स्वत:हाच्या लाल दिव्यापेक्षा आमदाराने शेतकऱ्यांच्या घरात समृद्धी व भरभराटीचे दिवे पेटवावे- विवेक कोल्हे यांचे थेट आवाहन
केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाला स्थगिती देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध
वृत्तवेध ऑनलाइन।Wed Oct7,2020
by: RajendraSalkar,12.30
कोपरगाव : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काळे कोल्हे एकत्र येत हा इतिहास आहे. तेंव्हा स्वतहाच्या लाल दिव्यासाठी पक्षश्रेष्ठींना खूष करण्यापेक्षा आमदाराने स्वतःच्या शेतकऱ्यांच्या घरात समृद्धी व भरभराटीचे दिवे कसे पेटतील यासाठी प्रयत्न करावा असे थेट आवाहनही कोपरगाव तालुका औद्योगिक वसाहतीचे चेअरमन विवेक कोल्हे यांनी बुधवारी (७) रोजी सकाळी ११ वाजता तहसील कार्यालयाच्या पटांगणात कृषी विधेयकाला स्थगिती देणाऱ्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ आयोजित निषेध मोर्चात व्यक्त केले.
विवेक कोल्हे म्हणाले, शेतकऱ्यांना फायदा होत असेल, त्यांचे उत्पन्न वाढत असेल तर केंद्र सरकारच्या या कृषी विधेयकाचे स्वागतच आहे. अशा कायद्यासाठी राजकारण करायची गरजच नाही, शेतकऱ्यांना न्याय मिळत असेल तर तो राजकीय विषय होऊच शकत नाही. मुळात हा राजकीय विषय नाहीच, परंतु शिवसेनेने राजकीय सत्तेच्या लालसेपायी वॉकआऊट केले. सरकार फक्त पाच वर्षासाठी असते व शेतकरी कायम हे मात्र शिवसेना विसरली आहे. जे खुशी विधायक माझ्या सारख्या तरुणाला दोन तासात समजले ते अभ्यासाला वेळ द्या म्हणणाऱ्या राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या दिग्गजांना समजले नाही ही गोष्ट हास्यास्पद असल्याची टीका त्यांनी केली.
विवेक कोल्हे म्हणाले, मुळात आमचा धर्म शेतकरी हिताचा आहे. माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी त्याकाळात रिझर्व्ह बँकेवर रुमणे मोर्चा नेऊन राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज कमी केले होते. सॅपकॉन, असेल यशवंत कुकूटपालन, गोदावरी दूध संघ या संस्था स्थापन केल्या, फलोत्दनासाठी खुल्या बाजारपेठ पद्धतीची शिफारस करून सातत्याने शेतकरी हित जोपासले आहे. या विधेयकामुळे शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर जाऊन आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा विक्री करण्याची मुभा मिळाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराचीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारकडून लावलं जाणारं बाजार शुल्क, सेस किंवा कोणत्याही प्रकारचा कर आता रद्द करण्यात आला आहे. व्यापार क्षेत्राच्या बाहेर कोणताही कर आता भरावा लागणार नाही. याचाच अर्थ या विधेयकामुळे तीन महत्त्वाचे फायदे शेतकऱ्यांना होणार आहेत. एक म्हणजे शेतकऱ्यांना लुटणारी बाजार समितीमधील दलाली बंद होईल, दुसरं मालाला मोठी बाजारपेठ मिळवता येईल आणि तिसरा फायदा म्हणजे शुल्क भरावं लागणार नाही.भारताच्या ७१ वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर शेती आणि शेतकऱ्याला ज्या बंधनात अडकून ठेवलं होतं, त्यांना मुक्त करण्याचं काम संसदेने पारित केलेल्या कृषी विधेयकानं केलं आहे. काँग्रेस सरकार असताना त्यांनी या विधेयकाला त्यांचे समर्थन होतं, पण विरोधात गेल्यानंतर हा कायदा शेतकरी विरोधी आहे असा प्रचार करत आहे. काही नेते आपली दुकानदारी चालवण्यासाठी विधेयकाला विरोध करत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात याचा मुद्द्यांचा समावेश केला होता तर तिकडे जाणता राजा शरद पवार यांनी आपल्या आत्मचरित्र मध्ये हेच विचार मांडले होते मग आज विरोध केवळ श्रेय मोदी सरकारला जाईल या भीतीपोटीच आहे का? असा सवाल उपस्थित करून काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांची ही दुटप्पी भूमिका शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे असेही ते म्हणाले,
अस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न घटले कर्जात बुडाला त्या शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची राख होऊ देणार नाही. गावोगाव जाऊन कृषी विधेयकाबद्दल जनजागृती करणार प्रसंगी तीव्र आंदोलन करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा देऊन, ७३ वर्षानंतर शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य मिळेल तेंव्हा विनंती करतो कृषि विधेयकावरील स्थगिती उठवा, आणि विधेयकाला मान्यता द्या, असेही शेवटी विवेक कोल्हे म्हणाले
यावेळी औद्योगिक वसाहतीचे चेअरमन विवेक कोल्हे कारखान्याचे उपाध्यक्ष आप्पासाहेब दवंगे भाजपा तालुकाध्यक्ष साहेबराव रोहोम, शहराध्यक्ष दत्ता काले, कैलास खैरे अमृत संजीवनी चे चेअरमन पराग संधान, बाळासाहेब नरोडे शिवाजीराव वक्ते नगरसेवक विजय वाजे, स्वप्निल निखाडे, सत्येन मुंदडा विजय आढाव, संजय होन, प्रदिप नवले , विक्रम पाचोरे बाळासाहेब पानगव्हाणे आदीसह कार्यकर्ते हजर होते.
चौकट
विवेक कोल्हे – महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत विचारपूर्वक व अभ्यासपूर्ण निर्णय घेऊन न्यायालयात आपली भूमिका मांडून सोडविला पाहिजे, मराठा आरक्षण लागू झालेच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली
चौकट
विवेक कोल्हे – तालुक्यात व शहरातील कोरडा संकट बर्यापैकी आटोक्यात आले आहे देशात व राज्यात सगळीकडे सर्व काही सुरळीत व व्यवस्थित सुरू झाले आहे तेव्हा व्यापारी महासंघ व व्यापारी संघर्ष समिती यांनी केलेल्या शिफारशीप्रमाणे रविवारचा जनता कर्फ्यू मागे घेण्यात यावा तसेच दुकानांना रात्री नऊ वाजेपर्यंत खुले ठेवून व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली