रस्त्यांची होणारी दुरावस्था : शहर सभेत वाळू वाहतूकीला कडाडून विरोध

रस्त्यांची होणारी दुरावस्था : शहर सभेत वाळू वाहतूकीला कडाडून विरोध

Bad condition of roads: Strong opposition to sand transportation in city assembly

यासाठी आमदाराला साकडे घालण्याचा शहर सभेत एकमुखी ठराव
For this, a unanimous resolution was passed in the city assembly to put the MLA in a coffin Rajendara Salkar | वृत्तवेध ऑनलाईन | Updated: 28Jan 2021, 11:30

कोपरगाव : वाळू उपशासाठी देण्यात आलेल्या ठेक्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव नगरपालिकेत बुधवारी (२७) शहरसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था लक्षात घेता कोपरगाव वाळू लिलाव रद्द करण्यासाठी आमदाराला साकडे घालण्याचा शहर सभेत एकमुखी ठराव करण्यात आला आहे. सर्वानुमते आमदार आशुतोष काळे यांच्याकडे रदबदली करण्याचे हे दायित्व नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे.

सभेत नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी प्रशासनाची भुमिका मांडली. वाळू वाहतुकीच्या वाहनांमुळे शहरातील रस्ते खराब झाले आहेत. नवीन रस्ते करावयाचे आहेत. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून रात्रंदिवस सर्रास होणाऱ्या वाळू वाहतुकीमुळे शहरातील रस्ते खराब झाल्यानंतर वाळू ठेकेदार रस्त्यांसाठी लोकवर्गणी देत नाहीत. भरधाव वेगामुळे  संभाजी महाराज सर्कलला डंपरने धडक दिली होती. यावेळी मोठी दुर्घटना टळली याच इंदिरा पथ वर पुढे गणेश मंदिर या ठिकाणी सुद्धा डंपर धडकण्याची दुर्घटना घडली होती. याच रस्त्यावर गोकुळ नगरी भागात शहरातून बाहेर पडण्यासाठी शहराचा समांतर असा गोकुळ नगरी पूल बांधण्यात आला आहे. या पुलाचे ही नुकसान होऊ शकते. तेंव्हा या रस्त्यावरील अवजड वाहतूक बंद करण्यात यावी, तसेच गोदावरी नदीवरील लहान पुल वाळूच्या अवजड वाहनांमुळे कमकुवत झाला असून पुन्हा यावरून वाळू वाहतूक सुरू झाल्यास या पुलास धोका संभवू शकतो. तेंव्हा या ठिकाणी संरक्षण उपाययोजना करण्यात यावी. ओव्हरलोड वाळू वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुरावस्था होते. मात्र वाळू ठेकेदारांकडून रस्त्यांची दुरूस्ती होत नसल्याचे सर्वांनी सागितले.यानंतर पुन्हा रस्ते करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची दमछाक होते.  सरकारी ठेका असल्यामुळे वाळूला अटकाव करणे बेकायदेशीर कृत्य ठरू  शकते अशी शंका  काही जणांनी उपस्थित केली. परंतु ही भीती पोकळ आहे जरी सरकारी लिलाव कायदेशीर असला तरीही शहरातील रस्त्यावरून त्या वाहनांना जाण्यासाठी परवानगी देणे हा सर्वस्वी अधिकार नगरपालिकेचा आहे. त्याचा आणि याचा  मेळ घालून पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न न केलेलाच बरा, सरकारला जर वाळू पासून महसूल हवा असेल तर त्या महसूलातला काही भाग आपत्कालीन निधीच्या नावाखाली शहरातील रस्ते बनविण्यासाठी देण्यास काहीच हरकत नाही, असा आपत्कालीन निधी तात्कालीन आमदार अशोक काळे यांनी पूरपरिस्थिती या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तात्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.पी. अन्बलगन यांच्याकडून रिक्षा स्टॅन्ड ते लक्ष्मीनगर या धारणगाव रोड साठी पावणे दोन कोटी रुपयांचा निधी साठवण तलावातील गाळ उपसा करण्यासाठी  निधी मिळविला होताच की, तसा निधी मिळविण्यास काहीच हरकत नाही मग भलेही शहरातील रोडचा वापर झाला तरी चालेल.
कारण वाळू उपशातून लाखो रूपयांचा महसूल सरकारला मिळतो. याचबरोबर ठेकेदारही लाखो रूपयांची माया जमवितात. परंतु शहराच्या विकासाऐवजी रस्त्यांची दुरावस्था होते असे मत सभेत शहरवासीयांनी मांडले.
बेसुमार वाळू उपशामुळे नदी पात्रात माती ढासळत असून शेतजमिनींचे नुकसान होत असते. हा भाग वेगळाच आहे.

वाळू उपशावरून जोरदार चर्चा झाली. यावेळी नागरिकांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. यावेळी वाळू लिलाव रद्दबातल करण्यासाठी सर्व पक्षांच्या वतीने व शहरवासीयांच्या वतीने नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी आमदार आशुतोष काळे यांच्याकडे जाऊन करावा असा ठराव भाजपा शहराध्यक्ष दत्ता काले यांनी मांडला. यास सर्व शहरवासीयांनी अनुमोदन दिले.
यावेळी चर्चेत नगराध्यक्ष विजय वहाडणे, पराग संधान, रवींद्र पाठक, अनिल उर्फ कालू आप्पा आव्हाड, दीपक साळुंके, संदीप वर्पे, जनार्धन कदम,जितेंद्र रणशूर, उपनगराध्यक्ष स्वप्निल निखाडे, विजय वाजे, योगेश बागुल, राजेंद्र सोनवणे, विवेक सोनवणे, अरीफ कुरेशी, संजय पोटे, बाळासाहेब दीक्षित आदिसह नगरसेवक पदाधिकारी व नागरिकांनी चर्चेत सहभाग घेऊन आपली बाजू मांडली.