण्याचे कारण म्हणजे काही कंपन्यांसाठी मी हे काम करत असतांना ते काय? व कसे? करतात ते पाहिले व त्वरीत काम (consultancy) सोडुन दिली .तसेच १९८४ मघ्ये मी ” सदाफुली ,” जळगांवच्या कंपनीबरोबर लावली होती. व त्यात कंपनीने फसवल्याने दोन एकरातील सर्व सदाफुली जाळावी लागली. जी कँन्सरला मोठ्या प्रमाणात उपयोगी आली असती. माझे शेतकरी फसु नये म्हणुन हे सर्व करतो आहे. शेतकऱ्यांना वाटेल हे फार कीचकट आहे. पण पैसे बुडून आत्महत्या करण्यापेक्षा चांगले आहे.

लेखक या विषयातील तज्ज्ञ आहेत
१९८० पासून शेती,प्रोसेसिंग मघ्ये आहे म्हणुन विचार मांडले.कोणाला चर्चा करावयाची असल्यास स्वागत आहे.
 सतिश वामन नेने
९२२६७५२४६९/७५८८२९७३५७

चौकट
शेतक-यांना आपला माल कोठेही पहील्यापासूनच विकता येतो. पण APMCसर्व राष्ट्रवादीकडे होती. त्या मुळे अडथळे आणत होते.आणि एफ. आर. पी. रेटने मार्केट कमीटीत शेतीमाल घेत नाहीत. व हा फौजदारी गुन्हा ठरत असूनही काहीही होत नव्हते. म्हणजे हे सर्व नियम पहील्या पासूनच होते. पण अंमलबजावणी होत नव्हती.